#PuneEdu नाही नोकरीची हमी अन् पगारही कमी!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 20 जुलै 2018

पुणे - कोथरूडमधील एमआयटीतील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षिका माधवी कुलकर्णी यांचा महिन्याकाठचा पगार ४५ ते ५२ हजार रुपये... कुलकर्णी यांना सर्व प्रकारचे, भत्ते, रजा, सुट्या लागू. पण महापालिकेच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील राधा देशमुख (नाव बदलले) यांना महिन्याला केवळ दहा हजार रुपये मानधन. तेही जेवढ्या दिवसांची हजेरी तितकाच पगार. दिवाळीत २० दिवसांच्या सुट्यांचा पगार नाही. म्हणजे, देशमुख यांना जेमतेम सहा-साडेसहा हजार रुपयेच मिळतात.

पुणे - कोथरूडमधील एमआयटीतील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षिका माधवी कुलकर्णी यांचा महिन्याकाठचा पगार ४५ ते ५२ हजार रुपये... कुलकर्णी यांना सर्व प्रकारचे, भत्ते, रजा, सुट्या लागू. पण महापालिकेच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील राधा देशमुख (नाव बदलले) यांना महिन्याला केवळ दहा हजार रुपये मानधन. तेही जेवढ्या दिवसांची हजेरी तितकाच पगार. दिवाळीत २० दिवसांच्या सुट्यांचा पगार नाही. म्हणजे, देशमुख यांना जेमतेम सहा-साडेसहा हजार रुपयेच मिळतात.

विशेष म्हणजे, हंगामी शिक्षकांना सहा महिन्यांनंतर पुन्हा कामावर घेण्याची हमी महापालिका प्रशासन देत नाही. तरीही अनेक जण शिक्षक भरतीसाठी अर्ज करतात. आपल्या प्रभागांमधील फुटकळ कामांवर वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी या शिक्षकांना पुरेसे मानधन मिळावे, याकरिता प्रयत्नही केलेले नाहीत. दुसरीकडे, मात्र वर्षागणिक प्रभागात शाळा थाटण्याचा खटाटोप ही मंडळी करीत असतात. पण महापालिकेच्या शिक्षण व्यवस्थेचा ‘टक्का’ वाढविण्याची भूमिका मांडत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

महापालिकेने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्यानंतर सुरवातीला निम्म्या शिक्षकांची कायमस्वरूपी नेमणुका केला. त्यानंतर मात्र राज्य सरकारच्या धोरणांकडे बोट दाखवून सतत हंगामी शिक्षक भरती केली. त्याही केवळ सहा महिन्यांपुरतीच. त्यांना दरमहा दहा हजार पगार देण्यात येतो. आधीच अपुरा पगार. त्यातही सुटीचा पगार कपात केली जाते; परंतु सेवेत कायमस्वरूपी होण्याच्या आशेने शिक्षक तुटपुंज्या मानधनात काम करतात. तथापि, सहा महिन्यांनंतर ‘ब्रेक’ दिला जातो. त्यानंतर कामावर घेण्याची प्रक्रिया प्रशासन हवी तेव्हा राबविते. त्यामुळे त्यांची अडचण होते.

शिक्षक भरतीत विद्यार्थ्यांचेही नुकसान
नगरसेवकांच्या दबावतंत्रामुळे नव्या शाळा सुरू करण्यात येतात. या शाळांमधील शिक्षकांचा पगार महापालिकेच्या तिजोरीतून देण्यात येतो. त्याचा ताण वाढत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हंगामी शिक्षकांचे सहा महिन्यांनंतर काम बंद केले जाते. त्यानंतर पुन्हा प्रक्रिया केली जाते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे दिसून आले आहे. एका शैक्षणिक वर्षापुरत्या नेमणुका करता येऊ शकतात. मात्र तसे न करता केवळ सहा महिन्यांची जाहिरात देऊन भरती केली जाते. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.

Web Title: #PuneEdu Service Guarantee Salary teacher