सांडपाण्याचा  पुनर्वापर बंधनकारक

सांडपाण्याचा  पुनर्वापर बंधनकारक

पुणे - राज्य सरकारकडून प्रथमच नागरी भागांत निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर व पुनर्चक्रिकरणाबाबतचे धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुढील तीन वर्षांत सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तो केल्यानंतरच जलसंपदा विभागाकडून त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिला जाणारा पाणी कोटा वाढवून दिला जाणार आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेने या धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास शहराला साडेअकरा टीएमसीपेक्षा वाढीव पाणी मिळणार आहे.

जलसंपदा विभागाकडील माहितीनुसार, दरवर्षी राज्यात घरगुती वापरासाठी १६४ टीएमसी; तर औद्योगिक वापरासाठी ३२ टीएमसी पाण्याचा वापर होतो. त्यापैकी घरगुती वापरातील ८० टक्के; तर औद्योगिक वापरातील ९७.५ टक्के पाण्याचे सांडपाणी तयार होते. एकूण निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी अत्यल्प सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर होतो. राज्यात अनियमित होत असलेला पाऊस आणि त्यातून निर्माण होणारी अवर्षण परिस्थिती विचारात घेऊन राज्य सरकारने हे धोरण तयार केले असून, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ते बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अप्पर सचिवांच्या (वित्त) अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीकडे प्रस्ताव पाठवून त्यामार्फत निधी मंजूर करून घेता येणार आहे. याशिवाय या पुढील काळात उद्योगांना परवानगी देताना त्या उद्योगांना प्रक्रियायुक्त पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची उपायोजना राबविणे बंधनकारक करण्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक असेल; तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या परिक्षेत्रातील उद्योगांना त्यांच्या सभोवतालच्या पन्नास किलोमीटरच्या परिघातील उपलब्ध प्रक्रियायुक्त सांडपाणी प्राधान्याने वापरणे बंधनकारक केले आहे. 

याशिवाय रेल्वे किंवा अन्य जे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर करतात, त्यांनाही पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करावे, हे पाणी शेतीसाठी वापरावे. त्यासाठी सांडपाणी वाहिन्यांची यंत्रणा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रापर्यंत निर्माण करावी, असेही या धोरणात म्हटले आहे.

असे आहे धोरण  
 स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्याबाबतचा कृती आराखडा तयार करावा.  

 पुढील तीन वर्षांत त्याची अंमलबजावणी करावी. 
 केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांमधून अथवा ‘पीपीपी’ माध्यमातून निधी उभारावा.   
 प्रक्रियायुक्त पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचे बंधन उद्योगांना घालावे 
 सांडपाणी वाहिन्यांची यंत्रणा प्रक्रिया केंद्रापर्यंत निर्माण करावी
 रेल्वे व इतर ठिकाणीही पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक

शहराला वाढीव पाणीपुरवठा तर्तास अशक्‍य
सांडपाण्यावर प्रकिया आणि त्याचा पुनर्वापर सुरू झाल्यानंतर जलसंपदा विभागाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाण्याचा जो कोटा ठरवून दिला आहे, तो तत्काळ रद्द करावा, असे या धोरणात नमूद केले आहे. पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्या झालेल्या करारानुसार पुणे शहराला साडेअकरा टीएमसी पाण्याचा कोटा मंजूर आहे. महापालिकेने शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर हा कोटा या धोरणानुसार आपोआप रद्द होऊन शहराला वाढीव पाणी मिळणार आहे. यावरून पुणे शहराची वाढीव पाणीपुरवठ्याची मागणी सध्या तरी पूर्ण होणार नसल्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com