रिस्क बेस धोरण कागदावरच

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 28 एप्रिल 2018

पुणे - ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस अंतर्गत राज्य सरकारने सुमारे सव्वादोन गुंठ्यांपर्यंतच्या (२०० चौरस मीटर) क्षेत्रावर वास्तुविशारद अथवा परवानाधारक इंजिनिअर यांच्या स्तरावरच (रिस्क बेस) बांधकामास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला खरा, मात्र महापालिकेकडून आतापर्यंत केवळ तीनच बांधकामांना या आधारावर परवानगी देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या बांधकाम खात्याच्या नाकर्तेपणामुळेच या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नसल्याचे समोर आले आहे.

पुणे - ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस अंतर्गत राज्य सरकारने सुमारे सव्वादोन गुंठ्यांपर्यंतच्या (२०० चौरस मीटर) क्षेत्रावर वास्तुविशारद अथवा परवानाधारक इंजिनिअर यांच्या स्तरावरच (रिस्क बेस) बांधकामास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला खरा, मात्र महापालिकेकडून आतापर्यंत केवळ तीनच बांधकामांना या आधारावर परवानगी देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या बांधकाम खात्याच्या नाकर्तेपणामुळेच या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नसल्याचे समोर आले आहे.

महापालिकेकडे बांधकाम नकाशे सादर केल्यानंतर त्यास मंजुरी मिळण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे २०० चौरस मीटरपर्यंतच्या प्लॉटधारकांना दिलासा देण्यासाठी रिस्क बेस परवानगी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे छोट्या प्लॉटधारकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र त्यामध्ये अनंत अडचणी असल्यामुळे प्रस्तावच दाखल होत नसल्याचे समोर आले आहे.

नेमक्‍या अडचणी काय आहेत
वास्तुविशारद यांनी बांधकाम नकाशा तयार करून महापालिकेत सादर केल्यानंतर महापालिकेने तपासणी करून, तातडीने चलन तयार करून बांधकाम सुरू करण्याचा दाखला देणे अपेक्षित आहे. बांधकाम चालू झाल्यानंतर त्याचा जोते तपासणी दाखला देणे, तसेच बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर वास्तुविशारदाने अर्ज केल्यानंतर महापालिकेने संबंधित बांधकामाला पूर्णत्वाचा दाखला द्यावा, असे आदेशात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात मात्र तसे होत नाही. महापालिकेकडून रिस्क बेस प्रकरणातील बांधकाम नकाशेदेखील प्री डिसीआरमार्फतच सादर करण्याचे बंधन घातले जाते. हे दाखल करताना जमीन मालकाने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक केले जाते. याशिवाय भूमीप्रापणची एनओसी, झोनिंग विभागाचा दाखला, उद्यान विभाग अशी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जाते. प्रकरण ऑनलाइन दाखल झाल्यानंतर या सर्व एनओसी मिळतात. त्यानंतर पुन्हा पारंपरिक पद्धतीने नकाशे दाखल करावे लागतात. त्यामुळे रिस्क बेस प्रकरणे दाखल होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे सांगण्यात आले. 

प्री डिसीआरचा आग्रह कशासाठी
वास्तविक रिस्क बेससंदर्भात राज्य सरकारने जे आदेश काढले आहेत. त्यामध्ये कुठेही अशा प्रकरणांचा प्री डीसीआर करणे आणि ऑनलाइन प्रकरण दाखल करणे म्हटलेले नाही. तरीदेखील विनाकारण महापालिकेकडून त्यासाठी आग्रह धरला जातो. आतापर्यंत जी तीन प्रकरणे दाखल झाली, तीदेखील ऑनलाइन आणि सर्व सोपस्कार पूर्ण करूनच. त्यानंतरच मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असताना ती रिक्‍स बेस मध्ये दाखल केल्याचे दर्शविण्यात आले.

वास्तुविशारदांचा नकार
अनेक वास्तुविशारद अशी प्रकरणे हाताळण्यास तयार नाहीत. राज्य सरकारच्या आदेशात देण्यात आलेल्या हमीपत्रांमध्ये बदल आवश्‍यक आहे. तसेच जागा मालकांकडूनदेखील काही हमीपत्र घेणे अपेक्षित आहे, अशी वास्तुविशारदांची मागणी आहे. झोनिंग, रस्तारुंदी आखणे आदी कामे महापालिकेनेच करून देणे अपेक्षित आहे, असे वास्तुविशारदांचे म्हणणे आहे.

सर्व जबाबदारी वास्तुविशारद यांच्यावर टाकून चालणार नाही. काही जबाबदारी जागा मालकावरही टाकली पाहिजे. बांधकाम नियमावलीप्रमाणे नकाशे मंजुरी घेणे हे आमचे काम आहे. परंतु जमिनीची मालकी, मोजणी अथवा अन्य वाद यांच्याशी वास्तुविशारद यांचा काही संबंध नसतो. तसेच नकाशे मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष जागेवर बांधकाम होताना आम्ही थांबू शकत नाही. या गोष्टींचा विचार करून आदेशात काही बदल करण्याची गरज आहे.
- राहुल माळवदकर, वास्तुविशारद

रिस्क बेस पद्धतीने बांधकाम परवानगी देण्यास महापालिका तयार आहे. मात्र जागामालक आणि वास्तुविशारद यांच्या काही अडचणी आणि मागण्या आहेत. त्यामुळे प्रकरणे दाखल होत नाहीत. अशी प्रकरणे दाखल झाली, तर आम्ही तातडीने त्यास मंजुरी देतो.
- प्रशांत वाघमारे, नगर अभियंता, पुणे महापालिका

हिंगणे खुर्द येथील खोराड वस्तीमधील एका सोसायटीमध्ये रिस्क बेस पद्धतीने बांधकाम परवानगीसाठी वास्तुविशारद यांच्या मार्फत अर्ज केला. मात्र, तो पारंपरिक पद्धतीने मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच बांधकाम आराखड्यास मंजुरी मिळण्यास वेळ गेला. 
- श्रीधर ढाकणे, सिंहगड रस्ता

Web Title: risk base policy home