‘त्या’ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 26 जून 2018

पुणे - अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश सोमवारी झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले. तसेच अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आलेली शंभर टक्के कामे मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी यांनी दर महिन्याला आढावा बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही या वेळी त्यांनी दिल्या.

पुणे - अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश सोमवारी झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले. तसेच अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आलेली शंभर टक्के कामे मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी यांनी दर महिन्याला आढावा बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही या वेळी त्यांनी दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी पालकमंत्री बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, विजय शिवतारे, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी सूरज मांढरे, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह आमदार, सदस्य आणि अधिकारी उपस्थित होते. याबाबत बैठकीबाबत बापट यांनी पत्रकारांनी माहिती दिली. 

बापट म्हणाले, ‘‘जिल्हा नियोजन समितीच्या अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात येते; परंतु ती खर्ची पडत नाही. त्यामुळे ती इतरत्र वर्ग करावी लागते. अनेकदा प्रशासकीय मान्यता देण्यास वेळ लागतो. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होण्यासाठी खूप वेळ जातो. त्यामुळे ही कामे गतीने मार्गी लागावीत, यासाठी १० जुलैपर्यंत सर्व कामांची मान्यता येत्या १० जुलैपर्यंत देण्यात यावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. समितीची बैठक दर सहा महिन्यांनी होते. दरम्यानच्या कालावधीत विकासकामांचा दर महिन्याला जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी एकत्र बैठक घेऊन आढावा घ्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’

जिल्हा नियोजन समितीकडून करण्यात येणाऱ्या कामात गुणवत्ता असावी, यासाठी त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. त्यासाठी दोन संस्थांची नेमणूक केली आहे; परंतु कामाचा व्याप मोठा असल्यामुळे आणखी काही संस्था नेमण्याच्या करण्याच्या सूचना दिल्याचे बापट यांनी सांगितले.

प्रोटोकॉल पाळावा - बापट
जिल्हा नियोजन समितीकडून विविध विकासकामांचे उद्‌घाटन व भूमिपूजनांबाबत लोकप्रनिधिंना माहिती दिली जात नाही. यापुढे या कार्यक्रमांना कार्यक्षेत्रातील खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य व जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांना आमंत्रित करावे. शासनाने दिलेला प्रोटोकॉल सक्तीने पाळावा, असे आदेश या बैठकीत पालकमंत्री बापट यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

Web Title: pune news Take action against those officers