|
संगणकाच्या वापरामुळे काम कमी झाल्याची सबब; कार्यवाहीची सक्ती?
पुणे - संगणकाच्या वापरामुळे कामकाज सोपे झाल्याने जादा कर्मचाऱ्यांची गरज काय, अशी सबब देत भरतीमध्ये 30 टक्‍क्‍यांनी कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे महिन्याअखेर त्याबाबतचा अहवाल देणाऱ्या विभागासच नव्याने पदे भरता येतील, अशी मेख वित्त विभागाने मारली आहे. आकृतिबंधामध्ये कपात केल्याने ही सरळसरळ कर्मचारी कपात असून, सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढून सामान्य नागरिकांच्या कामावर परिणाम होणार असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.
राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये गेल्या चार ते पाच वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संगणकाचा वापर होऊ लागला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय विभागात यापूर्वी आवश्‍यक असणाऱ्या मंजूर पदांची आता गरज राहिलेली नसून, त्यानुसार कपात करून नव्याने नियोजन करावे (आकृतिबंध), असे सरकारचे धोरण आहे.
याबाबतच्या आदेशामध्ये वित्त विभागाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे उदाहरण दिले आहे. या योजनेत राज्यातील लाखो मजुरांचे वेतन आयुक्त कार्यालयातील एका बॅंक खात्याद्वारे देण्यात येते, त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावरील तहसीलदार आणि गट विकास अधिकारी यांना धनादेशाच्या पुस्तक हाताळणीपासून हिशेब ठेवण्यापर्यंत काहीच काम राहिलेले नाही. याप्रमाणे अनेक विभागांमध्ये संगणक प्रणालीचा आणि ऑनलाइन पद्धतीने कामकाज सुरू असल्याने पूर्वीइतक्‍या कर्मचाऱ्यांची गरज राहिलेली नसल्याचा निष्कर्ष सरकारने काढला आहे.
जादा पदांची मागणी
आकृतिबंधामध्ये आवश्‍यक सुधारणा करून नवीन भरतीमध्ये कपात करण्याबाबतचा अहवाल यापूर्वी मागविण्यात आला; मात्र लोकसंख्येमध्ये झालेली वाढ, नवनवीन योजना आणि इतर कामांमुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त भार येत असल्याने आकृतिबंधापेक्षा जादा पदांची मागणी काही विभागांनी केली. मात्र, ही मागणी झुगारून काहीही करून 30 टक्के भरती कमी करण्याची सक्तीच करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कंत्राटी पद्धतीवर भर
नव्याने करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भरती कायमस्वरूपी करण्याची गरज नसून जास्तीत जास्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यावर सरकारचा भर आहे. यावर कर्मचारी संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. एखाद्या विभागातील भरतीबाबतचा निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीद्वारे घेतला जातो. नुकतीच एका विभागामध्ये 27 पदांची भरती करण्याची मागणी करण्यात आल्यानंतर या समितीने केवळ 3 जणांची भरती करण्यास मंजुरी दिली. ही एकूणच प्रक्रियेची चेष्टा असल्याचा आरोप राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केला आहे.
कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण
अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कामाचा बोजा वाढल्याची तक्रार सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे, तसेच यामुळे सरकारी कार्यालयांतील कामे लवकर होत नसल्याची नाराजी नागरिक व्यक्त करतात. राज्यातील सर्व विभागांमध्ये सुमारे 1 लाख 25 पदे रिक्त आहेत, त्याचा ताण सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर येत आहे, त्यामुळे 30 टक्के भरती कपातीच्या निर्णयामुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटणार आहेत.
राज्य सरकारच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट असल्याने विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर मोठा खर्च होत आहे. त्यामुळे "वित्तीय स्थैर्यासाठी' या गोंडस नावाखाली राज्य सरकारकडून नवीन कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील खर्च कमी करण्यासाठी हा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये मुळातच अपुरे कर्मचारी असल्याने कामावर परिणाम होत आहे. अशात भरती कपात केल्यास कामे होणार नाहीत आणि याचा जनमानसावर परिणाम होणार आहे. कर्मचाऱ्यांवर सध्या कामाचा दुहेरी ताण आहे. कोणताही अभ्यास न करता सरसकट 30 टक्के कपातीचा निर्णय चुकीचा असून, याबाबत 20 ऑगस्ट रोजी नाशिकमध्ये होणाऱ्या बैठकीत विरोध करून आंदोलन पुकारणार आहोत.
- विश्‍वास काटकर, कार्याध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना
|
