पदाधिकारी आवाज उठविणार तरी कधी ?

प्रशासनातील अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यात समन्वय असला तरच त्या भागात विकासाची दिशा पुढे येते. जनतेच्या कल्याणाकरिता राजकीय पदाधिकाऱ्यांनीदेखील समाजहिताचे भान राखणे गरजेचे आहे. विविध समस्या पुढे येत असताना ज्यांनी जनतेसाठी आवाज उठवायला हवा ती पदाधिकारी मंडळी गप्प का, हादेखील प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

शिरूर तालुक्‍यातील पश्‍चिम भाग कुकडी व घोड नदीच्या पाणी व्यवस्थापनाने 80 टक्के बागाईत झालेला पाहायला मिळतो. वेगवेगळ्या पीक व्यवस्थापनाने येथील नागरिकांचे राहणीमान उंचावलेले आहे. या परिसरात जेवढी प्रगती होत गेली त्याबरोबर समाज घातक प्रवृत्ती पुढे येऊ लागल्या आहेत. प्रशासनावर पदाधिकाऱ्यांचा वचक पाहिजे. मात्र, हातमिळवणी केल्यासारखे पदाधिकारीदेखील प्रशासनाच्या कामावर मूग गिळून गप्प असल्याचे चित्र आहे.

या वर्षी परतीच्या पावसाने रस्त्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते असा प्रश्न नागरिकांना पडू लागला आहे. त्यात अवैद्य प्रवासी वाहतुकीने डोके वर काढले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी गावात नाके तयार करून पोलिस प्रशासनाने दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे परवाने तपासण्याचे काम सुरू केले होते. सध्या असे तपासणी नाके बंद झाले की काय, असा सवाल नागरिकांमधून येऊ लागला आहे. रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा पुढे आली. त्यातून खड्डे बुजविण्याची मोहीम मंत्रालयातून कार्यरत झाली. या खड्डे बुजविण्यातदेखील निकृष्टपणा पुढे आल्याने विश्वास कोणावर ठेवायचा, असा ही प्रश्न पडू लागला आहे. सध्याचे पदाधिकारीही यावर कोणतेच भाष्य करण्यास तयार नाहीत.

यंदा पावसाचे प्रमाण वाढल्याने पाणी मुबलक प्रमाणात साठले आहे. पण कुकडी व घोड नदीवर बांधलेल्या बंधाऱ्यांची सध्या दुरवस्था झाली आहे. पाया लगतचा भाग खचलेला पाहायला मिळत आहे. अनेक ठिकाणी बंधाऱ्यांच्या गळतीमुळे कोरडे पडलेले आहेत. त्यातून पिण्याच्या पाण्याची व शेतीसाठी पाण्याचा तुटवडा भासत असलेला पाहायला मिळतो. सध्या काही बंधाऱ्यावरून वाळू वाहतूक होऊन त्यांची दुरवस्था झालेली आहे. भविष्यात पाण्यावरून भांडणे होणार, असे भाकीत असले तरीदेखील या बंधाऱ्यांच्या दुरवस्थेकडे कोणीच पाहायला तयार नाही. त्याउलट गेल्या आठवड्यात अवैद्य वाळू उपसा करणाऱ्या पाच गाड्या पोलिसांनी पकडल्या. त्यांच्यावर कारवाई न करताच सोडून देण्यात आल्या. कोणाच्या आदेशावरून गाड्या सोडल्या, त्याचे पुढे काय झाले याबाबत कोणीच बोलायला तयार नाही.

महावितरणने विजेच्या थकीत बिलावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गात बिल भरण्याकडे अधिक कल दिसू लागला आहे. रब्बीची कांदा लागवड, उसाचे उत्पादन, इतर पिकांसाठी पाण्याची आवश्‍यकता भासत असल्याने अगोदरच वैतागलेला शेतकरी विजेसाठी धावाधाव करू लागला आहे. त्यातून आमदाबाद (ता. शिरूर) येथील शेतकऱ्यांच्या विद्युत पंप चोरीला गेल्याची घटना घडली आहे. कर्जमाफी मिळावी यासाठी प्रतीक्षेत असलेला शेतकरी कुठे तरी रब्बी हंगामाची कर्ज काढून तयारी करत आहेत. मग पुन्हा कर्ज काढून नवीन विद्युत पंपासाठी भांडवल कोठून आणावयाचे, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर आहे. मलठण भागातून दोन रोहित्र चोरीला गेले. या घटना वारंवार होऊ लागल्या आहेत. त्यावर आळा घालण्याचे काम कोणाचे, असा सवाल नागरिकांना पडला आहे. बिबट्यांची समस्या आहे ती वेगळीच.

फक्त राजकीय कुरघोड्याच...
शिरूर लोकसभा तर आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये गणला जाणारा हा भाग. कुकडी व घोडनदीतील अवैद्य वाळू वाहतुकीने निसर्गावर होणाऱ्या परिणामांकडे कोणाचेच लक्ष नाही. वारंवार होणाऱ्या घरफोड्या व चोरीसत्र नागरिकांना भयभीत करणारा विषय ठरत आहे. जनतेने या भागाचे नेतृत्व दिले असताना त्यांची टिमकी वाजविण्यात राजकीय पुढारी दंग झाले आहेत. त्यामुळे जनतेच्या समस्यांकडे त्यांचे लक्ष नसल्याचे दिसून येत आहे. विकासावर बोलणारे जनतेच्या समस्यांसाठी पुढे येत का नाहीत. बरेच जण फक्त राजकीय कुरघोड्या करण्यात दंग आहेत.