रायगडच्या विकास, संवर्धनाच्या प्रक्रियेला वेग

गणेश कोरे - सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 19 फेब्रुवारी 2017

563 कोटींचा आराखडा; राज्यातील अन्य किल्ल्यांच्या विकासासाठी महामंडळाची मागणी

563 कोटींचा आराखडा; राज्यातील अन्य किल्ल्यांच्या विकासासाठी महामंडळाची मागणी

पुणे ः किल्ले संवर्धन आणि विकासासाठीचे मॉडेल ठरलेल्या शिवजन्मस्थळ किल्ले शिवनेरी संवर्धन आणि विकास प्रकल्पाच्या धर्तीवर आता छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे समाधिस्थळ असलेल्या रायगड किल्ल्याचे संवर्धन आणि विकासकार्य सुरू झाले आहे. त्यासाठी 563 कोटींच्या आराखड्याला सरकारने मंजुरी दिली आहे. कोकणचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी आराखडा बनवला असून, शिवजन्मस्थळ शिवनेरी आणि समाधिस्थळ रायगड यांच्या संवर्धन विकासाबरोबर राज्यातील इतर किल्ल्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणीही आता जोर धरत आहे.

 

शिवनेरी किल्ले संवर्धन आणि विकासाला 2003 मध्ये जुन्नरचे तत्कालीन उपवनसंरक्षक अशोककुमार खडसे आणि तत्कालीन जिल्हाधिकारी मधुकर कोकाटे यांच्या प्रयत्नांनी प्रारंभ झाला. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रभाकर देशमुख यांच्या प्रयत्नांमुळे 86 कोटींचा निधी मंजूर झाल्यानंतर प्रकल्पाला चालना मिळाली. सरकारच्या विविध विभागांच्या समन्वयातून राबविलेला हा प्रकल्प किल्ले संवर्धनासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे. त्याच्या माध्यमातून ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन, पायरी मार्ग, तटबंदी, बागा बनवणे, विद्युतीकरण, जलसंधारण इत्यादी कामे झाली. त्यांच्यावर 2004 पासून आतापर्यंत 53 कोटी 62 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. अन्य विकासकामे प्रगतिपथावर आहेत. या कामांमुळे किल्ल्याला गतवैभव मिळेल, असा विश्‍वास आहे.

शिवनेरी विकास प्रकल्पाच्या धर्तीवर राज्यातील इतर किल्ल्यांचे संवर्धन व विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ असावे, अशी मागणी आम्ही 2007 पासून सरकारकडे करत आहे, असे सांगून जुन्नरच्या सह्याद्री गिरिभ्रमण संस्थेचे अध्यक्ष संजय खत्री म्हणाले, "शिवनेरीनंतर रायगडचा विकास होत आहे. आता राज्यातील अन्य किल्ल्यांचाही विकास करावा. त्याकरिता शिवनेरी किल्ले संवर्धन प्रकल्पावर काम केलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले महामंडळ स्थापन करावे.'

शिवनेरी विकास प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळालाय. पर्यटनातून केवळ किल्ल्यावर दरवर्षी तीन कोटींची उलाढाल होते आहे. राज्यातील किल्ल्यांचे संवर्धन आणि विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ असावे, अशी मागणी मी स्वतः 2007 पासून करीत आहे, असे सांगून शिरूरचे शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनादेखील त्याबाबत मागणीचे पत्र नुकतेच दिले आहे. केंद्र सरकारकडून किल्ले संवर्धन आणि विकासासाठीच्या विविध प्रकारच्या परवानगी आणि अधिक निधी मिळविण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे.

शिवनेरी किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी मी उपवनसंरक्षक असताना विकास आराखडा सरकारला सादर करण्यात आला. अधिकारी, लोकप्रतिनिधी बदलत असताना, निधीअभावी विकास प्रकल्प रखडू नये यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात आली होती. त्यामुळे 14 वर्षे सुरू असलेल्या या उपक्रमाला अखंडपणे निधी मिळाल्याचे समाधान आहे. याच धर्तीवर इतर किल्ल्यांचा विकास व्हावा, असे शिवनेरी विकासाचे प्रवर्तक आणि तत्कालीन उपवनसंरक्षक अशोककुमार खडसे यांनी सांगितले.

असा आहे रायगड विकास आराखडा
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या कामांचा आराखडा (खर्च कोटी रुपयांत)
- किल्ल्यावरील ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन ः 105.90
(यामध्ये राजदरबार, नगारखाना, जगदीश्‍वर मंदिर, शिरकाई देवी मंदिर, समाधी, राजवाडा, राणीवसा, अष्टप्रधान वाडे, बाजारपेठ, विविध तलाव आणि दरवाजे, दगडी पायवाट बांधणी इत्यादींचा समावेश आहे.)
- राजमाता जिजाऊंचा वाडा आणि समाधी संवर्धन ः 11.90
एकूण खर्च ः 117.80

प्रस्तावीत कामे (खर्च कोटी रुपयांत)
किल्ला आणि पाचाड येथील जिजाऊ समाधी व वाडा परिसरातील कामे ः 55.87
किल्ला परिसरात पर्यटनपूरक कामे ः 79.91
किल्ले परिसरातील रस्ते बांधणी व विकास ः 206.4
पाचाड येथे शिवसृष्टी व पर्यटक सुविधा केंद्र उभारणी ः 25
रज्जू मार्ग ः 50
आकस्मित खर्च ः 28.86

 

शिवनेरीवर 53 कोटींची कामे
शिवनेरी विकास प्रकल्पासाठी 2004 पासून 2016-17 अखेर 55 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. यातील 54 कोटी 12 लाख प्राप्त झाले असून, त्यातील 53 कोटी 62 लाख रुपये खर्च झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रमोद किंभावी यांनी दिली.

-------------------------------------------------------------------------------------
पुण्याचा जिल्हाधिकारी असताना शिवनेरी संवर्धन आणि विकास प्रकल्पाला गती दिली. आता रायगड किल्ले संवर्धन आणि विकास आराखडा बनवला आहे. शिवराज्याभिषेक सोहळा कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 500 कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरीची घोषणा केली. त्याच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 21 कोटी रुपये मंजूर असून, त्यापैकी 9 कोटी मिळाले आहेत. हिवाळी अधिवेशनात 50 कोटींची तरतूद केली आहे. पहिल्या टप्प्यात समाधी, जगदीश्‍वर मंदिर, राजवाडा, राजसदर, जिजाऊ समाधी यांचे संवर्धन होईल. शिवनेरी आणि रायगड संवर्धनाच्या अनुभवानंतर इतर किल्ल्यांच्या संवर्धन आणि विकासाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.
- प्रभाकर देशमुख, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग

-------------------------------------------------------------------------------------
शिवनेरी संवर्धन आणि विकास प्रकल्पांतर्गत प्रमुख वास्तुंच्या संवर्धन आणि पुनर्उभारणी 2004 पासून सुरु आहे. विविध टप्प्यांमधील कामांवर आतापर्यंत 6 कोटींचा खर्च झाला आहे. भविष्यातील कामांसाठी आणखी 4 कोटींची गरज आहे. प्रमुख कामांमध्ये पायरी मार्ग, शिवजन्मस्थळ आणि परिसराचे संवर्धन, पडझड झालेल्या दरवाजांची बांधणी, लाकडी दरवाजे, शिवाई देवी मंदिराचा जीर्णोद्धार इत्यादींचा समावेश आहे. भविष्यात अंबरखाना इमारत संवर्धित करून त्या ठिकाणी संग्रहालय आणि राजवाड्याच्या विविध भिंती विशिष्ट उंचीपर्यंत उभारणीचे नियोजन आहे.
- बी. बी. जंगले
संरक्षक सहायक, पुरातत्त्व विभाग, जुन्नर मंडल
-------------------------------------------------------------------------------------
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ताब्यात संरक्षित स्मारके म्हणून जाहीर झालेले केवळ 82 किल्ले आहेत. मात्र राज्यात विविध विभागांच्या ताब्यातील गड, कोट, किल्ल्यांची शृंखला असून, त्यांची संख्या निश्‍चित करण्याचे काम सुरू आहे. यामधील 100 किल्ल्यांना संरक्षित स्मारके जाहीर करण्याची प्रक्रिया राज्य आणि केंद्राच्या पातळीवर सुरू आहे. त्यानंतर पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने त्यांच्या संवर्धनाचा आराखडा बनवण्यात येईल. सध्या 10 किल्ल्यांचे संवर्धन सुरू असून, गेल्या वर्षी 30, तर यंदा 60 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
- पांडुरंग बलकवडे
प्रमुख मार्गदर्शक, गड किल्ले संवर्धन आणि विकास समिती, महाराष्ट्र राज्य
-------------------------------------------------------------------------------------
संवर्धनासाठी वित्तीय मान्यता मिळालेले 14 किल्ले
शिरगाव (पालघर), भुदरगड (कोल्हापूर), तोरणा (पुणे), खर्डा (नगर), गाळणा (नाशिक), अंबागड (भंडारा), माणिकगड (चंद्रपूर), नगरधन (रामटेक, नागपूर), अंतूर, परांडा (औरंगाबाद), धारूर (बीड), औसा (लातूर), कंधार, माहूर (नांदेड). या चौदा किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 60 कोटी रुपयांची वित्तीय मान्यता मिळाली आहे. काही किल्ल्यांवर कामेही सुरु झाली आहेत.
-------------------------------------------------------------------------------------

2016 मध्ये सुचविलेले 15 किल्ले
कोरीगड (पुणे), पूर्णगड, बाणकोट (रत्नागिरी), उंदेरी (रायगड), यशवंतगड, भरतगड (सिंधुदुर्ग), रांगणा, विशाळगड (कोल्हापूर), अनकाई, टंकाई, साल्हेर, मुल्हेर (नाशिक), बैतुलवाडी (औरंगाबाद), पाथरी (परभणी) आणि लळींग (धुळे)
-------------------------------------------------------------------------------------

Web Title: Raigad development