धडधडधडऽऽऽ

रम्बलरचे फुटले पेव, दुचाकीस्वारांना मान-कंबरदुखीचा त्रास

पुणे - ‘‘शहरात दररोज एका नवीन रस्त्यावर रम्बलर ‘उगवतो’ आहे. त्याचे पेवच फुटले आहे. गतिरोधकाच्या अलीकडेही रम्बलर, पलीकडेही रम्बलर. दुचाकीस्वार पुणेकरांची मान, पाठ अन्‌ कंबरदुखी वाढली आहे. रम्बलर लावण्यास कसलेही शास्त्र नाही की, पुणेकरांच्या आरोग्याचा विचार नाही. हे कोणाच्या सूचनांनुसार सुरू आहे?’’ असा संतप्त प्रश्‍न अंजली पळसुले या पुणेकर महिलेने विचारला आहे. 

हे त्यांचे प्रातिनिधीक म्हणणे योग्य आहे. कारण बहुसंख्य पुणेकर दुचाकीस्वारांना सध्या हाच अनुभव येतो आहे. आधीच रस्तोरस्ती स्पीडब्रेकर म्हणजेच गतिरोधकांचा सुळसुळाट होता. त्यातही विविध उंचीचे आणि आकाराचे गतिरोधक मनाला येईल त्या पद्धतीने टाकण्यात आलेले आहेत. कोणाही नगरसेवकाची मागणी आली की टाक गतिरोधक अशा पद्धतीने ते टाकताना त्यासाठीच्या नियमांना गुंडाळून ठेवण्यात आले.

त्यामुळे कितीही कमी वेगात गेले, तरी पाठ शेकून निघण्याचीच खात्री होते. त्यात पाठीला दणका देणारे रबरी उंचवटे काही काळापूर्वी आले. आणि आता गेल्या काही महिन्यांत रबरी रम्बलर म्हणजे सात-आठ पट्ट्यांची रांग टाकण्यात येऊ लागली आहे. ती टाकताना कसलाही विचार झालेला नसल्याचेच स्पष्ट होते. याचे कारण म्हणजे काही ठिकाणी अगदी पारंपरिक गतिरोधकांच्या लगतच ते टाकण्यात आले आहेत, तर काही ठिकाणी वळण किंवा उतार अशी कसलीही स्थिती नसताना ‘कोणाच्या तरी’ सांगण्यावरून ते टाकण्यात आले आहेत. 

पळसुले राहतात बिबवेवाडीच्या लेक टाऊन सोसायटीत. तेथून लक्ष्मी रस्त्यावरील कार्यालयात रोज कामावर जाताना त्यांना किमान ३५ गतिरोधक, रम्बलरचा सामना करावा लागतो. 

‘‘मानदुखी, स्पाँडिलायटिस, दुचाकीचे नुकसान हे नागरिकांनी सहन का करायचे ?’’ पळसुले विचारतात. ‘‘शहरात किती ठिकाणी रम्बलर्स बसविले आहेत? याबाबत सखोल चौकशी व्हायला हवी. शहरात इतक्‍या मोठ्या संख्येने रम्बलर्स, गतिरोधक उभारणे हे नागरिकांच्या हिताचे नाही. मुळातच रस्ते इतक्‍या हीन दर्जाचे आहेत, की त्यात गतिरोधक, रम्बलर्सची भर पडली आहे ! हे गतिरोधक आणि रम्बलर्सच्या उपद्रवामुळे मानदुखीने त्रस्त झाल्यामुळे डॉक्‍टरांनी आता माझ्या मानेला पट्टा लावायला सांगितला आहे.’’

शहरातील अनेक रस्त्यांवर महापालिकेने गतिरोधक उभारले आहेत. त्यात पादचारी गतिरोधक, फायबरचे गतिरोधक (रम्बलर्स) आणि डांबराचे गतिरोधक आहेत. वाहतूक पोलिसांनी सुचविल्याप्रमाणे प्रामुख्याने महापालिका गतिरोधक उभारते, असे सांगितले जात असले तरी त्यात तथ्य नाही. त्या-त्या भागातील नगरसेवकांनी मागणी केल्यावरही अगदी गल्लीबोळातही गतिरोधक उभारले गेल्याचे शहरात कसबा पेठ, सोमवार पेठ, मंगळवार पेठ, बिबवेवाडी, इंदिरानगर, कर्वे रस्ता, नेहरू रस्ता, स्वामी विवेकानंद रस्ता, भांडारकर रस्ता आदी भागांतून दिसून येते. उपनगरांतही या पेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. सहकारनगरमधील गोळवलकर रस्त्यावर तर पाचशे मीटर अंतरात तब्बल १३ रम्बलर्स आहेत.   गतिरोधक क्षेत्रीय कार्यालयांऐवजी महापालिकेच्या पथ विभागानेच उभारावेत, अशी मागणी अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी केली होती. त्यामुळे शहरातील गतिरोधकांमध्ये सारखेपणा येईल, असा उद्देश त्या मागे होता. परंतु, क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फतही गतिरोधक उभारले जात आहेत. परिणामी एखाद्या रस्त्यावर गतिरोधक कोणी उभारला आहे, हे अनेकदा महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनाही समजत नाही. दोन गतिरोधकांत किती अंतर असावे, हेही ठरलेले नाही. उपनगरांत रस्त्याच्या ठेकेदारालाच गतिरोधक उभारण्यासाठी सांगितले जाते. त्यासाठीचे निश्‍चित धोरण नसल्यामुळे ठेकेदार त्याला हव्या त्या पद्धतीने गतिरोधक उभारत आहेत. 
डॉक्टर काय म्हणतात (उद्याच्या अंकात)

अशास्त्रीय गतिरोधकांमुळे दुखापत 
या अशास्त्रीय गतिरोधकांमुळे नागरिकांच्या दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांचे नुकसान तर होतच आहे. परंतु, नागरिकांना पाठदुखी आणि मानेचे विकार होत आहेत. त्यातून अनेक नागरिकांना गंभीर स्वरूपाची दुखापतही झाली आहे. गतिरोधक उभारले गेल्यावर त्याची माहिती देणारे फलक रस्त्यावर असावेत, त्यावर पांढरे पट्टे असावेत, रात्री तेथे पथदिवे असावेत, असे पथ विभागाच्या सूचनांनुसार अपेक्षित आहे. परंतु, त्याकडेही प्रशासनाचे सर्रास दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. 

महापालिका म्हणते आमच्यावर दबाव
महापालिकेचे अधिकारी म्हणतात की, अनेक सोसायट्यांमधून आमच्यावर दबाव येतो. पोलिसांचा ना हरकत दाखला द्या म्हटले, तर तोही मिळवून आणून दिला जातो. रस्ते आता चांगले झाल्याने गती नियंत्रित करण्याचा उपाय योजण्यासाठी रम्बलर टाकण्यात येत आहेत. गतिरोधकांसाठी मुंबई, दिल्ली, अहमदाबादमध्ये त्या-त्या महापालिकांनी धोरण तयार केले आहे. पुण्यात असे कोणतेही धोरण नसल्यामुळे वेगवेगळ्या पद्धतीने गतिरोधक उभारले जात आहेत. या बाबत रस्त्यांबाबत काम करणाऱ्या ‘स्टार्क’ समितीने शहरांतील गतिरोधकांचे धोरण ठरवावे, यासाठी महापालिका पाठपुरावा करीत आहे. गतिरोधकांसाठी महापालिकाच धोरण का ठरवत नाही, असे प्रशासनाला विचारले असता, ‘या बाबतचा विचार महापालिका करीत आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांची मतेही मागविण्यात आली आहेत,’ असे ठोकळेबाज उत्तर मिळाले.  

‘आयआरसी’चे निकष महामार्गांसाठी
‘इंडियन रोड काँग्रेस’ (आयआरसी) या संस्थेने महामार्गांसाठी गतिरोधकांचे धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार महामार्गांवर त्यांची अंमलबजावणी होत आहे. परंतु, हे धोरण म्हणजे मार्गदर्शक सूचना आहेत. तसेच ते महामार्गांसाठी आहे. शहरातील रस्त्यांची गरज वेगळी आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतुकीच्या गरजेनुसार गतिरोधकांचे धोरण निश्‍चित व्हायला हवे, असेही महापालिकेने म्हटले आहे. 

गतिरोधकांचे धोरण शक्‍य 
गतिरोधकांसाठी महापालिकेला धोरण करणे शक्‍य आहे. त्यासाठीचे तज्ज्ञ, सल्लागार शहरात उपलब्ध आहे. त्यामुळे धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी फारसा वेळ लागणार नाही. परंतु, यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यायला हवा. त्यातून सर्वत्र सारखे गतिरोधक उभारता येतील. महापालिकेने वाहतूक पोलिसांच्या सहकार्याने एखाद्या रस्त्यावर दोन-तीन प्रकारांचे ‘मॉडेल’ गतिरोधक उभारावेत. त्यांची चाचणी झाल्यावर त्यानुसारच्या निष्कर्षांच्या आधारे गतिरोधकांचे धोरण ठरविता येईल, असे ‘पादचारी प्रथम’ संस्थेचे प्रशांत इनामदार यांनी म्हटले आहे. 

शहरात अनेक ठिकाणी रम्बलर आहेत. त्याचा वाहनचालकांना खूप त्रास होतो आहे. असे रम्बलर का बसवतात तेच कळत नाही. यावर काहीतरी उपाय केला पाहिजे. 
- अंजली पळसुले, नागरिक