#HealthIssues ना फरशी, ना खिडक्या

पुणे - राज्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेवर असताना ससून रुग्णालयातील अद्ययावत अकरा मजली इमारतीचे बांधकाम मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आले. मात्र दहा वर्षांनंतर तेथे एकाही रुग्णावर उपचार होऊ शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. भाजप सत्तेत आल्यानंतर चार वर्षांच्या काळात या इमारतीत एक फरशीही बसली नाही. उलट, आता पुढील बांधकामाची निविदाच रद्द करण्यात आली आहे. 

ससून रुग्णालयात अकरा मजली इमारत उभारण्यास दहा वर्षांपूर्वी सुरवात करण्यात आली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमधील वैद्यकीय शिक्षणमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पुढाकार घेऊन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला १० ऑक्‍टोबर २००८ ला सुरवात केली. या इमारतीत दहा वर्षांनंतरदेखील प्रत्यक्षात एकाही रुग्णावर उपचार करता येतील अशी स्थिती नाही. कारण, या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असले तरीही तिला खिडक्‍या- दारे बसवलेली नाहीत, वीजपुरवठा नाही, शस्त्रक्रिया कक्ष नाही, अंतर्गत कामे अपूर्ण आहेत. 

विद्युत (अग्निशमन यंत्रणा), शस्त्रक्रिया कक्षासह अद्ययावत वैद्यकीय सुविधा यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. जानेवारी २०१८ मध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला होता. याबाबत मुंबई, नागपूर या ठिकाणी वारंवार बैठका घेण्यात आल्या. मात्र, ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली, त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया पहिल्यापासून सुरू करावी लागणार आहे. त्याचा थेट परिणाम या इमारतीचे बांधकाम रखडण्यावर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भाजप नेतृत्वाचे अपयश
पुणेकरांनी शहरातून भाजपला आठ आमदार आणि एक खासदार निवडून दिला आहे. खासदार अनिल शिरोळे हे ससून रुग्णालयाच्या अभ्यागत मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाची एक बैठकदेखील घेतली होती; पण असे असूनही गेल्या चार वर्षांमध्ये इमारतीत एक नवीन फरशीही बसली नाही.

२००९  इमारतीच्या बांधकामाला सुरवात
२०१० पर्यंत  ७४ कोटी रुपये खर्चाला मान्यता
२०१५  स्थापत्य काम पूर्ण, ६५ कोटी रुपये खर्च
मार्च २०१६  तज्ज्ञ वैद्यकीय सल्लागाराची नेमणूक
एप्रिल २०१६  अंतर्गत कामासाठी १०९.५८ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता
मार्च २०१७  स्थापत्य व वैद्यकीय अंतर्गत रचना या कामांची प्रारूप निविदा तयार
जुलै २०१८  निविदा प्रक्रिया रद्द

ससूनमधील नव्या इमारतीचे काम लवकर सुरू व्हावे, अशा सूचना संबंधित खात्याला लगेचच देत आहे. कामास विलंब करणाऱ्या घटकांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. इमारतीसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही.
- गिरीश बापट, पालकमंत्री