'त्या' वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनीचे व्यवहार बेकायदेशीर ठरवा : इम्तियाज जलील

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 16 मे 2017

सध्याच्या बाजारभावानुसार पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक मूूल्य असलेल्या कोंढव्यातील सर्व्हे क्रमांक 55 येथील वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनीसंदर्भातील आतापर्यंतचे सर्व व्यवहार कायमस्वरुपी बेकायदेशीर ठरविण्याची मागणी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादूल मुस्लिमीनचे (एमआयएम) आक्रमक आमदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे.

पुणे - सध्याच्या बाजारभावानुसार पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक मूूल्य असलेल्या कोंढव्यातील सर्व्हे क्रमांक 55 येथील वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनीसंदर्भातील आतापर्यंतचे सर्व व्यवहार कायमस्वरुपी बेकायदेशीर ठरविण्याची मागणी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादूल मुस्लिमीनचे (एमआयएम) आक्रमक आमदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे.

'वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनीची विक्री, भाडे तत्त्वावर देणे किंवा फेरविक्री करणे अशा विविध व्यवहार कायमस्वरुपी बेकायदेशीर ठरविण्यात यावेत. समाजाची आणि देशाची फसवणूक करणाऱ्या विश्वस्तांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि या संदर्भातील दोषी व्यक्तींचे हात कलम करण्यात यावेत तसेच त्यांना तुरुंगात धाडण्यात यावे', अशी आग्रही मागणी जलील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे.

जलील म्हणाले, 'वक्‍फ बोर्डाच्या मालमत्ता बेकायदेशीरपणे विकणारे हे देशाशी आणि देशहिताशी प्रतारणा करीत आहेत. गरीब आणि गरजू व्यक्तींसाठी या जमिनी राखीव असतात. मात्र, भ्रष्ट आणि गैरकृत्यांच्या माध्यमातून वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनींची विक्री करणारे अशा व्यक्तींच्या हक्कांवर गदा आणीत आहेत. राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (सीआयडी) या व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली, तर सत्य सूर्यप्रकाशासारखे जनतेसमोर येईल.'

विश्वस्त म्हणून नेमलेल्यांनी बेकायदेशीरपणे या मालमत्तेची विक्री चोर आणि दरोडेखोरांना विकून देशहित गहाण टाकले आहे. त्यामुळे या विश्वस्तांना तुरुंगाची हवा दाखविली पाहिजे, अशी मागणी एमआयएममार्फत राज्य सरकारकडे लावून धरण्यात येणार आहे. भारतीय दंडविधानानुसार योग्य त्या कलमांचा बडगा दाखवून राज्य सरकारने विश्वस्तांना तातडीने अटक केली पाहिजे, अशी मागणीही जलील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये केली आहे. असे झाल्यास गरीब आणि गरजू मुस्लिम नागरिकांना न्याय मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

जमिनीची सर्व कायदेशीर कागदपत्रे ही वक्‍फ बोर्डाच्याच बाजूने आहेत. तसेच विश्वस्त आणि त्यांच्या दलालांनी केलेले गैरव्यवहार आणि गुन्हे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहेत. संबंधितांना तुरुंगामध्ये पाठविण्यासाठी हे पुरावे आणि कागदपत्रे पुरेसे आहेत. या सर्व विश्वस्तांना कठोर आणि दीर्घ मुदतीची शिक्षा व्हावी. पोलिसांनी संबंधित विश्वस्तांची छायाचित्रे गुन्हेगारांच्या सोबतीने जाहीरपणे प्रसिद्ध करावीत. जेणेकरून देशापेक्षा कोणीही मोठा नाही आणि कोणतीही भ्रष्ट व्यक्ती देशाला फसवू शकत नाही, हा संदेश समाजामध्ये जाईल, असेही जलील यांनी पत्रामध्ये म्हटले आहे.

कोंढव्यातील वक्‍फ बोर्डाच्या जागेचे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर व्यवहार झाल्याने पुण्यासह राज्यभरातील मुस्लिम नागरिकांमध्ये विश्वस्तांविरुद्ध प्रचंड संताप आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कोंढव्यातील सर्व्हे क्रमांक 55 येथील जवळपास 500 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली जमीन पुन्हा एकदा मुस्लिम धर्मियांच्या ताब्यात देईल, असा विश्वास जलील यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यातील वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनींसंदर्भातील सर्व गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणणारे आक्रमक आमदार ही इम्तियाज जलील यांची प्रतिमा बनली आहे. औरंगाबादमधील क्रांती चौक येथील शंभर कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेल्या जमिनीचा ताबा पुन्हा वक्‍फ बोर्डाकडे आणण्यात जलील यांचे योगदान अमूल्य आहे. त्यामुळेच वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनींवरील दलालांचा विळखा सोडविण्यासाठी जलील यांनी पुकारलेल्या आंदोलनांबद्दल आणि त्यांच्या भूमिकेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रचंड आदर आहे, अशी माहिती जलील यांच्या समर्थकांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

...तर सीबीआय चौकशीही करु
इम्तियाज जलील यांच्या आग्रही मागणीचा गांभीर्याने विचार करून वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनींसंदर्भातील व्यहारांची सीआयडी चौकशी सुरू करण्याच्या विचारात राज्य सरकार आहे, अशी खात्रीशीर माहिती आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षांमध्ये वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनींसंदर्भात गैरव्यवहार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. या संदर्भात आवश्‍यकता भासली तर केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्यासही राज्य सरकार मागेपुढे पाहणार नाही, अशी घोषणा राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी यापूर्वीच केली आहे. वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनी एखादी व्यक्ती, संस्था किंवा संघटनेकडे हस्तांतरित होणार नाहीत, याची खबरदारी आम्ही नक्की घेऊ, असे आश्वासनही कांबळे यांनी दिले आहे.

फडणवीस, खडसेंच्या भाषणाचे दाखले
आपल्या अत्यंत अभ्यासपूर्ण भाषणात जलील यांनी भारतीय जनता पार्टीचे तत्कालीन आमदार देवेंद्र फडणवीस आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दोन ऑगस्ट 2013 रोजी केलेल्या भाषणांमधील उतारे वाचून दाखविले. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांनी वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनी गिळंकृत केल्या असल्याचा उल्लेख त्यावेळी फडणवीस आणि खडसे यांच्या भाषणांमध्ये होता. त्यावेळी या दोन्ही नेत्यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती, याची आठवण जलील यांनी करून दिली. त्याचप्रमाणे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनींच्या व्यवहारांची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याचे आश्वासन दिले होते, अशी माहितीही जलील यांनी या निमित्ताने पुरविली.

वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनींचे आम्ही संरक्षण करू, अशी वल्गना करणाऱ्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांवर जलील यांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले. 'सीबीआय चौकशी होऊन जाऊ दे, मग सत्य हे सर्व समाजासमोर येईल. वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनींच्या अनुषंगाने विचार केला, तर तुमचे सरकार किती गंभीर आणि स्वच्छ होते, याचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहणार नाही', असेही जलील यांनी स्पष्ट केले.

कायदेशीर गटाची जबरदस्त कामगिरी
कोंढव्यातील वक्‍फ बोर्डाच्या जमिनीच्या गैरव्यवहारांसंदर्भात बोलताना जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारातील तज्ज्ञ आरोप करतात, की या प्रकरणातील गुन्हेगारांनी भ्रष्ट तलाठी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपल्याला हवे तसे व्यवहार करून घेतले. दलालांनी खोटी आणि बनावट कागदपत्रे बनवून घेतली. मात्र, त्यांची ही सर्व चोरी पकडण्यात आली असून, देशातील कोणतीही कायदेशीर व्यवस्था हे ठोस पुरावे नाकारू शकणार नाही.

पुण्यातील एमआयएम पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे आणि व्यवहार संगणकावर सुरक्षितपणे सांभाळून ठेवले आहे. सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या जमान्यात भ्रष्ट व्यवहार रोखण्यासाठी हाच एकमेव उपाय आहे. या प्रकरणातील दोषी मंडळींविरुद्ध एमआयएमच्या वतीने आंदोलन पुकारण्यात येणार असून, त्यांची अपमान मोहीम राबविण्यात येणार आहे. भ्रष्ट व्यवहारांमध्ये सहभागी व्यक्तींना उघडे पाडणारी कागदपत्रे आणि इतर माहिती पुणे पोलिस, महाराष्ट्र सरकार आणि कोर्टाकडे जमा करण्यात आली आहेत. एमआयएमच्या कायदा अभ्यासकांच्या गटाने आवश्‍यक अशा सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली असून, ही सर्व कागदपत्रे राज्याच्या वक्‍फ बोर्डाकडे आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडेही सुपूर्त केली आहेत.