रिंगरोडसाठी 17 हजार कोटी खर्च अपेक्षित

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 31 डिसेंबर 2016

पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रस्तावित रिंगरोडसाठी सुमारे सतरा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी कसा उभारावा, याबाबतचे चार पर्याय राज्य सरकारपुढे आहेत. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिटेल प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट) तयार करताना त्यांचा विचार करण्यात येणार आहे.

पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रस्तावित रिंगरोडसाठी सुमारे सतरा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी कसा उभारावा, याबाबतचे चार पर्याय राज्य सरकारपुढे आहेत. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिटेल प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट) तयार करताना त्यांचा विचार करण्यात येणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड हद्दीपासून पाच किलोमीटर अंतरावरून जाणाऱ्या रिंगरोड प्रकल्पास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाच्या उभारण्याची जबाबदारी पीएमआरडीवर सोपविली आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांसमावेत झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाला मान्यता देऊन त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाबाबतही चर्चा करण्यात आली. हा निधी कसा उभारावा, यासाठी काय पर्याय असू शकतात, यावरही सविस्तर चर्चा झाली.

या प्रकल्पासाठी एकूण सतरा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामध्ये भूसंपादनासाठी होणारा खर्च मोठा आहे. निधी उभारण्याबाबतचे चार पर्याय पुढे आले आहेत. संपूर्ण रस्ता पीपीपी अथवा बीओटी तत्त्वावर उभारावा, जागा मालकांना टीडीआर द्यावा, या दोन पर्यायांबरोबरच भूसंपादित शेतकऱ्यांना जागेच्या मोबदल्यात विकसित प्लॉट द्यावा आणि चौथा पर्याय केंद्र सरकारकडून निधी घ्यावा, असे हे पर्याय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यासाठी मध्यंतरी पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी अहमदाबाद येथे भेट देऊन त्या मॉडेलची माहिती घेतली. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता दिल्याने त्याचा "डीपीआर' तयार करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

"डीपीआर' तयार करतानाच बाधित शेतकऱ्यांचा अधिकाधिक फायदा कसा होईल, याबाबत विचार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे "डीपीआर' तयार झाल्यानंतर नक्की कोणता पर्याय निवडायचा हे निश्‍चित होईल. पीएमआरडीकडून हद्दीतील बांधकामांबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये टीडीआरची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जागा मालकांना "टीडीआर' देण्याचा पर्यायही खुला राहणार असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

ठळक मुद्दे
- प्रकल्पासाठी अपेक्षित खर्च 17 हजार कोटी
- डीपीआर तयार करण्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया
- निधी उभारण्याबाबत चार पर्यायांवर होणार विचार
- अहमदाबाद येथील मॉडेलचाही विचार