उचित माहिती दिल्‍यामुळे दूर होईल गैरसोय!

पुणे - सातारा रस्त्यावरून रात्री अकरा वाजता जाताना समोरचा रस्ता पूर्णपणे उखडल्याचे अचानक लक्षात आले. कालपर्यंतचे चित्र बदलले होते, इतके की आपण रस्ता चुकलो आहोत, असे वाटावे. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वीची ही घटना. काम सुरू अन्‌ जनजीवन विस्कळित.... ना कसली माहिती, ना तेथे काही सूचना. याबाबत महापालिका स्तरावरून क्षेत्रीय कार्यालयापर्यंत फोनाफोनी केली, तरी कोणाकडूनही समाधानकारक माहिती मिळाली नाही. नेमके काय चाललेय येथे? 

पुणे शहराच्या अनेक भागांमध्ये सध्या विविध कामे सुरू आहेत. शहराच्या पायाभूत सुविधांची पूर्णपणे नवी उभारणी सुरू आहे, की काय, असा समज व्हावा अशा पद्धतीने काही भागांमध्ये कामे सुरू आहेत. एका अंदाजानुसार सुमारे पाचेक हजार कोटींची कामे सुरू असावीत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू असल्याने त्या भागांतील जनजीवनावर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. रस्ते वाहतूक हा आधीच अत्यंत गहन विषय, त्यात या कामांमुळे जनतेच्या अडचणींत भर पडली आहे. 

रस्त्यांचे पुनर्निर्माण, बीआरटीचे काम, वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्र, पर्वती- कॅंटोन्मेंट बंद पाइपलाइन योजना, भामा आसखेड पाणी प्रकल्प, मिळकतींचे जीआय सर्वेक्षण, घनकचरा प्रकल्प - कॅपिंग, मेट्रो यासह स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील विविध कामे सध्या सुरू आहेत. याखेरीज पीएमपी डेपोंचा विकास, बस खरेदी आदी कामे प्रस्तावित आहेत; मात्र सध्या जेथे प्रत्यक्ष रस्त्यावर कामे सुरू आहेत, त्या भागातील जनजीवनावर विपरीत परिणाम होतो. पुणे वेगाने वाढत आहे, नव्या व्यवसायांची भर पडत आहे, स्टार्टअप हब बनण्याची क्षमता शहरामध्ये आहे. औद्यागिक, व्यावसायिक, सेवा आदी क्षेत्रांचा ज्या गतीने विकास झाला, त्या गतीने पायाभूत सुविधांचा विकास न झाल्याने या व्यवस्थांवर ताण वाढतो आहे. त्यामुळे या क्षेत्राकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज काही वर्षांत निर्माण झाली आणि त्या दिशेने स्थानिक स्वराज्य संस्थेची, अन्य यंत्रणांची पावले पडू लागली. अलीकडच्या काळात विकासकामांची संख्या वाढली. शहराचा जलदगतीने; पण त्याचबरोबर नियोजनबद्धरीतीने विकास झालाच पाहिजे, याबाबत सर्व पुणेकरांचे एकमत आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या एका अंदाजानुसार, आपले पुणे जागतिक पातळीवरील शहर होण्यासाठी आगामी दहा वर्षे, दरवर्षी सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची गरज आहे. विकासाचा किती मोठा अनुशेष आहे, हेच यावरून लक्षात येते. विकास सर्वांनाच हवा आहे; परंतु प्रश्‍न आहे तो विकास योजनांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते याचा. अंमलबजावणी योग्यपणे झाली नाही, तर जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. याचे उदाहरण म्हणजे गेल्या वर्षी लोकार्पण झालेला सातारा रस्त्यावरील उड्डाण पूल. त्याचा पूर्णत्वाचा कालावधी दीड वर्षाने वाढल्यामुळे जनतेतून नाराजी व्यक्त होऊ लागली होती. अखेरीस कंत्राटदाराला इशारा देऊन दंडदेखील आकारावा लागला. 

जनतेला काय हवे?
विकासकामांना कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. विकासकामांच्या अंमलबजावणीमुळे होणारी गैरसोय सहन करण्यास पुणेकर जनता तयार आहेच; परंतु या गैरसोयीचे रूपांतर मनस्तापात होऊ नये, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर आहे. म्हणजे काय करायला हवे, असा प्रश्‍न पडू शकतो. जेथे काम सुरू करायचे आहे तेथे आठवडाभर आधीच मोठा फलक लावावा. काय काम आहे, त्यावर किती खर्च होणार आहे, ते किती दिवसांत पूर्ण होईल, त्यापासून जनतेचा काय फायदा होणार आहे, पर्यायी व्यवस्था काय आहे इत्यादी माहिती फलकावर ठळक अक्षरांमध्ये द्यायला काय हरकत आहे.  तसेच यामध्ये मोबाईलचाही वापर करता येऊ शकतो. ही माहिती मिळण्याचा जनतेचा हक्क नाही काय?