ढिम्म विकसक 'बेदखल'

पांडुरंग सरोदे
शनिवार, 7 ऑक्टोबर 2017

पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतरही पाच वर्षांहून अधिक काळ त्याच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या विकसकांचे प्रस्ताव रद्द करण्यात येणार आहेत. तर त्याऐवजी नवीन प्रस्ताव दाखल करून ‘एसआरए’च्या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून सध्या सुरू आहे. प्रस्ताव दाखल करुन प्रकल्प उभारणीसाठी कुठलेच प्रयत्न न करणाऱ्या विकसकांचे ३५ प्रस्ताव रद्द होण्याची शक्‍यता आहे.

पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतरही पाच वर्षांहून अधिक काळ त्याच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या विकसकांचे प्रस्ताव रद्द करण्यात येणार आहेत. तर त्याऐवजी नवीन प्रस्ताव दाखल करून ‘एसआरए’च्या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून सध्या सुरू आहे. प्रस्ताव दाखल करुन प्रकल्प उभारणीसाठी कुठलेच प्रयत्न न करणाऱ्या विकसकांचे ३५ प्रस्ताव रद्द होण्याची शक्‍यता आहे.

शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी ‘एसआरए’कडील नोंदणीकृत विकसक प्रस्ताव दाखल करतात. मात्र काही विकसक पुनर्वसन प्रकल्पाचे प्रस्ताव ‘एसआरए’कडे दाखल करतात. परंतु त्यानंतर हे प्रस्ताव मंजूर होऊन झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न तातडीने मार्गी लागावा, यादृष्टीने काही विकसकांकडून कुठलाही प्रतिसाद दिला जात नाही. त्यामुळे पुनर्वसन प्रकल्प वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. परिणामी, पुनर्वसन प्रकल्पासाठी संमती देणाऱ्या झोपडीधारकांचे हाल होतात. या संदर्भात झोपडपट्टीधारक तसेच आमदार विजय काळे यांनी राज्य सरकारकडे तक्रार केली आहे.  

या संदर्भात आमदार काळे म्हणाले, ‘‘झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी विकसकांकडून ‘एसआरए’कडे प्रस्ताव दाखल केले जातात. पुनर्वसन प्रकल्प तत्काळ मार्गी लागावा, यासाठी काही विकसकांकडून प्रयत्नच होत नाहीत. काही विकसकांचे प्रस्ताव पाच वर्षांपासून पडून आहेत. विकसक त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्याचा फटका झोपडीधारकांना बसत आहे.

झोपडीधारकांनी संमती देऊनही प्रकल्पाची प्रक्रिया तत्काळ मार्गी लागण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाही. असे काही प्रस्ताव आहे. असे प्रस्ताव रद्द करण्यासंदर्भातची सूचना केली आहे. नवीन प्रस्ताव दाखल करून संबंधित प्रकल्प लवकर पूर्ण झाला पाहिजे. तरच या योजनेला अर्थ आहे.’’   ‘एसआरए’ प्रशासनानेही काही विकसकांना पत्रे पाठवून, त्यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करून प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासंदर्भातची सूचना दिली आहे.

तरीही संबंधित विकसकांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. काही प्रस्तावामध्ये त्रुटी असतात. या त्रुटी दूर करून प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबतही सांगितले जाते. त्यानंतरही विकसकांकडून दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अशा विकसकांचे प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करून संबंधित जागेवर नव्याने पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी ‘एसआरए’ प्रशासन आता आग्रही असल्याचे ‘एसआरए’तील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

40 पूर्ण झालेले प्रकल्प
35 काम सुरू असलेले प्रकल्प
25  पात्रता यादीशी संबंधित प्रकल्प

प्रकल्पास का होतोय विलंब?
जमीन मालकांचे मालकी हक्कांवरून होणारे वाद
प्रकल्पासाठी आवश्‍यक संमतिपत्रे अपूर्ण असणे 
विकसकाची एसआरएकडे नोंदणी नसणे
‘टीडीआर’चे धोरण, ‘एफएसआय’बाबतचे विकसकांचे आक्षेप