सहाव्या वेतन आयोगानुसारच पालिका कर्मचाऱ्यांना ग्रेड पे

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 मे 2018

पुणे - सहाव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना ग्रेड पे द्यावा, या मागणीसाठी महापालिकेतील सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येत सोमवारी सभागृहाबाहेर निदर्शने केली. त्याचे पडसाद सर्वसाधारण सभेतही उमटले. अखेर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत "उच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसारच ग्रेड पे द्यावा,' असा आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला.

कर्मचाऱ्यांना बढती मिळाल्यानंतर वेतनात वाढ होण्याऐवजी सध्या असलेल्या पगारात कपात होत असल्याचा प्रकार महापालिकेत उघडकीस आला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गात नाराजी पसरली होती. या बाबतचे वृत्त "सकाळ'ने प्रसिद्ध केले होते. त्यावरून कामगार संघटनांनी एकत्र येत गेल्या आठवड्यातही आंदोलन केले होते. मात्र, प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांची दखल घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे संतापलेल्या कामगार संघटनांनी आज बापू पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसाधारण सभेच्या वेळेस सभागृहाबाहेर एकत्र येत निदर्शने केली. "शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अनिल मुळे यांची तातडीने बदली करावी, त्यांना शासनाच्या सेवेत परत पाठवा', अशा घोषणा देत कर्मचाऱ्यांनी महापालिका दणाणून सोडली.

कामगारांच्या या निदर्शनाचे पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही उमटले. उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, सुभाष जगताप आदींनी या विषयाकडे महापौरांचे लक्ष वेधले. 654 कर्मचाऱ्यांच्या बाबत राज्य सरकारचा निर्णय असताना तो सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू केला जात आहे. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्याचा आदेश लागू होत नाही. तसेच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानादेखील महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने केलेला ठराव महापालिका प्रशासन विखंडित करण्यासाठी कसा पाठवू शकतो, असा सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील या संदर्भातील याचिकेचा निर्णय लागेपर्यंत कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे ग्रेड पे लागू करावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. त्याची दखल महापौरांनी घेतली.

Web Title: sixth pay commission municipal employee grade pay