शिर्सुफळचा सौरऊर्जा प्रकल्प म्हणजे गावासाठी फक्त शोभेची वास्तू

संतोष आटोळे
मंगळवार, 31 ऑक्टोबर 2017

कर देण्यास कंपनीकडून टाळाटाळ

कंपनीकडून वेळकाढू धोरण
सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या मिळणाऱ्या करामधुन वास्तविक ग्रामपंचायतीस मोठ्या प्रमाणावर विकास निधी उपलब्ध होणार आहे.यामुळे ग्रामपंचायत अधिक सक्षम होणार असताना अपिलाच्या माध्यमातून कंपनीकडून वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले जात आहे. यावर शासकिय अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन सदर प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
- अतुल हिवरकर (सरपंच)

शिर्सुफळ : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित अर्थात 'महानिर्मिती' व खाजगी लोकसहभाग (वेल्स्पन सोलर एनर्जी) तत्त्वावर बारामती तालुक्यातील शिर्सुफळ येथे सुमारे 103 हेक्टर क्षेत्रावर 'ग्रीन कनेक्टेड' तंत्रज्ञानावर आधारित तब्बल 50 मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला. रोजची कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या या कंपनीकडे ग्रामपंचायतीकडून अनेक वेळा कराबाबातची मागणी करण्यात आली. मात्र कर दराचे कारण पुढे करुन कंपनीकडून कर देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने हा प्रकल्प म्हणजे गावासाठी फक्त शोभेची वास्तुच ठरत आहे.

याबाबत सविस्तर माहीती अशी कि दिवसेंदिवस कोळशाची उपलब्धता कमी होत असल्याने वीजनिर्मितीवर येणाऱ्या मर्यादा व कोळसा किंवा गॅसच्या माध्यमातून होणाऱ्या वीजनिर्मितीतून होणारे प्रदूषण लक्षात घेता अपारंपरिक स्त्रोतावर आधारित वीजनिर्मिती करण्याच्या उद्देशाने बारामती तालुक्यातील शिर्सुफळ येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प महानिर्मितीने सुरु केला. खात्रीशीर महसुली परताव्याच्या तरतुदीमुळे शासन-खासगी सहभाग प्रारूपातून उभारला जाणारा देशाच्या ऊर्जाक्षेत्रातील अशा प्रकारचा हा पहिला प्रकल्प ठरला.

यासाठी येथील शासकिय गायरान जागेतील 36 मेगावँटसाठी 943 गट क्रमांकामधील 74.74 हेक्टर क्षेत्र तर 14 मेगावँट प्रकल्पासाठी गट क्र 731 मधील 28 हेक्टर क्षेत्रावर महानिर्मितीच्या माध्यमातून वेल्स्पन सोलर एनर्जी कंपनीने अतिशय कमी वेळे मध्ये प्रकल्पाचे काम पूर्ण करुन अनुक्रमे डिसेंबर 2014 व मार्च 2015 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आले. यासाठी प्रतिमेगावॉट सुमारे आठ कोटी रुपये खर्च आला. त्याप्रमाणे या प्रकल्पासाठी महानिर्मितीने 150 कोटी रुपयांची, तर उर्वरित 250 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक वेलस्पन सोलर एनर्जी कंपनीने केली. या प्रकल्पाचे संचलन व सुव्यवस्थेची जबाबदारी पुढील 25 वर्षे वेलस्पन कंपनीकडेच आहे.तसेच वीजनिर्मिती घटल्यास त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारीही याच कंपनीच आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे 83 दशलक्ष युनिटसची विजनिर्मिती होत असुन यामाध्यातून तयार झालेली विज विक्रीतून मिळणारे एकुण उत्पन्नाच्या 38.45 टक्के उत्पन्न हे महानिर्मितीस आणि उर्वरित उत्पन्न हे मे. वेलस्पन एनर्जी लि. या कंपनीला मिळत आहे. यामुळे याचा अधिक लाभ कंपनीलाच मिळतो.

असे असताना सदर प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शासकिय दराप्रमाणे ग्रामपंचायतीला कर देणे आवश्यक होते. त्यानुरुप ग्रामपंचायतीकडून डिसेंबर 2015 पर्यत 27 लाख 12 हजार 94 रुपयांची आकारणी करण्यात आली. त्यानंतर 31 डिसेंबर 2015 च्या निर्णयानुसार कराची फेरआकरणी करुन वार्षिक एकुण 1 कोटी 37 लाख 50 हजार 927 रुपये कर आकारणी निश्चित करुन कंपनीस कळविण्यात आले. परंतू कंपनी टाळाटाळ केली जात असल्याने जप्तीचा नोटीस बजावण्यात आली.त्यानंतर कंपनीने 22 फेब्रुवारी 21016 रोजी पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अपिल केले.त्यानुरुप ग्रामपंचायतीनेही गटविकास अधिकारी यांच्याकडे कराबाबत तक्रार अर्ज दाखल केला. 29 सप्टेंबर 2016 रोजी सुनावणी झाली मात्र कोणताही ठोस निर्णय न होता 14 आँक्टोंबर 2016 च्या पत्रान्वये सौर ऊर्जा प्रकल्पाला कोणत्याने दराने कर आकारणी करावी याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्याचे निश्चित करण्यात आले.                        
मात्र आजपर्यत शासनाकडून संबंधित कर आकारणीबाबत कोणतेही मार्गदर्शन प्राप्त झाले नाही. यामुळे कंपनीच्या थकित कराचा बोजा जवळपास चार कोटीच्या आसपास गेला आहे. सदर निधी उपलब्ध झाल्यास ग्रामपंचायतीस मोठ्या प्रमाणवार विकासनिधी प्राप्त होणार आहे. गावांमध्ये मुलभूत सुविधांसह इतर विकास कामे करण्यास त्याचा फायदा होणार आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ सूचना देणार
याबाबत बोलताना जिल्हा परिषद सदस्य रोहित पवार म्हणाले, शिर्सुफळ येथील सौरऊर्जा कंपनीच्या कर आकरणा बाबत संबंधित ग्रामपंचायत विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याबरोबर यापूर्वी दोनदा बैठक घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थित शासकिय निर्यणानुरुप ग्रामपंचायतीला अधिकाधिक रक्कम कर रुपाने मंजुर करुन देण्यासाठी प्रयत्नशिल आहे. यदर प्रकरणाबाबत तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.
- रोहित पवार (जिल्हा परिषद सदस्य)

शासनाच्या मार्गदर्शनाची वाट पाहतोय
ग्रामपंचायतीला शासकिय नियमाप्रमाणे अधिकाधिक कर रुपाने विकासनिधी उपलब्ध व्हावा हि गटविकास अधिकारी म्हणुन आमची भूमिका आहे.याबाबत संबंधित कंपनीकडून सदर प्रकल्पाला बांधकामा ऐवजी पँनलच्या दराने कर आकारणी करण्याची मागणी होत आहे. यामुळे सौरऊर्जा प्रकल्पाला कोणता कर लागु होतो याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे.
- प्रमोद काळे (गटविकास अधिकारी बारामती)