साहेबाला पैसे द्यावे लागतात!

यशपाल सोनकांबळे  @ysonkamblesakal
रविवार, 5 मार्च 2017

शॉप ॲक्‍ट, ‘लेबर’ लायसेन्ससाठी एजंटांकडून पिळवणूक

पुणे - ‘साहेबाला पैसे द्यावे लागतात, आमचे कमिशन आणि सरकारी खर्च असे मिळून पंधराशे रुपये द्यावे लागतील. तीन वर्षांचा शॉप ॲक्‍ट संध्याकाळीच हातात देतो. नाही तर तुम्ही ‘प्रोसिजर’ पूर्ण करा आणि थांबा तीन महिने...! 

शॉप ॲक्‍ट, ‘लेबर’ लायसेन्ससाठी एजंटांकडून पिळवणूक

पुणे - ‘साहेबाला पैसे द्यावे लागतात, आमचे कमिशन आणि सरकारी खर्च असे मिळून पंधराशे रुपये द्यावे लागतील. तीन वर्षांचा शॉप ॲक्‍ट संध्याकाळीच हातात देतो. नाही तर तुम्ही ‘प्रोसिजर’ पूर्ण करा आणि थांबा तीन महिने...! 

हा संवाद आहे कामगार आयुक्त कार्यालयाबाहेरील एजंटचा. तांत्रिक माहितीचा अभाव आणि अधिकाऱ्यांच्या अडवणुकीमुळे शॉपॲक्‍ट आणि लेबर कॉन्ट्रॅक्‍ट लायसन्ससाठी नागरिकांची पिळवणूक सुरू आहे. ‘तक्रार असेल तर पोलिसांत जा..’ अशा भाषेत येथील अधिकाऱ्यांकडूनही नागरिकांना ‘सौजन्य’ दाखविले जात असल्याने राजरोस चालणाऱ्या या लूटमारीला आळा कोण घालणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

या संदर्भात ‘सकाळ’ने कामगार आयुक्तांशी संपर्क साधला असता आयुक्तालयाबाहेरील आर्थिक व्यवहारांशी आमचा संबंध नसून पीडित व्यक्तींनी पोलिसांत जावे, असे उत्तर देण्यात आले. तसेच कामगार आयुक्तालयाबाहेरील अतिक्रमणाविरोधात कारवाईसाठी महापालिकेला पत्र देणार असल्याचेही सांगितले.

अधिकाऱ्यांचे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष! 
अशा प्रकाराला बळी पडलेली व्यक्ती आर्थिक फसवणुकीबद्दल तक्रार करण्यासाठी गेल्यास त्याला उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. पोलिसांची कटकट नको म्हणून नागरिकही तक्रार देण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. आर्थिक फायद्यासाठी कामगार आयुक्तालयातील काही अधिकारी आणि एजंटांची छुपी युती झाल्याची चर्चाही सुरू आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील अधिकारी आणि पोलिसांचेही या गैरप्रकारांकडे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही काही नागरिक करत आहेत.  

अशी होतेय आर्थिक पिळवणूक

मी तब्बल ३०० महिलांचे बचत गट चालविते. छोटासा उद्योग सुरू करण्यासाठी शॉप ॲक्‍ट काढण्यासंदर्भात चौकशीसाठी कामगार आयुक्तालयात गेले असता, एका अनोळखी व्यक्तीने आमची अधिकाऱ्यांशी ‘सेटिंग’ आहे, फक्त चार दिवसांत शॉप ॲक्‍ट काढून देतो, १ हजार ५०० रुपये द्या असे सांगितले. ऑनलाइन फॉर्म कसा भरायचा हे माहीत नसल्याने ॲडव्हान्स म्हणून ५०० रुपये दिले. परंतु, दोन महिन्यांनंतरही अद्याप परवाना मिळालेला नाही. या संदर्भात शॉप ॲक्‍ट विभागातील अधिकाऱ्यांनी, ‘तुमच्या आर्थिक व्यवहाराशी आमचा संबंध नाही,’ अशा शब्दांत उडवून लावले.
- रेखा कांबळे , संचालिका, महिला बचत गट

मी गेली पाच वर्षे हातगाडीवर भाजी विकतो. एक लहान टपरी सुरू करून फळविक्रीचा व्यवसाय सुरू करायचा होता. परंतु, शॉप ॲक्‍ट काढण्यासाठी कामगार आयुक्तालयात गेलो असता ऑनलाइन पद्धतीने फॉर्म भरावा लागतो असे येथील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मला संगणक ज्ञान नसल्याने कामगार आयुक्तालयातील एका शिपायाने, ‘१ हजार ३०० रुपये दे, तुला एका आठवड्यात लायसेन्स काढून देतो,’ असे सांगून माझ्याकडून पाचशे रुपये घेतले. त्यानंतर आणखी १ हजार रुपये दिल्याशिवाय लायसेन्स देणार नाही, असे मोबाईलवरून धमकाविले.
- संदीप गायकवाड, भाजी विक्रेते

सरकारी कार्यालय असल्याने या ठिकाणी कोणीही येऊ आणि जाऊ शकतो. त्यामुळे बाहेरील व्यक्तीला प्रतिबंध कसा करणार? आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर काही आर्थिक व्यवहार आणि त्यातून फसवणूक झाल्यास पोलिस स्टेशनला तक्रार द्यावी. आमचा त्यांच्या कुठल्याही व्यवहाराशी संबंध नाही. एखादा एजंट आमच्या संगणकाचा वापर करताना आढळला तर आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करू.
- ब. रा. देशमुख, कामगार आयुक्त

कामगार आयुक्तालयातील शॉप ॲक्‍टची कामे ऑनलाइन पद्धतीने चालतात, त्यामुळे मध्यस्थ किंवा एजंटांकरवी आर्थिक लुटीचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. कामगार आयुक्तालयाच्या बाहेर कोणी आर्थिक व्यवहार केल्यास आमचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. नागरिकांनी अशा एजंटांना थारा देता कामा नये.
- दत्ता सोनार, अधिकारी, शॉप ॲक्‍ट विभाग

Web Title: pune rto agent