गांडूळखत प्रकल्पांची तपासणी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 जून 2017

पुणे  - गृहरचना सोसायट्यांमध्ये गांडूळखत प्रकल्प सुरू आहेत किंवा नाहीत, याची तपासणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत मोहल्ल्या समित्यांची मदत घेतली जाणार आहे. प्रकल्प बंद असूनही मिळकत करात सवलत घेणाऱ्या सोसायट्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.

पुणे  - गृहरचना सोसायट्यांमध्ये गांडूळखत प्रकल्प सुरू आहेत किंवा नाहीत, याची तपासणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत मोहल्ल्या समित्यांची मदत घेतली जाणार आहे. प्रकल्प बंद असूनही मिळकत करात सवलत घेणाऱ्या सोसायट्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.

महापालिका कायद्यानुसार २५ किंवा त्यापेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या गृहप्रकल्पांत गांडूळखत प्रकल्प उभारणे २००७ पासून बंधनकारक केले आहे. सोसायट्यांमधील ओल्या कचऱ्याचे तेथेच विघटन करण्याचा यामागील उद्देश आहे. गांडूळखत प्रकल्प कार्यान्वित असेल, तरच गृहप्रकल्पांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळतो; परंतु हा दाखला मिळाल्यावर बहुसंख्य सोसायट्यांचे प्रकल्प बंद असतात, असे महापालिकेचे निरीक्षण आहे; मात्र त्याचवेळी प्रकल्प दाखवून मिळकत करात पाच टक्के सवलतीचा लाभ २७ हजार ५५४ सोसायट्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे एवढे प्रकल्प सुरू असूनही शहरातील कचऱ्याचे प्रमाण कसे वाढत आहे, असा प्रश्‍न महापालिका प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांची तपासणी करावी, असे मिळकत कर विभागाने सुचविले. या विभागाने त्यांच्या विभागातील कर्मचाऱ्यांद्वारे प्रकल्पांची तपासणी करण्यास प्रारंभ केली आहे. परंतु पुरेसे तांत्रिक ज्ञान नसल्यामुळे त्यांना तपासणी करता आली नाही. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत संयुक्त तपासणी करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला आहे.

याबाबत घनकचरा विभागाचे प्रमुख व सहआयुक्त सुरेश जगताप म्हणाले, ‘‘जे गृहप्रकल्प गांडूळखत प्रकल्प सुरू आहे, असे दाखवून मिळकत करात सवलत घेतात, त्यांची प्राधान्याने तपासणी केली जाणार आहे. ते प्रकल्प बंद असल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर न्यायालयीन आणि दंडात्मक कारवाई होईल. ही तपासणी स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी किंवा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत मोहल्ला समितीमधील सदस्यांमार्फत करण्यात येईल. एका महिन्यात याबाबतचा आवाहल तयार करून त्याची अंमलबजावणी होईल.’’

त्रयस्थांतर्फे तपासणी
बहुसंख्य सोसायट्यांतील प्रकल्प बंद असल्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे निरीक्षण आहे; मात्र ५० टक्के सोसायट्यांतील प्रकल्प सुरू असून, त्यात सुमारे ५५ टन कचरा जिरतो, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. प्रकल्प सुरू आहेत का, याची तपासणी क्षेत्रीय कार्यालयांतील आरोग्य निरीक्षकांमार्फत करण्याची व्यवस्था आहे; परंतु या निरीक्षकांवर कामाचा ताण असल्यामुळे त्यांच्याकडून काटेकोर तपासणी होत नाही. परिणामी प्रकल्प सुरू असल्याबाबत प्रमाणपत्र अंदाजे दिले जाते. त्याच्या आधारे मिळकत कर विभाग करात सूट देते. त्यामुळे या प्रकल्पांची त्रयस्थांद्वारे (थर्ड पार्टी ऑडिट) तपासणी करण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे.