रस्त्यांची कामे "सार्वजनिक बांधकाम'कडे द्या 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 जानेवारी 2017

पुणे - ""जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) सदस्यांचे रस्त्याच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद मंजूर करत नाही. मंजूर केले तरी झालेली कामे गुणवत्तापूर्ण नसतात. त्यामुळे रस्त्याची कामे जिल्हा परिषदेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे द्यावी,'' अशी मागणी समिती सदस्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केले. 

पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीची सुरवात वादळी झाली. समिती सदस्यांना विकासकामे करण्यासाठी निधी मिळत नाही. 

पुणे - ""जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) सदस्यांचे रस्त्याच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद मंजूर करत नाही. मंजूर केले तरी झालेली कामे गुणवत्तापूर्ण नसतात. त्यामुळे रस्त्याची कामे जिल्हा परिषदेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे द्यावी,'' अशी मागणी समिती सदस्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केले. 

पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीची सुरवात वादळी झाली. समिती सदस्यांना विकासकामे करण्यासाठी निधी मिळत नाही. 

जिल्हा परिषदेकडे रस्त्याची कामे करण्यासाठी प्रस्ताव दिले आहेत. मात्र, निधी नसल्याचे कारण सांगून समिती सदस्यांचे प्रस्ताव नामंजूर केले जातात. मात्र, जिल्हा परिषद सदस्यांचे सर्व प्रस्ताव मान्य होतात. मग समिती सदस्यांचे प्रस्ताव का मान्य करत नाहीत?, असा प्रश्‍न काही सदस्यांनी उपस्थित केला. या वेळी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांना निधी वापरू दिला पाहिजे, असे सांगितले तर निधी नसल्याचे कारण देत आमदारांनी सुचविलेली कामे केली जात नाहीत, असे मत आमदार संग्राम थोपटे यांनी मांडले. 

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद म्हणाले, ""सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा जिल्हा परिषद यांच्या श्रेयवादात विकास कामे रखडता कामा नये. जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी सुचविलेली कामे करण्यासाठी शासनाने अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा. जिल्हा नियोजन समितीने सुचविलेली रस्त्याची कामे जिल्हा परिषदेमार्फत करण्याचे राज्य शासनाचे आदेश आहेत. यामुळे रस्त्याची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करता येणार नाहीत. शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला तर सर्व सदस्यांची कामे होतील.'' 

जिल्हाधिकारी सौरभ राव म्हणाले, ""जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांना 25 लाखांपर्यंतची कामे सुचविता येतात. ही कामे संबंधित विभागामार्फत केली जातात. जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी सुचविलेली रस्त्याची कामे जिल्हा परिषदेने करावीत.'' 

बापट म्हणाले, ""या कामासाठी अतिरिक्त निधी दिला जाईल. जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार यांना एकत्र घेऊन रस्त्याच्या कामांचे भूमिपूजन करावे. मुख्यमंत्री सडक योजनेच्या माध्यमातून रस्त्यासाठी 15 टक्के निधी बाजूला काढला आहे. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून कायद्यानुसार कामांचे सुसूत्रीकरण केले जाईल. याबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्षांसोबत चर्चा करून नियोजन करण्यात येईल.'' 

जिल्हा परिषदेच्या कामांचा दर्जा निकृष्ट - शिवतारे 
बैठकीत जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे यांनीदेखील जाहीर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""जिल्हा परिषदेच्या कामाचा दर्जा चांगला नसतो. ठराविक सदस्य कामाचा ठेका घेतात. सहा महिन्यांत रस्ते खराब होतात. यामुळे रस्त्याची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे द्यावीत.'' त्यावर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी जिल्हा परिषदेने केलेल्या सर्व कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्याची सूचना केली.

Web Title: Road construction works, give to the pwd