शिष्यवृत्तीची रक्कम महाविद्यालयांना द्या - मुंबई उच्च न्यायालय

भिगवण - विद्यार्थी शिष्यवृत्तीची रक्कम पंधरा दिवसांच्या आत थेट महाविद्यालयांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तंत्रशिक्षण संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीस होत असलेली दिरंगाई व थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती जमा करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील तंत्रशिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्था आर्थिक अडचणीत आल्या होत्या. याबाबत कायम विनाअनुदान संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्था व सरकारची बाजू ऐकून घेत विद्यार्थी शिष्यवृत्तीची रक्कम पंधरा दिवसांच्या आत थेट महाविद्यालयांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील सुमारे ऐंशी टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती लाभ मिळतो. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ पर्यंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वजा करून महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश दिला जात होता व शिष्यवृत्तीची रक्कम महाविद्यालयांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येत होती. महाविद्यालये शिष्यवृत्ती रकमेमध्ये अनियमितता करत असल्याचे कारण पुढे करत शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून शिष्यवृत्तीची रक्कम ही विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ ची शिष्यवृत्तीची रक्कम फेब्रुवारी २०१८ पर्यंतही विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली नाही.

तसेच, मार्चमध्ये काही विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केलेली रक्कम विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांकडे जमा केली नाही. त्यामुळे महाविद्यालयांना प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगारही देणे शक्‍य झाले नाही. अनेक महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांवर कामबंद आंदोलनाचीही वेळ आली होती.
सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्यामुळे कायम विनाअनुदानित संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयांमध्ये धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने तंत्रशिक्षण संस्था व सरकार यांची भूमिका समजून घेतली. त्यानंतर सरकारने राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना शिष्यवृत्तीची रक्कम पंधरा दिवसांमध्ये महाविद्यालयांच्या खात्यामध्ये जमा करावी, असे आदेश दिले आहेत.

पात्र विद्यार्थ्यांची यादी सादर करा
शिष्यवृत्तीची रक्कम पंधरा दिवसांत महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा करावी. सरकारच्या या विभागातील कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी शिष्यवृत्ती धोरणांवर तोडगा काढावा. महाविद्यालयांनी पात्र विद्यार्थ्यांची यादी व प्रतिज्ञापत्र संबंधित विभागाकडे सादर करावे, उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.