...आता ना झोपडी, ना घर!

पुणे - आम्ही राहतो त्या ठिकाणी छान इमारती होतील, त्यात आपलं छोटंसं घरकुल होईल, या भरवशावर राहती झोपडी सोडली; पण तेवढ्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे नियम बदलले आणि नव्या घराचे बांधकामच थांबलं...आता ना झोपडी ना नवं घर...आम्ही अक्षरशः उघड्यावर आलो आहोत... 

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना म्हणजेच एसआरएसाठीचे नियम सरकारने नुकतेच बदलले. त्याचा फटका नव्याने आखण्यात येणाऱ्या योजनांना बसणार आहेच; पण आधी मान्य झालेले प्रकल्पही अडचणीत आले आहेत. पुण्यातील दहा झोपडपट्ट्यांतील काही हजार रहिवाशांनी एसआरए योजना मान्य करून सह्या केल्या आणि राहती जागा बांधकाम व्यावसायिकांच्या स्वाधीन केली. आता त्यांचे बांधकाम नकाशे मंजुरीसाठी प्रलंबित असतानाच ही नियमावली लागू झाल्याने काही हजार झोपडीधारक रस्त्यावर आले आहेत, तर नव्या नियमावलीत विकसकाला मिळणारा मोबदला अत्यल्प झाल्याने नवीन प्रस्ताव येण्याचा मार्गही बंद झाला आहे.

नव्या नियमावलीत विकसकांसाठी ‘१-आर’ फॉर्म्युला सादर करण्यात आला आहे. यापूर्वी नकाशे मंजूर झालेले आणि प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले प्रकल्प यातून सुटले आहेत; परंतु ज्या ठिकाणच्या प्रकल्पांची तीन (ड) ची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, म्हणजे प्रकल्पाला सुरवात करण्यासाठी जागेवरील झोपड्या हटवून जागा रिकामी करण्यात आली आहे. तसेच झोपडीधारकांचे तात्पुरते पुनर्वसन अन्य ठिकाणी करण्यात आले आणि प्रकल्पाचे नकाशे प्राधिकरणाकडून अद्याप मंजूर झालेले नाहीत, असे प्रकल्प या नियमावलीमुळे रखडले आहेत. शहरात झोपडपट्ट्यांचे वडारवाडी, धानोरी आणि मार्केट यार्ड येथील असे दहा पुनर्वसन प्रकल्प आहेत. ‘एसआरए’ च्या आधीच्या नियमावलीनुसार ‘ए’ झोनमधील प्रकल्पासाठी विकसकाला केलेल्या बांधकामाच्या दुप्पट, ‘बी’ झोनमध्ये अडीचपट, तर ‘सी’ व ‘डी’ झोनमध्ये तिप्पट मोबदला दिला जात होता. तत्कालीन आघाडी सरकारने त्यामध्ये कपात करत मोबदल्याचे प्रमाण अनुक्रमे ‘दीड’, ‘पावणेदोन’ आणि ‘दोन’ असे केले. भाजप सरकारने केलेल्या नव्या प्रोत्साहनपर नियमावलीत हे प्रमाण त्याहीपेक्षा कमी झाले आहे.

असा कमी झाला विकसकाला मिळणारा मोबदला (‘ए’ झोनसाठी) 
एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेवर शंभर झोपड्या आहेत. पुनर्वसन प्रकल्पात विकसकाने त्या जागेवर १०० झोपड्या गुणिले प्रत्येक झोपडीसाठी २५ चौरस मीटर असे अडीच हजार चौरस मीटरचे बांधकाम करावे लागत होते. तीन ‘एफएसआय’पर्यंत परवानगी असल्यामुळे ५०० चौरस मीटरचे फ्री सेलचे बांधकाम त्याच ठिकाणी करता येत होते. अडीच हजार चौरस मीटर बांधकामाच्या दुप्पट म्हणजे पाच हजार चौरस मीटर विकसकाला मोबदला म्हणून मिळत होता. म्हणजे विकसकाला एकूण ७५०० चौरस मीटर बांधकामासाठी मिळत होते. प्रत्यक्ष जागेवर दोन एफएसआयनुसार २५०० चौ. मी. बांधकाम अधिक ५०० चौ. मी. फ्री सेल असे मिळून तीन हजार चौ.मी. बांधकाम केले जायचे. उर्वरित ४ हजार ५०० चौ. मी. क्षेत्रफळाचा टीडीआर विकसकाला मिळत होता. २०१४ मध्ये सरकारने ‘ए’ झोनमध्ये दीड एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विकसकाचा मोबदला चार हजार ५०० वरून तीन हजार ७५० वर आला. नव्या प्रोत्साहनपर नियमावलीमुळे हा मोबदला २ हजार ६२५ चौ.मी. वर आला आहे. शिवाजीनगर म्हणजे ‘बी’ झोनमध्ये काही ठिकाणी हा मोबदला शून्यावर आला आहे.