"स्टॅंप ड्यूटी' जेवढ्यास-तेवढी 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

पुणे - जमीन, घर खरेदी विक्रीसाठी बाजारभावापेक्षा जास्त दराने मुद्रांकशुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. त्यावर उपाय म्हणून दुय्यम निबंधकांसह सर्व नागरिकांना त्यांच्या जमीन आणि घरांचे अचूक मुद्रांक शुल्क संकेतस्थळावर दिसू शकणार आहे. राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या संकेतस्थळावर "स्टॅंप ड्यूटी कॅलक्‍युलेटर'द्वारे ही सुविधा लवकरच उपलब्ध होणार आहे. 

पुणे - जमीन, घर खरेदी विक्रीसाठी बाजारभावापेक्षा जास्त दराने मुद्रांकशुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. त्यावर उपाय म्हणून दुय्यम निबंधकांसह सर्व नागरिकांना त्यांच्या जमीन आणि घरांचे अचूक मुद्रांक शुल्क संकेतस्थळावर दिसू शकणार आहे. राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या संकेतस्थळावर "स्टॅंप ड्यूटी कॅलक्‍युलेटर'द्वारे ही सुविधा लवकरच उपलब्ध होणार आहे. 

राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क संचालनालयाकडून यासाठी संगणकीकृत यंत्रणा विकसित केली आहे. संकेतस्थळावर संबंधित जमिनींचे सर्व्हे आणि गट क्रमांक टाकल्यास बाजारभावानुसार अचूक मुद्रांक शुल्क पाहता येणार आहे. तसेच सदनिकांच्या खरेदी विक्रीमध्येदेखील सिटी सर्व्हे क्रमांक टाकल्यानंतर रेडीरेकनरच्या तुलनेमध्ये मुद्रांकशुल्क नागरिकांना पाहता येणार आहे. यापूर्वी मुद्रांकशुल्क पाहण्याची सुविधा केवळ दुय्यम निबंधकांनाच होती. ही सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर नागरिकांची आर्थिक लूट कमी होऊन व्यवहार पारदर्शक होणार आहेत. 

याबाबत राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे महानिरीक्षक अनिल कवडे म्हणाले, ""मुद्रांक शुल्क पाहण्याची सुविधा दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकृत अधिकाऱ्यांना होती; परंतु अनेक ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी मिळाल्या. त्यानंतर खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये अचूकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी "स्टॅंप ड्यूटी कॅलक्‍युलेटर' ही संगणकीकृत यंत्रणा विकसित केली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये ही सुविधा संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाईल.'' 

दस्तनोंदणी ऑनलाइन पाहता येणार 
जमाबंदी आयुक्तालय, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व ऑनलाइन सातबारा दस्तनोंदणीच्या वेळी संकेतस्थळावर पाहण्याची सुविधादेखील सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठीची संगणकीकृत यंत्रणेसाठी दोन्ही विभागांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. दस्तनोंदणीच्या व्यवहारादरम्यान संबंधित मिळकतींचा सातबारा, गहाणखत, फेरफार इत्यादींची माहिती नागरिकांना पाहण्याची सुविधा दिल्यास पैसा, वेळ आणि गैरसोय कमी होणार आहे.