दाखले मिळाले,  लाभही झाला...

जातीचे दाखले आणि शिधापत्रिका नसल्याने अनेकांना आदिवासी असूनही योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. ही कागदपत्रे मिळण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना पुढाकार घेवून प्रयत्न केले आणि त्याला यशही आले...

आदिवासी विभागाच्या अनेक योजना असूनही केवळ आदिवासींकडे जमातीचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांच्यापासून ते वंचित राहतात. निरक्षर, डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या आदिवासींच्या अडचणी समजून घेत त्यांना ही जमातीची प्रमाणपत्रे मिळवून देण्याचे काम ‘नॅशनल आदिवासी पीपल्स फेडरेशन’ आणि ‘उज्ज्वल आदिवासी सेवा संस्थे’मार्फत सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यातील तब्बल अडीच हजार जणांना शिधापत्रिका, जमातीचे प्रमाणपत्रे देण्यामध्ये या संस्थांचे कार्य मोलाचे आहे. त्याचा फायदा आता आदिवासींना होत आहे.

जिल्ह्यातील आदिवासींमधील कातकरी आणि पारधी या दोन्हीही आदिम जमाती. जिल्ह्याच्या विविध भागांतील आदिवासी पारधी आणि भोर, वेल्हा, मुळशी, वाई, मावळ या तालुक्‍यांमध्ये कातकरी आहेत. महादेव कोळी, ठाकर, भिल्ल जमातींचेही जिल्ह्यात वास्तव्य आहे. आदिवासींसाठी विविध योजना आहेत. त्यांचे लाभार्थी होण्यासाठी आवश्‍यक प्रमाणपत्र आणि कागदपत्रांची पूर्तता करणे त्यांना शक्‍य होत नाही. त्याकरिता प्रशासनाकडूनही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. परिणामी योजना आहेत, मात्र जमातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला किंवा अन्य कागदपत्रेच नसल्याने आदिवासींना त्याचा फायदा घेता येत नाही. एकीकडे आदिवासी सरकारी योजनांपासून वंचित आहेत, तर दुसरीकडे योजनांचा लाखो रुपयांचा निधी परत जाण्याचा प्रकारही घडत आहे. 

हे चित्र बदलण्यासाठीच ‘नॅशनल आदिवासी पीपल्स फेडरेशन’चे अध्यक्ष मारुती वायाळ यांनी पुढाकार घेतला. आदिवासींच्या अडचणी समजून घेतल्या. आदिवासी पारधी, आदिवासी कातकरींनी शाळा सोडल्याचा दाखला, मतदान ओळखपत्र, शिधापत्रिका, जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण आवश्‍यक होते. आदिवासी संशोधन संस्था आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (बार्टी) आदिवासी पारधींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. वायाळ म्हणाले, ‘‘सर्वेक्षणात राहण्याची ठिकाणे, जुने दाखले आणि आरोग्याधिकाऱ्याकडून वयाचे प्रमाणपत्र मिळवले. अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने त्यांना आवश्‍यक पुरावे देण्यासाठी संस्थेने प्रयत्न केला. आदिवासी प्रकल्प अधिकारी आणि निरीक्षकांच्या चौकशी अहवालानंतर दाखले देण्यास मान्यता मिळाली. त्यानुसार आदिवासी पारधींना शंभर दाखले, चारशेहून अधिक शिधापत्रिका, तर कातकरी आदिवासींना दोन हजारांपर्यंत जमातीचे प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले.’’   

आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यामध्ये ५० वर्षांपूर्वीचे पुरावे, निरक्षरता, शाळेचे दाखले न मिळणे यांसारख्या अडचणी येतात. प्रशासकीय पातळीवरील उदासीनतेचाही फटका आदिवासींना बसतो. अधिकाऱ्यांकडून सन्मानाची वागणूक मिळत नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी प्रयत्नाबरोबरच अडचणींवर मात करण्याचे काम संस्थेने केले. अडीच हजार लोकांना जमातीचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका आणि अन्य आवश्‍यक पुरावे देण्यासाठी वायाळ यांच्या संस्थेने महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडली आहे.