‘आरटीई’ प्रवेशांसाठी टाळाटाळ

सलील उरुणकर
सोमवार, 17 एप्रिल 2017

अशी होते फसवणूक...
प्रवेश मिळाल्याबाबत कोणत्याही प्रकारे संपर्कच न करणे
सरकारने पैसे दिले नाही, असे सांगून प्रवेश टाळणे
‘ट्यूशन फी’ माफ पण अन्य कारणांसाठी हजारो रुपयांची मागणी 
प्रवेशापूर्वीच जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला मागणे
शाळा व घरामधील अंतर अधिक असल्याचे सांगून प्रवेश नाकारणे
‘आरटीई’ मुलांना दुय्यम वागणूक देऊन बाहेर पडण्यास प्रवृत्त करणे

पुणे - शिक्षणहक्क कायद्यानुसार (आरटीई) प्रवेश घेण्यासाठीच्या मुदतीचा शेवटचा दिवस... सायंकाळी चार वाजता निर्मला पारधे यांना प्रवेश घेण्याबाबत ‘युरो स्कूल’ला येण्याचा मोबाईलवर निरोप दिला गेला... धावत- पळत शाळा गाठली पण निर्मला यांना प्रवेशद्वारावरच अडविण्यात आले. आरटीई प्रवेशांबाबत काम पाहणारे शिक्षक, प्रशासक बाहेर गेले आहेत, मुख्याध्यापकांना भेटता येणार नाही, अशी उत्तरे त्यांना ऐकावी लागली. मुख्याध्यापकांना भेटण्याबाबत खूप वेळ आग्रह धरल्यानंतर एका शिक्षकाबरोबर बोलणे करून दिले, पण सर्वकाही ऐकून घेतल्यावर ‘हा विषय माझ्याशी संबंधित नाही त्यामुळे मी मदत करू शकत नाही’ असे सांगण्यात आले. प्रवेश घेण्यासाठी नेमके काय करावे, याचा विचार करून निर्मला हताश झाल्या पण पर्याय दिसेना.

निर्मला यांच्याप्रमाणेच शेकडो पालकांना अनेक शाळांकडून अशाप्रकारची वागणूक दिली जात आहे. शिक्षणहक्क कायद्यानुसार द्यावयाच्या प्रवेशासाठी टाळाटाळ कशी करता येईल, पालकांना त्रास देता येईल, अशा नवनवीन पद्धती शाळा शोधून काढत आहेत. ज्यांनी कायदा संपूर्ण वाचला आहे किंवा त्यातील तरतुदींची माहिती घेतली आहे, असे पालक भांडतात आणि आपल्या पाल्याचा प्रवेश करून घेतल्याशिवाय थांबत नाहीत. पण अनेक पालक ही ‘लढाई’ करण्यास सक्षम नाहीत.

ताडीवाला रस्ता परिसरात राहणाऱ्या काही पालकांनाही शाळांचा वाईट अनुभव आला. ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश घेतल्यास किरकोळ रक्कम असलेली ‘ट्यूशन फी’ माफ केल्याचे सांगून वेगवेगळ्या कारणांनी वीस ते पंचवीस हजार रुपयांचे शुल्क भरायला लावले जाते. पालकांकडून कोणत्याही प्रकारे शुल्क न घेण्याबाबतचे परिपत्रक दाखविल्यास त्याच्या सत्यतेबाबत शाळांकडून मुद्दाम शंका उपस्थित केली जाते. सरकारचा अशा शाळांवर काहीच नियंत्रण नाही, अशी खंत पालकांनी व्यक्त केली.

शिक्षणहक्क कायदा कोणासाठी? 
    वंचित गटांतर्गत अनुसूचित जाती व जमाती
    सर्व जाती धर्मातील विकलांग बालके
    कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपर्यंत असणारे
    खुल्या प्रवर्गासह विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर आणि विशेष मागासवर्ग 
    धार्मिक अल्पसंख्याक (बौद्ध, पारसी, जैन, शीख, मुस्लिम व ख्रिश्‍चन) प्रवर्गातील बालक आदींना शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के ऑनलाइन प्रक्रियेतून प्रवेश 
मिळू शकतो.

प्रवेशासाठी ‘हवाई’ अंतर महत्त्वाचे
ऑनलाइन अर्ज भरताना आपल्या घरापासून एक ते तीन किलोमीटर अंतरावर उपलब्ध असलेल्या शाळांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य पालकांना असते. हे अंतर मोजण्यासाठी घर आणि शाळेमध्ये ‘हवाई अंतर’ ग्राह्य धरले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात रस्त्यावरून किंवा गल्लीबोळातून जाताना शाळा व घरामधील अंतर तीन किलोमीटरपेक्षा अधिक असले तरी प्रवेशासाठी तुम्ही पात्र ठरू शकता. अंतर मोजण्यासाठी प्रथम तुमच्या घराचे व शाळेचे अक्षांश व रेखांश (लॅटिट्यूड व लाँजीट्यूड) निश्‍चित करावे. यासाठी गुगल प्ले- स्टोअरमध्ये असलेल्या ॲप्सचा वापर करावा.

तिसरी फेरी आजपासून
‘आरटीई’अंतर्गत यंदाच्या वर्षी पुणे जिल्ह्यातील ८४९ शाळांमध्ये १५ हजार ६९३ जागा उपलब्ध आहेत. त्यापैकी पहिल्या फेरीत ७ हजार १४९ आणि दुसऱ्या फेरीत १ हजार ७९५ जागांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित ६ हजार ७४९ जागांसाठीची तिसरी फेरी सोमवारपासून सुरू होत आहे.

या शाळांमध्ये प्रवेश
राज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी बोर्डसह सर्व माध्यमांच्या तसेच कायम विनाअनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये हे प्रवेश दिले जातात. धार्मिक पाठशाळा, मदरसा, मक्तब तसेच अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त अनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.

उंड्रीतील युरो स्कूलसह दोन तीन शाळांच्या विरोधात तक्रारींचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. मात्र, पालकांच्या तक्रारी आल्यावर आम्ही तातडीने अधिकाऱ्यांना पाठवून कार्यवाही करत आहोत.
- मुश्‍ताक शेख, जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

यंदाच्या वर्षी शाळा खूपच आक्रमक झाल्या आहेत. ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश दिला नाही, तर सरकार आणि शिक्षण विभाग फक्त दम देते. प्रत्यक्षात शाळेची मान्यता काढून घेणे सोपे नाही हे शाळांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे प्रवेश देण्यास टाळाटाळ होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. 
- शरद जावडेकर, समन्वयक, अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा