बहिःस्थच्या नावाखाली ‘बाजार’

संतोष शाळिग्राम
शुक्रवार, 26 मे 2017

सवलती न देताच विद्यार्थ्यांकडून उकळले जाते अवाजवी शुल्क
पुणे - अनुदानित महाविद्यालयात पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी द्यावा लागणाऱ्या शुल्कापेक्षा दुपटीहून अधिक शुल्क सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ बहिःस्थ विद्यार्थ्यांकडून उकळले जात आहे. एवढे शुल्क घेऊनही विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे साहित्यदेखील उपलब्ध करून देत नाही.

सवलती न देताच विद्यार्थ्यांकडून उकळले जाते अवाजवी शुल्क
पुणे - अनुदानित महाविद्यालयात पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी द्यावा लागणाऱ्या शुल्कापेक्षा दुपटीहून अधिक शुल्क सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ बहिःस्थ विद्यार्थ्यांकडून उकळले जात आहे. एवढे शुल्क घेऊनही विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे साहित्यदेखील उपलब्ध करून देत नाही.

विद्यापीठाने काही वर्षांपूर्वी बहिःस्थ परीक्षा पद्धत बंद करण्याचा घाट घातला होता; परंतु नोकरी करून शिक्षण घेणाऱ्या लोकांसाठी उपयुक्त असलेली ही पद्धत सुरू ठेवण्यासाठी ‘सकाळ’ने हा विषय लावून धरला होता. ही पद्धत सुरू ठेवताना विद्यापीठाने बहिःस्थचे शुल्क अवाजवी स्वरूपात वाढवून ठेवले आहे. खासगी महाविद्यालयाप्रमाणे बहिःस्थ विद्यार्थ्यांना शुल्क आकारणी केली जात आहे.

विद्यापीठानेच अनुदानित महाविद्यालयांसाठी शुल्काचे दर निश्‍चित करून दिले आहेत. त्यात पदवी अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण शुल्क आठशे रुपये, परीक्षा शुल्क तीनशे रुपये आणि इतर शुल्क एक हजार सातशे असे एकूण शुल्क दोन हजार आठशे रुपये आहे. इतर शुल्कामध्ये प्रयोगशाळा, विद्यार्थी विमा, जिमखाना, ग्रंथालय, वैद्यकीय, विद्यार्थी सहाय्य, कॉम्प्युटर, विद्यार्थ्यांचे विविध उपक्रम अशा बाबी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जातात.

सवलत नाही; फक्‍त वसुली
बहिःस्थ विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ कोणत्याही सवलती उपलब्ध करून देत नाही. परीक्षेसाठी आवश्‍यक असलेले अभ्यासाचे साहित्यदेखील दिले जात नाही. हे साहित्य तयार करून विद्यार्थ्यांना देण्याची ग्वाही विद्यापीठाने दिली होती; परंतु ते तयार देखील केलेले नाही. तरीही बहिःस्थ विद्यार्थ्यांकडून पदवी अभ्यासक्रमासाठी सहा हजार शंभर रुपये, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी पाच हजार ४६० रुपये शुल्क उकळले जाते. अनुदानित महाविद्यालयांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी तीन हजार आठशे रुपये शुल्क घेतले जाते.

निर्णयानुसार कार्यवाही
बहिःस्थ परीक्षा विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. शिवाजी अहिरे म्हणाले, ‘‘शुल्क आकारणीचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार कार्यवाही करावी लागते. नियमित अभ्यासक्रम आणि बहिःस्थचा अभ्यासक्रम सारखा नसल्याने विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे साहित्य दिले जात नाही. ते तयार केलेले नाही.’’