वृक्ष अधिकारी आहेत; पण अधिकार नाहीत

पुणे - बेकायदा वृक्षतोडीविरोधात कारवाईसाठी महापालिकेकडे पुरेसे वृक्ष अधिकारी नसल्याने आणि त्या संदर्भातील मान्यता देण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण अस्तित्वात नसल्याने मे महिन्यापासून प्रलंबित राहिलेली वृक्षतोडीच्या तक्रारी आणि अर्जांची मंजुरी हिरव्या कंदिलाच्या प्रतीक्षेत आहे.

वृक्षतोडीसंदर्भातील तक्रारी आणि अर्जांवरील कार्यवाहीला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाने २० मे रोजी स्थगिती दिली होती. उद्यान विभागाच्या पाच परिमंडळांमध्ये प्रत्येकी एक अशा पाच वृक्ष अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी आणि वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करावी, असे आदेश न्यायाधिकरणाने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने वृक्ष अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली असून, वृक्ष प्राधिकरण स्थापन करण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार कार्यवाही करत आहेत. मात्र, दरम्यानच्या काळात मे महिन्यापासून आतापर्यंत उद्यान विभागाकडे बेकायदा वृक्षतोडीसंदर्भातील जवळपास ८ ते १० तक्रारी आल्या आहेत. वृक्ष प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर प्राधिकरणामार्फत वृक्ष अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीला मान्यता मिळेल, त्या संदर्भात एक बैठक होईल आणि त्यानंतर वृक्ष अधिकारी संबंधितांना नोटिसा पाठवतील, अशी माहिती उद्यान विभागाने दिली आहे.

यापूर्वी झालेल्या बेकायदा वृक्षतोडीसंदर्भात उद्यान विभागाने गेल्या चार वर्षांत एकूण ३९६ खटले दाखल केले आहेत. या वर्षी जवळपास २०२ प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली. वृक्षतोडीबाबत एक हजार ते पाच हजार रुपये दंड किंवा एक आठवडा ते एक वर्ष कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. आत्तापर्यंत बेकायदा वृक्षतोडीसंदर्भात न्यायालयाने तीन जणांना कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. मात्र, त्याविरोधात सत्र न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. तसेच, मे महिन्यापासून आतापर्यंत वृक्षतोडीला परवानगी मिळण्यासंदर्भात जवळपास अडीचशे अर्ज उद्यान विभागाकडे आले आहेत. यामध्ये सर्वसामान्यांसाठी धोकादायक, महापालिकेच्या मालकीतील धोकादायक, विकास प्रकल्पांसाठी आणि बांधकामासाठी अडथळा ठरणारी झाडे तोडण्यासंदर्भातील अर्जांचा समावेश असल्याचे उद्यान विभागाने नमूद केले.

उद्यान विभागाने न्यायालयात दाखल प्रकरणांची संख्या
वर्ष              प्रकरणांची संख्या
२०१३-१४               ९
२०१४-१५              ३०
२०१५-१६             १५५
२०१६-१७             २०२
एकूण प्रकरणे        ३९६