'समान पाणी' योजनेवरून बेबनाव

महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभिन्नता
पुणे - "महापालिकेत सत्तेवर आल्यावर 24 तास समान पाणीपुरवठा योजना राबविणार', अशी घोषणा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षात या योजनेवरून दुफळी पडली आहे. महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांतही याबाबत मतभिन्नता निर्माण झाली आहे. शहरात जलवाहिन्या टाकण्यासाठी मागविलेल्या निविदांचे दर जास्त असल्यामुळे फेरनिविदा मागवाव्यात, असे एका गटाचे म्हणणे आहे; तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेसच्या दबावाला बळी न पडता निविदा मंजूर कराव्यात, असे दुसऱ्या गटाचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने महापालिकेच्या गेल्या कार्यकाळात ही योजना मांडली; तेव्हा कॉंग्रेस, मनसेने विरोध केल्यामुळे भाजपने मदतीचा हात पुढे केला. त्यामुळे पाणपट्टीत 15 टक्के वाढ झाली. यंदा वाढ झालेल्या पाणीपट्टीचे सुमारे 18 कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीतही जमा झाले आहेत. पुढच्या वर्षीही 15 टक्‍क्‍यांनी पाणीपट्टी वाढणार आहे. मात्र फेरनिविदा मागविल्या, तर ही योजना सुमारे आठ-दहा महिने पुढे जाण्याची शक्‍यता आहे. योजनेचा आर्थिक आराखडा पुन्हा तयार करताना खर्चात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. त्यातच कर्जरोखे उभारून 200 कोटी रुपयेही महापालिकेला मिळाले आहेत. त्याचे वाढते व्याज पुणेकरांच्याच खिशातून जाणार आहे. निविदांच्या राजकीय भांडणात पुणेकरांवर पडणाऱ्या संभाव्य आर्थिक भुर्दंडाचा विचार मात्र कोणी करीत नसल्याचे चित्र सध्या महापालिकेत पाहायला मिळत आहे.

या योजनेतील विविध टप्प्यांवर कॉंग्रेसने सुरवातीपासूनच विरोध केला. त्यांना राष्ट्रवादीनेही साथ दिली. त्यामुळे दबाव वाढविण्यात विरोधकांना यश आले. परिणामी भाजपचे पदाधिकारी बॅकफूटवर गेले. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी महापौर मुक्ता टिळक, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांची बैठक घेतली. त्यात निविदांवर जोरदार चर्चा झाली. 27 टक्के जादा दराने निविदा आल्याचा उल्लेख होत असताना, महापालिकेचा भामा आसखेड प्रकल्प, खडकवासला-पर्वती बंद पाइपलाइन योजना, सिंहगड रस्त्यावरील वडगाव येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्प, संचेती चौकातील उड्डाण पूल यांच्याही निविदा चढ्या दराने आल्या होत्या आणि त्या मंजूरही झाल्या होत्या, याचीही बैठकीत चर्चा झाली होती.

प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनीही या योजनेच्या विरोधात मोहीम उघडली आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. एकीकडे अधिकारी आणि राजकीय विरोधक एकत्र आलेले असताना, पदाधिकारीही या योजनेपासून काही अंतर राखून आहेत. महापालिकेत पूर्वीपासून अनेक कामांत रस असलेली मंडळी सध्या योजनेच्या विरोधात "लॉबिंग' करीत आहेत, अशीही महापालिकेत चर्चा आहे. जादा दराने आलेल्या निविदा मंजूर कशा करायच्या, चार कंपन्यांनी "रिंग' करून निविदा मिळविल्या, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

निर्णय मुख्यमंत्री घेणार?
या निविदांचा निर्णय घेण्यासाठी काही पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे. त्यांनी आदेश दिल्यास निविदा मंजूर करू, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तर फेरनिविदा मागविण्याच्या मनःस्थितीत प्रशासनातील काही अधिकारी आले आहेत. त्यामुळे योजना दहा महिन्यांनी पुढे गेल्यास पुणेकरांवर पडणाऱ्या आर्थिक भुर्दंडाला जबाबदार कोण, असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.