शिवणे-खराडी रस्त्याला भूसंपादनाचे "ग्रहण' कामे अर्धवट

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

पुणे - शिवणे-खराडी रस्त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी फुटण्याची शक्‍यता असली तरी हा रस्ता भूसंपादनाच्या गुऱ्हाळात अडकला आहे. 18 पैकी 9 किलोमीटर रस्ता तयार झाला असून, उर्वरित रस्त्यासाठीच्या भूसंपादनासाठी लोकप्रतिनिधींनी साथ देण्याची गरज आहे. अन्यथा खर्च झालेले सुमारे 125 कोटी रुपये पाण्यात जाण्याची चिन्हे आहेत. नव्या सभागृहातील बहुतांशी सदस्य या रस्त्याबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे महापौर मुक्ता टिळक यांनी पुढाकार घेतल्यास हा रस्ता मार्गी लागू शकतो. 

पुणे - शिवणे-खराडी रस्त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी फुटण्याची शक्‍यता असली तरी हा रस्ता भूसंपादनाच्या गुऱ्हाळात अडकला आहे. 18 पैकी 9 किलोमीटर रस्ता तयार झाला असून, उर्वरित रस्त्यासाठीच्या भूसंपादनासाठी लोकप्रतिनिधींनी साथ देण्याची गरज आहे. अन्यथा खर्च झालेले सुमारे 125 कोटी रुपये पाण्यात जाण्याची चिन्हे आहेत. नव्या सभागृहातील बहुतांशी सदस्य या रस्त्याबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे महापौर मुक्ता टिळक यांनी पुढाकार घेतल्यास हा रस्ता मार्गी लागू शकतो. 

शहरांतर्गत वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी नदीकाठाने शिवणे-खराडी रस्ता साकारण्याचा प्रस्ताव 2007 पासून महापालिकेत चर्चिला जात होता. अखेर प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण करून 20 मे 2011 रोजी त्याची 363 कोटी रुपयांची निविदा मंजूर झाली आणि संबंधित ठेकेदाराला कार्यादेश (वर्कऑर्डर) ही देण्यात आला. डिफर्ड पेमेंट पद्धतीने हा रस्ता साकारला जात असल्याने काम झाले त्या प्रमाणात ठेकेदाराला महापालिका पैसे देत आहे. गेल्या सहा वर्षांत ठेकेदाराला 125 कोटी रुपये दिले आहेत. अजून 200 कोटी रुपये द्यायचे आहेत. भूसंपादनाचे अनेक प्रश्‍न रखडले असून, त्यासाठी महापालिकेचा पथ विभाग, संबंधित ठेकेदार प्रयत्न करत आहेत; परंतु त्याला अनेक मर्यादा आल्या आहेत. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनीच याबाबत पुढाकार घेतला, तर शहरातील कोंडी कमी फुटेल; अन्यथा महापालिकेतील कारभार "ये रे माझ्या मागल्या...' सारखाच असेल. 

असा आहे रस्ता 
शिवणे-खराडी हा नियोजित रस्ता 18 किलोमीटरचा आहे. त्यातील शिवणे-म्हात्रे पूल हा पहिला टप्पा 6 किलोमीटरचा असून, दुसरा टप्पा संगमवाडी-खराडी असा सुमारे 12 किलोमीटरचा आहे. म्हात्रे पूल ते संगमवाडी या रस्त्याचे नियोजन अद्याप झालेले नाही. मुळा-मुठा नदीच्या काठाने हा रस्ता साकारण्यात येणार असून, तो पूरनियंत्रण रेषेच्या बाहेर आहे. त्यामुळे पर्यावरणविषयक प्रश्‍न उद्‌भवला नाही, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. 

या सुविधा असतील 
- सुमारे 30 ते 36 मीटर रुंदीचा हा संपूर्ण रस्ता सिमेंटचा असेल 
- त्यावर चार ते पाच मीटर रुंदीचा पदपथ 
- सुमारे दोन मीटर रुंदीचा सायकल ट्रॅक 
- मध्यभागी चार फुटांचा दुभाजक असेल. 
- चार ते सहा लेनचा हा रस्ता असेल. त्यावर पथदिवे असतील 
- बाजूने पावसाळी गटारे होणार असल्याने रस्त्यावर पावसाचे पाणी साठणार नाही 
- रस्ता ओलांडण्यासाठी पादचारी "क्रॉसिंग'असेल. 
- आवश्‍यक त्या ठिकाणी वाहतूक चिन्हांची माहिती देणारे फलकही असतील 

इतके काम पूर्ण झाले  
सुमारे 18 किलोमीटरपैकी 9 किलोमीटर रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. वाघोलीजवळील जुना जकातनाका ते खराडी गावठाण (सुमारे 5 कि. मी.), कोद्रे फार्म ते खराडी गावठाण (सुमारे 1.5 कि. मी.), पर्णकुटी चौकी ते सादलबाबा दर्गा चौक (सुमारे 800 मीटर), म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल (डिसेंबर 2017 पर्यंत पूर्ण होणार - 2 कि. मी.) राजाराम पूल ते दुधाने फार्म (सुमारे 500 मीटर). महापालिकेला खासगी जागांतून केवळ रस्त्यापुरते भूसंपादन करायचे आहे. कोणतेही बांधकाम पाडायचे नाही; परंतु संपादनाची प्रक्रिया चर्चेच्या गुऱ्हाळात रखडली आहे. 

रस्त्याला तीन वेळा मुदतवाढ  
या रस्त्याचे काम सुरू करण्यासाठी 20 मे 2011 रोजी आदेश देण्यात आला. त्यानुसार तीन वर्षांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते; परंतु भूसंपादनाला विलंब लागत असल्यामुळे 20 मे 2014 नंतर पुन्हा तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. आता या रस्त्याला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदतवाढीमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ होत आहे. महापालिकेच्या प्राधान्यक्रमावर हा रस्ता असता तर त्याचे काम लवकर पूर्ण झाले असते. 

अडचणी काय आहेत? 
शिवण्याजवळ दुधाने फार्म तसेच डीपी रस्त्यावर महापालिकेची भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच खराडी, कोद्रे फार्म, वाडिया स्टड फार्म आदी परिसरात भूसंपादनासाठी पथ विभाग प्रयत्नशील आहे. सुमारे 25 जणांशी याबाबत महापालिकेची चर्चा सुरू आहे; परंतु काही ना काही अडचणींमुळे भूसंपादनाला वेग येऊ शकलेला नाही. पुढील काळात भूसंपादन झाले नाही, तर हा रस्ता साकारला जाणार नाही अन्‌ महापालिकेचे म्हणजेच पुणेकरांचे 125 कोटी रुपये वाया जाण्याची चिन्हे आहेत. 

...तर प्रश्‍न सुटेल 
या रस्त्याचे काम सुरू झाल्यापासून महापौर किंवा महापालिका आयुक्त यांनी एकदाही याबाबत बैठक घेतलेली नाही किंवा पाहणी झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासन रस्ता करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अन्‌ तो सुरू आहे, असेच चित्र दिसत आहे. नदीकाठच्या या रस्त्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधी, आमदारही आग्रही आहेत, असे चित्र नागरिकांपुढे आलेले नाही. महापालिकेच्या नव्या कार्यकाळातील लोकप्रतिनिधींनी, तरी हा रस्ता मार्गी लावावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.