ससूनच्या "फायर अलार्म सिस्टीम'मध्ये गैरव्यवहार

- तुषार खरात, श्‍याम देऊलकर
मंगळवार, 20 डिसेंबर 2016

मुंबई - ज्या कंपनीला "फायर अलार्म डिटेक्‍शन सिस्टीम' (अग्निशमन ध्वनिसूचक यंत्रणा) बसविण्याचा कुठलाही अनुभव नाही, जिला अग्निशमन विभागाचा आवश्‍यक परवाना नाही, अशा कंपनीला पुण्यातील ससून रुग्णालयाच्या अकरा मजली नवीन इमारतीत "फायर अलार्म डिटेक्‍शन सिस्टीम' बसविण्याचे काम देण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकरणी दिलेल्या स्थगिती आदेशानंतरही या कामाची "वर्क ऑर्डर'देखील काढण्यात आल्याची माहिती "सकाळ इन्व्हेस्टिगेशन टीम'च्या हाती लागली आहे.

मुंबई - ज्या कंपनीला "फायर अलार्म डिटेक्‍शन सिस्टीम' (अग्निशमन ध्वनिसूचक यंत्रणा) बसविण्याचा कुठलाही अनुभव नाही, जिला अग्निशमन विभागाचा आवश्‍यक परवाना नाही, अशा कंपनीला पुण्यातील ससून रुग्णालयाच्या अकरा मजली नवीन इमारतीत "फायर अलार्म डिटेक्‍शन सिस्टीम' बसविण्याचे काम देण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकरणी दिलेल्या स्थगिती आदेशानंतरही या कामाची "वर्क ऑर्डर'देखील काढण्यात आल्याची माहिती "सकाळ इन्व्हेस्टिगेशन टीम'च्या हाती लागली आहे.

सामान्य पुणेकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ससून रुग्णालयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. रुग्णांच्या वाढणाऱ्या संख्येमुळे जुनी इमारत अपुरी पडत असून, या ठिकाणी अकरा मजली नव्या इमारतीचे काम सुरू आहे. या इमारतीच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अग्निशमनाला विशेष महत्त्व असताना या पातळीवर मात्र अक्षम्य अशी दिरंगाई झाल्याचे समोर आले असून, मर्जीतल्या ठेकेदाराला "फायर अलार्म डिटेक्‍शन'चे काम देण्यासाठी काम देण्याच्या प्रचलित पद्धतीलाच फाटा दिला गेला आहे.

ससूनच्या नवीन इमारतीचे "फायर अलार्म डिटेक्‍शन'चे काम देण्यासाठी एकूण तीन वेळा निविदा मागविण्यात आली. पहिल्या निविदेमध्ये संयुक्त करार (जेव्ही) व कन्सोरशियमची अट नव्हती. मात्र दुसऱ्या निविदेमध्ये संयुक्त करार व कन्सोरशियमची अट समाविष्ट करण्यात आली. यावर इतर कंत्राटदारांनी प्रीबीड बैठकीत हरकत घेतली. परंतु हा आक्षेप धुडकावण्यात आला. त्यानंतर दुसरी निविदा कोणतेही कारण न देता रद्द करण्यात आली व तिसरी फेरनिविदा मागविण्यात आली. मात्र या तिसऱ्या निविदेला पुणे येथील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्या विनंतीवरून सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्थगिती दिली व दक्षता अधिकाऱ्यांमार्फत या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत सदर निविदा प्रक्रिया सदोष असल्याचे आढळून आले.

हे काम ज्या "मेसर्स रामसंगम इन्फोटेक' या कंत्राटदाराला मिळाले आहे त्यांचा या व्यवसायाशी संबंध नसून, त्यांच्याकडे राज्य अग्निशमन विभागाचे काम करण्याचा परवानादेखील नाही. त्याचबरोबर या कामाचे कन्सोरशियम रद्द झालेल्या दुसऱ्या निविदेसाठी होते. परंतु तेच तिसऱ्या निविदेत ग्राह्य धरण्यात आले असून हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. हे सर्व गैरप्रकार प्रत्येक निविदेच्या वेळी मुख्य अभियंता संदीप पाटील (विद्युत, मुंबई) यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून अपात्र एजन्सीला हे काम देण्यात आले.

या कामाची "वर्क ऑर्डर' म्हणजे मंत्रिमहोदयांच्या आदेशांचे सरळसरळ उल्लघंन आहे. या बाबत मी संबंधित कार्यालयाला पत्र दिले असून, या प्रकरणाबाबत मी मुख्यमंत्र्यांकडेही दाद मागणार आहे. पुण्यासारख्या ठिकाणी केला जाणारा हा बेमुर्वतपणा आम्ही खपवून घेणार नाही.
-आमदार मेधा कुलकर्णी

अशा प्रकारचा निविदेतील गैरप्रकार हा मोठा अन्याय असून, आमच्यासारख्या होतकरू कंत्राटदारांनी कसे काम करायचे, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. नोकरशाहीच्या या दंडेलशाहीमुळे सरकारी कामे करायची की नाही, याचा विचार करावा लागेल.
- हरीश देशमुख, कंत्राटदार

पात्र कंपनीला केले बाद
ेमुंबई येथील "रिलायन्स फायर' या एजन्सीने निविदेप्रमाणे सर्व कागदपत्रे जोडलेली असताना या एजन्सीला बाद ठरविण्यात आले. रिलायन्स एजन्सीने 24 टक्‍के एवढ्या कमी दराने निविदा भरलेली असताना व वॉट रिपोर्ट जोडलेला असताना तो जोडलेला नाही, असे खोटे सांगून रिलायन्स एजन्सीला बाद करण्यात आले. हा वॉट रिपोर्ट आजही सार्वजनिक बांधकाम विद्युत निविदा संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बेदरकार कारभाराचे आणखी एक उदाहरण
वायरलेस डिटेक्‍शन फायर अलार्म सिस्टीम बसविण्यास राज्य अग्निशमन सेवेचे तत्कालीन संचालक मिलिंदकुमार देशमुख यांनी सक्त मनाई केली असून तसा आदेशच 19 जुलै 2012 देण्यात आला होता. मात्र मुंबईतील नवीन विधानभवनाच्या इमारतीत वायरलेस सिस्टीम बसविण्याची "वर्क ऑर्डर' काढण्यात आली आहे. नोकरशाहीच्या या बेदरकारपणावर सखेद आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

Web Title: sasoon hospita fire alarm system scam