बलात्काराच्या गुन्ह्यातील शिक्षेत वाढ

पुणे - बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीला आता वीस वर्षे सक्तमजुरीच्या शिक्षेची तरतूद केली गेली आहे. त्याचप्रमाणे या गुन्ह्याचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे बंधन तपास अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आले आहे. आरोपीच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी फिर्यादी किंवा तिच्या प्रतिनिधीला न्यायालयात हजर राहणेही बंधनकारक केले आहे.

केंद्र सरकारने भारतीय दंड विधान कलम ३७६, बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायदा, भारतीय पुरावा कायदा आणि फौजदारी दंड संहितेत बदल केला आहे. या बदलानुसार अंमलबजावणीसंदर्भात पोलिसांना आदेश देण्यात आले आहेत. बलात्कार केल्याच्या गुन्ह्यातील आरोपीला पूर्वी ७ वर्षांपर्यंत कैद आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप आणि दंड ठोठावण्याची तरतूद कलम ३७६ (१) (ए) मध्ये होती. या तरतुदीत बदल करून कैदेचा कालावधी हा दहा वर्षांपेक्षा कमी असू नये, असा बदल केला आहे. ३७६(३) हे कलम नव्याने अंतर्भूत केले असून, १६ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला कमीत कमी २० वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप (नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत), दंडासह शिक्षेची तरतूद केली आहे. कलम ३७६ (एबी)नुसार १२ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास कमीत कमी २० वर्षे शिक्षा आणि जन्मठेपेसह दंड आणि मृत्यदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे.

कलम ३७६ (डीए) नुसार १६ वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या प्रत्येकाला कमीत कमी वीस वर्षे कैद आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप सुनावली जाईल. कलम ३७६ (डीबी) नुसार १२ वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या प्रत्येकाला किमान वीस वर्षे, दंडासह जन्मठेप व मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आरोपींच्या जामीनावरील सुनावणीबाबत सरकार पक्षाला पंधरा दिवस आधी सूचना देणे आवश्‍यक आहे.

कायद्यातील या बदलामुळे गुन्हेगार अशा प्रकारचा गुन्हा करण्यास सहज धजावणार नाहीत. पोलिस यंत्रणाही तपास मुदतीत करेल. जामीन अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी फिर्यादी किंवा त्यांचा प्रतिनिधी उपस्थित राहिला तर पुढे तो फितूर होण्याची शक्‍यता कमी राहील.’’ 
- विजय सावंत, विशेष सरकारी वकील

‘पोलिसांना दिलेला दोन महिन्यांचा तपासाचा कालावधी पुरेसा आहे. या नवीन बदलानुसार पोलिसांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना आम्ही देत असतो. शिक्षेचे प्रमाण वाढविल्याचे परिणाम दिसू शकतील. याप्रकारच्या खटल्यांची सुनावणी लवकर पूर्ण होण्यास आणि पीडितेला लवकर न्याय मिळण्यास मदत होईल.’’
 - लीना पाठक, अतिरिक्त सरकारी वकील