‘ससून’च्या कामाला निविदेमुळे ‘ब्रेक’

योगिराज प्रभुणे  
बुधवार, 7 जून 2017

सरकारकडे गेला १२ कोटींचा निधी; खासगी उद्योगांकडूनही ३५ कोटींची प्रतीक्षा
पुणे - ससून रुग्णालयाच्या अकरा मजली इमारतीच्या निविदा प्रक्रियेची कामे वेळेत पूर्ण झाली नसल्याने १२ कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडे परत गेला आहे. परिणामी, खासगी उद्योगांकडून मिळणे अपेक्षित असलेली तब्बल ३५ कोटी रुपयांची मदतही खोळंबल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वांत मोठ्या सरकारी रुग्णालयाच्या कामाला ‘ब्रेक’ लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सरकारकडे गेला १२ कोटींचा निधी; खासगी उद्योगांकडूनही ३५ कोटींची प्रतीक्षा
पुणे - ससून रुग्णालयाच्या अकरा मजली इमारतीच्या निविदा प्रक्रियेची कामे वेळेत पूर्ण झाली नसल्याने १२ कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडे परत गेला आहे. परिणामी, खासगी उद्योगांकडून मिळणे अपेक्षित असलेली तब्बल ३५ कोटी रुपयांची मदतही खोळंबल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वांत मोठ्या सरकारी रुग्णालयाच्या कामाला ‘ब्रेक’ लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ससून रुग्णालयाच्या परिसरात नऊ वर्षांपासून अकरा मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. राज्यातील सर्वांत मोठ्या सरकारी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी आतापर्यंत ८० कोटी रुपये खर्च आला आहे. या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर आतील कामांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने २०१६ मध्ये १०९ कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यापैकी डिसेंबरपर्यंत ५६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र इमारतीमधील वॉर्ड, खोल्यांच्या दारे-खिडक्‍या, फर्निचर, शस्त्रक्रिया कक्ष, ऑक्‍सिजन पाइप लाइनची कोणतीच निविदा प्रक्रिया झाली नाही. त्यामुळे ३१ डिसेंबरला मिळालेला ३४ कोटी १२ लाख ६१ हजार रुपयांपैकी १२ कोटी ६१ लाख रुपयांचा निधी सरकारकडे परत पाठविल्याची माहिती पुढे आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत निधी परत गेल्याबाबत चर्चा झाली. त्या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अभियंतेही उपस्थित होते; पण त्यातून कोणताच मार्ग निघाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्य सरकारकडून ३१ मार्चला रात्री साडेनऊ वाजता ससून रुग्णालयासाठी ३४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्यातून प्रलंबित बिलांचे पैसे दिले. उर्वरित कामे झाली नव्हती. त्यामुळे त्यांचे बिल तयार झाले नसल्याने १२ कोटी ६१ लाख रुपयांचा निधी सरकारला परत पाठविला.
- भारतकुमार बाविस्कर, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.