‘रिंगरोड’च्या दिशेने आणखी एक पाऊल

‘डीपीआर’साठी चार कंपन्यांच्या निविदा; ‘पीएमआरडीए’ देणार दहा दिवसांत काम

पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला रिंगरोड प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. रिंगरोडचा ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ (डीपीआर) तयार करण्यासाठी पीएमआरडीएकडे चार कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त झाल्या असून, येत्या दहा दिवसांत त्यापैकी एका कंपनीला काम देण्यात येणार आहे. सदर कंपनीकडून सहा महिन्यांत प्रकल्प अहवाल तयार करून प्रत्यक्ष रस्त्याचे काम सुरू करण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांतील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी प्रादेशिक योजनेत (आरपी) रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला होता. पीएमआरडीएने हा प्रस्तावित रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यास राज्य सरकारनेदेखील मान्यता दिली. त्यामुळे या रस्त्याचा डीपीआर तयार करण्यासाठी पीएमआरडीएकडून एक महिन्यापूर्वी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. निविदा भरण्याची मुदत नुकतीच संपुष्टात आली. चार कंपन्यांनी या कामासाठी निविदा भरल्या आहेत. त्या सर्व कंपन्यांच्या कागदपत्रांच्या छाननीचे काम सुरू असून, येत्या आठ ते दहा दिवसांत ते पूर्ण होईल. त्यानंतर निविदा मागवून रस्त्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम देण्यात येईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

पीएमआरडीकडून प्रस्तावित करण्यात आलेला रिंगरोड हा मुंबई महामार्ग- नाशिक रस्ता- नगर रस्ता- सोलापूर रस्ता आणि सातारा रस्ता या चार महामार्गांना जोडणारा आणि १२८ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. हा रस्ता ११० फूट रुंद आणि १६ पदरी असून, यापैकी आठ पदरी रस्ता महामार्ग म्हणून, तर त्याच्या दोन्ही बाजूंस प्रत्येकी चार पदरी रस्ता हा स्थानिक वाहतुकीसाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी बोगदे, काही ठिकाणी उड्डाण पूल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. हा रस्ता सिग्नल फ्री असणार आहे. पीएमआरडीएच्या रिंगरोडला मंजुरी देताना प्रस्तावित रस्त्यात धायरी, वडकीनाला आणि गहुंजे या तीन ठिकाणी बदल करण्यात आला आहे. तसेच भविष्यात मेट्रो प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीनेदेखील नियोजन करण्यात येणार आहे. 

सर्वोत्तम बाह्यवळण रस्ता
पीएमआरडीएकडून हा रस्ता विकसित करताना ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ म्हणून विकसित केला जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यात ॲग्रो टुरिझम, औद्योगिक विकास आणि रोजगाराला चालना मिळेल या दृष्टीने त्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. देशातील सर्वोत्तम बाह्यवळण रस्ता म्हणून तो ओळखला जाईल, अशा पद्धतीने निविदाप्राप्त कंपनीकडून या रस्त्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. 

एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडला ‘ब्रेक’
पीएमआरडीएच्या रिंगरोडबरोबरच एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडलाही राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती; मात्र दोन्ही रिंगरोड काही ठिकाणी एकमेकांना ओव्हरलॅप होत असल्यामुळे एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. दरम्यान, एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडला सध्या तरी ब्रेक लागला आहे.