परवडणाऱ्या घरांसाठी जागामालकांना ‘टीडीआर’

महापालिकेकडून ८४ हेक्‍टरसाठी प्रस्ताव; चांगल्या प्रतिसादाची अपेक्षा

पुणे - आर्थिकदृष्ट्या अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या घरांसाठी आरक्षित जागांपैकी पहिल्या टप्प्यात ८४ हेक्‍टर जागा खासगी मालकांकडून मिळावी, यासाठी महापालिकेने जागा मालकांशी ‘विनंती पत्रा’द्वारे संपर्क साधला आहे. या जागामालकांना चांगला परतावा मिळू शकणारा हस्तांतरणीय विकास हक्क म्हणजेच टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने सादर केला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्‍यता आहे.

शहरात येत्या पाच वर्षांत किमान ५० हजार परवडणारी घरे बांधण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक वर्गातील आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना त्यांचा लाभ होऊ शकतो. शहराच्या नुकत्याच मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यात परवडणाऱ्या घरांसाठी ७१ आरक्षणे आहेत. त्यातील ८४ हेक्‍टर क्षेत्र महापालिकेला संपादित करायचे आहे.

त्यासाठी रोख स्वरूपात मोबदला देण्याची महापालिकेची क्षमता नाही. त्यामुळे ‘टीडीआर’च्या मोबदल्यात त्यांनी जमीन द्यावी, असा प्रस्ताव महापालिकेने विनंती पत्राद्वारे त्यांना सादर केला आहे. त्यातील काही जणांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, त्यांच्याशी चर्चा सुरू झाली आहे, अशी माहिती महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली. 
पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत शहरातील ९३ हजार ५०० नागरिकांनी घरे घेण्यासाठी अर्ज भरले आहेत. त्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याचे महापालिकेपुढे आव्हान आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात विकास आराखड्यातील परवडणाऱ्या घरांसाठीची आरक्षणे संपादित करण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. त्यासाठी संबंधित जागामालकांना विनंती पत्रे पाठविण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. शहरात शासकीय, निमशासकीय संस्थांच्या विनावापर असलेल्या जागाही परवडणाऱ्या घरांसाठी महापालिका संपादित करू शकेल, त्यासाठी वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकही (एफएसआय) उपलब्ध होऊ शकतो. या पार्श्‍वभूमीवर परवडणाऱ्या घरांसाठी टप्प्याटप्प्याने उभारणी करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे, असे वाघमारे यांनी नमूद केले.

पंचवीस हजार घरे उभारणे शक्‍य
बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रेडाई’ या संघटनेच्या परवडणाऱ्या घरांच्या समितीचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया म्हणाले, ‘‘परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढावी, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी महापालिका स्तरावरही प्रयत्न करणे शक्‍य आहे. शहरात १०० एकर जागा उपलब्ध झाली, तर सरासरी ४०० चौरस फुटांची सुमारे २५ हजार घरे उभारणे शक्‍य आहे. त्यासाठी अन्य राज्यांच्या धर्तीवर राज्यातही केंद्र, राज्य सरकार आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून अशा घरांची उभारणी करणे शक्‍य आहे.’’