प्रादेशिक चित्रपटांना जीएसटीचा फटका?

पुणे - केंद्र सरकारच्या आगामी वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) मराठी, गुजराती, बंगालीसह देशाच्या सर्वच प्रादेशिक चित्रपटसृष्टींना मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. हिंदी चित्रपटांइतका म्हणजेच अधिकचा ‘जीएसटी’ मराठीसह अन्य प्रादेशिक चित्रपटांना लागण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास सध्या ‘टॅक्‍स फ्री’ असणाऱ्या मराठी चित्रपटांचे तिकीट दर गगनाला भिडून आता असलेला प्रेक्षकही दुरावेल. परिणामी मराठी चित्रपट उद्योगच धोक्‍यात येण्याची आता दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

केंद्र सरकारने ‘जीएसटी’बाबतची प्रक्रिया सध्या सुरू केली आहे. सर्वच क्षेत्र ‘जीएसटी’मध्ये येत असल्याने प्रत्येकाला कर देण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यानुसारच ‘जीएसटी’ चित्रपट उद्योगालाही लागू होणार आहे. हिंदी चित्रपटांचा व्यवसाय मोठा असल्याने ‘बॉलिवूड’च्या चित्रपटांना जादा ‘जीएसटी’ लागू केला, तरीही त्यांना फारसा फरक पडणार नाही. मात्र याच हिंदी चित्रपटांच्या बरोबरीने प्रादेशिक चित्रपटांनाही ‘जीएसटी’ देणे बंधनकारक केल्यास मराठीसह अन्य प्रादेशिक चित्रपट उद्योग धोक्‍यात येऊ शकतात. मराठी चित्रपटांनाही तिकीट दरात वाढ करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. दिग्दर्शक, कलाकार, तंत्रज्ञांसह पडद्यामागील लाखो कलाकारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण होईल.

इंडियन मोशन पिक्‍चर प्रोड्युसर्स असोसिएशनचे (इम्पा) संचालक विकास पाटील म्हणाले, ‘‘प्रादेशिक भाषांमधील चित्रपट, हिंदी चित्रपट आणि हॉलिवूडच्या चित्रपटांना पाच टप्प्यांमध्ये ‘जीएसटी’ लागू होऊ शकतो. त्यामध्ये हिंदीला ८ ते १२ या टप्प्यांतील ‘जीएसटी’ लागू होईल. मात्र याच टप्प्यातील ‘जीएसटी‘ मराठीसह अन्य प्रादेशिक चित्रपटांना बसल्यास त्या धक्‍क्‍यातून ही चित्रपटसृष्टी सावरणे अशक्‍य आहे. चार टक्के हा सर्वांत कमी ‘जीएसटी’ लागू झाल्यास काही प्रमाणात आधार मिळू शकेल.’’ गोव्यातील चित्रपट महोत्सवादरम्यान ‘इम्पा’ आणि ‘एफएफआय’चे शिष्टमंडळ अरुण जेटली यांना भेटले आहे. मात्र त्यातून तोडगा निघालेला नाही.

मराठीसह सर्वच प्रादेशिक भाषांमधील चित्रपटांना ‘जीएसटी‘मध्ये सवलत मिळावी. तर हिंदी चित्रपटांनाही कमी प्रमाणात ‘जीएसटी’ लावण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि माहिती व प्रसारणमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याशी झालेल्या प्राथमिक चर्चेत आम्ही केली आहे. त्यामध्ये जेटली यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. 
- टी. पी. अग्रवाल, अध्यक्ष, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफएफआय)

‘जीएसटी’चे परिणाम
निर्मात्यांना सर्वाधिक फटका 
चित्रपट निर्मितीच्या खर्चातही मोठी वाढ 
चित्रपटाच्या तिकीट दरात वाढ 
८५ टक्के मराठी चित्रपट तोट्यात 

राज्य सरकारचे प्रयत्न आवश्‍यक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी चित्रपटांना ‘जीएसटी’मध्ये सर्वांत कमी कर देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यास काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने आत्तापासूनच प्रयत्न करणे आवश्‍यक असल्याची चर्चा मराठी चित्रपटसृष्टीत आहे.