छोट्या बांधकामांनाही पर्यावरण ‘एनओसी’

छोट्या बांधकामांनाही पर्यावरण ‘एनओसी’

पुणे - शहरातील पाच हजार चौरस मीटर क्षेत्रातील बांधकाम आराखड्यांनाही आता परवानगी घेताना पर्यावरणाच्या अटींचे पालन करावे लागणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा २० हजार चौरस मीटरची होती. या आराखड्यांना राज्य सरकारऐवजी महापालिकाच पर्यावरण प्रमाणपत्र देणार असून, त्यासाठी पर्यावरण समिती आणि पर्यावरण सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे सोमवारपासून (ता. २९) मंजूर होणाऱ्या बांधकाम आराखड्यांना पर्यावरणाच्या अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. 

शहरातील २० हजार चौरस मीटरवरील बांधकाम आराखड्यांना परवानगी घेताना राज्य सरकारकडून पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता होती. त्यासाठी विकसकांना मुंबईत हेलपाटे मारावे लागत असे. हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी दोन ते सहा महिने लागत होते. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांना विलंब होऊन खर्चातही वाढ होत होती. त्याचा भुर्दंड सदनिका घेणाऱ्या ग्राहकांवर पडत होता; मात्र परवानगी मिळाल्यावर राज्य सरकारच्या पर्यावरण समितीची त्यावर देखरेख नव्हती. त्यामुळे या नियमांत बदल करावा, अशी मागणी विकसकांकडून गेली अनेक वर्षे सुरू होती. त्याची दखल केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने घेतली आणि त्यानुसार राज्य सरकारने महापालिकेला आदेश दिले. त्यानुसार आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दोन दिवसांपूर्वीच पर्यावरण समिती आणि पर्यावरण सेल स्थापन केला आहे.

पर्यावरण एनओसी मिळविण्यासाठी पूर्वी वेळ लागत होता. त्यामुळे बांधकाम प्रकल्पाचा खर्च वाढत होता; परंतु आता स्थानिक संस्थांना एनओसी देण्याचे अधिकार दिल्यामुळे सुलभता येणार असून, प्रकल्प वेगाने मार्गी लागतील. शहराच्या मध्यभागातील प्रकल्पांनाही या निर्णयाचा फायदा होईल. 
- आदित्य जावडेकर, बांधकाम व्यावसायिक

बांधकाम क्षेत्रात सुलभता आणायचे धोरण केंद्र आणि राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. त्याचा विकसक आणि नागरिकांनाही फायदा होणार असल्याचे पर्यावरण ‘एनओसी’च्या निर्णयातून दिसून येईल. एनओसीसाठी पूर्वी दोन-चार महिने लागत आता सात दिवसांत महापालिका ती देऊ शकेल.
- हेमंत रासने, नगरसेवक

नव्या धोरणानुसार पाच हजार चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा मोठ्या क्षेत्राच्या बांधकामांना पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र महापालिका देणार आहे. त्याबाबतची अंमलबजावणी लगचेच होणार असून, पर्यावरणविषयक अटींवरही आता देखरेख होणार आहे. आता किमान सात दिवसांत प्रमाणपत्र देण्यात येईल. 
- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता

अशा असतील अटी
पाण्याचा फेरवापर
सांडपाणी व्यवस्थापन
ऊर्जा व्यवस्थापन
घनकचरा व्यवस्थापन
सौर ऊर्जा
एलईडी दिव्यांचा वापर
वृक्षसंपदा

हे आहेत नवे नियम...

नव्या नियमानुसार २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम क्षेत्राच्या आराखड्यांना पर्यावरणविषयक परवानगी देण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) शीतल उगले, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला, पाणीपुरवठा विभागातील मुख्य अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी, पर्यावरण अधिकारी मंगेश दिघे यांची समिती तयार करण्यात आली आहे.  

पाच ते पंधरा हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम आराखड्यांना परवानगी देतानाच त्यात पर्यावरणाच्या अटींचा समावेश आहे की नाही, याची छाननी करण्यासाठी बांधकाम विकास विभागातील अधीक्षक अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, पर्यावरणतज्ज्ञ व्यंकट गुणाले, वाहतूकतज्ज्ञ बी. व्ही. कोल्हटकर, घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कार्यकारी अभियंता सुधीर चव्हाण, पाणीपुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंता सुदेश कडू आणि भवन रचना विभागातील कार्यकारी अभियंता शिवाजी लंके यांचा ‘सेल’ स्थापन करण्यात आला आहे.

असे चालेल कामकाज...
पाच हजार ते वीस हजार चौरस मीटरपर्यंतचे बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यासाठी प्रकरण पाठविताना विकसकाने ‘पर्यावरणविषयक अटींचे पालन करणार आहे,’ असे (सेल्फ डिक्‍लेरेशन) नमूद करायचे आहे. त्याबाबतची छाननी करून पर्यावरण सेलकडून पर्यावरण समितीकडे शिफारस करण्यात येईल. समितीमार्फत पडताळणी झाल्यावर त्याला पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पर्यावरणपूरक अटींचे पालन होते का, यावरही सेलकडून देखरेख होणार आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com