झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रभावीपणे व्हावे

पांडुरंग सरोदे
शनिवार, 31 डिसेंबर 2016

राज्यात सातत्याने पडणारा दुष्काळ, नापीक जमीन, ग्रामीण भागातील उद्योगांची अपुरी संख्या आणि अन्य वेगवेगळ्या कारणांमुळे राज्यातील अन्य शहरांसह पुण्यात रोजगारासाठी स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामध्ये देशातील अन्य राज्यांमधून होणाऱ्या स्थलांतराचे प्रमाणही तितकेच आहे. वर्षानुवर्षे शहरात आश्रयाला येणाऱ्या या नागरिकांच्या राहण्याचे एकमेव ठिकाण म्हणजे शहरातील वस्त्या म्हणजेच झोपडपट्ट्या. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारा हाच वर्ग शहरातील श्रमाची कामे करतो. या कष्टकरी घटकाचा शहराच्या विकासामध्येही तितकाच मोलाचा वाटा आहे. मात्र या घटकाचे जीवनमान सुधारण्यासाठी किंवा एकूणच शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाकडे इथल्या राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेने तितकेसे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. शहर एक कोटीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, त्यामध्ये झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांची संख्याही तितकीच मोठी असणार आहे, त्यामुळे भविष्यात केवळ शहर "झोपडपट्टी मुक्त' करण्याची घोषणा करून उपयोग नाही, तर त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासह (एसआरए) प्रधानमंत्री आवास योजना, म्हाडाचे प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्‍यकता आहे.

शहरात तब्बल साडेपाचशेहून अधिक झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये शहराची निम्मी लोकसंख्या वास्तव्य करत आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यासह विविध राज्यांमधील गरीब, कष्टकरी वर्ग या शहरात रोजगारासाठी आला. सुरवातीला शहराच्या मध्यभागातील खासगी-महापालिकेच्या जागा, निमसरकारी आणि सरकार जागांवर या झोपडपट्ट्या वाढल्या. मध्यवर्ती पुण्यातील जागा संपल्यानंतर या झोपड्या उपनगरांमधील टेकड्या, नदीनाले, कालवा, डोंगर उतार, हरीत पट्टे यांसारख्या विविध ठिकाणांवर पसरल्या. त्यामध्ये घोषित व अघोषित झोपडपट्ट्या अशी वर्गवारी पडली. त्यानुसार घोषित झोपडपट्ट्यांना महापालिकेकडून सर्व सोई-सुविधा पुरविण्यात येऊ लागल्या, तर अघोषित झोपडपट्ट्या कायमस्वरूपी कुपोषितच राहिल्या. वाल्मीकी आंबेडकर योजना, महापालिकेची "एसआरडी', यांसह सुरवातीच्या काळात झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काही वेगळे प्रयोग राबविले. त्यातून झोपड्या कमी झाल्या, मात्र झोपडपट्टीवासीयांचे प्रश्‍न सुटले नाहीत.

झोपडपट्टीवासीयांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी राज्य सरकारने पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई आदी शहरांसाठी "झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा'ची स्थापना केली. या प्राधिकरणास 11 वर्षे पूर्ण झाली, त्यामध्ये आत्तापर्यंत केवळ 45 प्रकल्प पूर्ण झाले. एकीकडे झोपडपट्टी पुनर्वसन कासवगतीने सुरू आहे, तर दुसरीकडे झोपडपट्ट्या आणि झोपडवासीयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहर एक कोटीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, या घटकाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
सध्या शहरात "एसआरए' कार्यान्वित आहे. मात्र एकट्या "एसआरए'द्वारे हे शहर "झोपडपट्टीमुक्त शहर' करण्याचे स्वप्न पाहू नये. सध्या तरी "एसआरए' आपल्या मूळ उद्देशापासूनच भरकटली असल्याची स्थिती आहे. "एसआरए'कडून शहरातील झोपडपट्ट्यांचे इत्थंभूत सर्वेक्षण करणे, पात्र लाभार्थींची निश्‍चिती करणे, एकात्मिक पुनवर्सनाचा आराखडा करणे, पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील अशा आणि सार्वजनिक वापरासाठी आवश्‍यक अशा नदीनाले-कालवा-डोंगर उतार-हरीत पट्टे-नाविकास विभागावरील झोपडपट्ट्यांचे अन्य बांधकाम योग्य जागेवर स्थलांतर करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविणे अपेक्षित आहे; परंतु तसे अद्याप घडलेले नाही, त्यामुळे केवळ "एसआरए'वर अवलंबून न राहता, केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व विभागांनी एकत्रित येऊन त्यांच्या विविध योजनांद्वारे पुनर्वसन करणे कसे शक्‍य होईल, याकडे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, तर नागपूर चाळसारख्या काही झोपडपट्ट्यांना झोपडपट्ट्या म्हणावे का, असाही प्रश्‍न आहे, त्यामुळे अशा झोपडपट्ट्या विघोषित करण्याचा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे पडून आहे. काही झोपडपट्ट्यांमध्ये दोन ते तीन मजली घरे आता निर्माण झाली आहेत. त्यांचे करायचे काय, हाही प्रश्‍न आहे, त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या झोपडपट्ट्यांचे अतिशय सुनियोजनबद्ध पुनर्वसन होणे आवश्‍यक आहे, तर दुसरीकडे भविष्यात झोपडपट्ट्या निर्माण होणार नाहीत, याचीही काळजी घेतली पाहिजे, तर दुसरीकडे गरीब, कष्टकऱ्यांना परवडू शकतील, अशा प्रकारची घरे शहराच्या विविध भागांमध्ये उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली "सर्वांसाठी घरे 2022' ही योजना प्रभाविपणे राबविण्याची गरज आहे. पुणे नवनगर निगम प्राधिकरणाअंतर्गत (पीएमआरडीए) परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. "पीएमआरडी'कडे आराखडाही करण्याचे काम सुरू आहे. भविष्यात झोपडपट्ट्या होणार नाहीत, मात्र लोक असतील. त्यांना आवश्‍यक रोजगार, सोई-सुविधा देण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. उत्पन्न कमी असेल; परंतु त्यांना झोपडपट्टीमध्ये राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठीही प्रयत्न होत आहे. एक-दोन पिढ्यांच्या वाट्याला तरी झोपडपट्टीतील आयुष्य का यावे, हा सकारात्मक विचार "पीएमआरडीए' करत आहे. "एसआरए'ला गती देऊन त्या लोकांना दिलासा देणे शक्‍य आहे. त्यातील अडथळे दूर करून पुनर्वसनाच्या कामाला गती देणे आवश्‍यक आहे. परवडणारी घरे निर्माण करण्यासाठी "प्रधानमंत्री आवास योजने'अंतर्गत काम होणे आवश्‍यक आहे. त्यालाही गती मिळाली पाहिजे.

"पीएमआरडी'मध्ये त्याचा समावेश व्हायला पाहिजे. शहराभोवती परवडणारी घरे कशी होऊ शकतील, यासाठी स्वतः "पीएमआरडीए' प्रयत्नशील राहणार आहे. केवळ नियोजन करणेच नव्हे, तर स्वतः विकास करण्यासाठी ते प्राधिकरण प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र विभागही सुरू करण्यात आला आहे. प्लॅनिंग ऍथोरिटी म्हणून "पीएमआरडीए'वर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी असणार आहे. प्रत्येक सरकारी यंत्रणेने परवडणारी घरे निर्मितीस चालना देणेही तितकेच महत्त्वाचे असणार आहे. त्यामध्ये म्हाडा, महसूल, महानगरपालिका, पीएमआरडीएसारख्या सगळ्याच यंत्रणांनी परवडणारी घरे अधिकाधिक संख्येने निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे.

"निरंतर झोपडपट्टी विरहित शहर'
आपले शहर "निरंतर झोपडपट्टी विरहित शहर' करण्यासाठी झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाशिवाय पर्याय नाही. सार्वजनिक मालकीच्या जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे एकत्रीकरण करून त्यांच्या कालबद्ध पुनर्वसनाचा कार्यक्रम हाती घेणे आवश्‍यक आहे. 1) अतिरिक्त पुनर्वसित सदनिका तयार करण्यावर भर देणे,

2) अल्पउत्पन्न गटांसाठी परवडणाऱ्या किमतीत छोट्या घरांची निर्मिती करणे.

3) "रिटेल हाउसिंग' तयार करणे

4) पथारीवाल्यांचे पुनर्वसन परिणामकार पद्धतीने राबविणे

5) "नाईट शेल्टर डॉर्मिटरीज' बांधणे.

6) शहरांच्या हद्दीबाहेर परवडणारी घरे निर्माण करण्यास प्राधान्य देणे आणि

7) पुणे मेट्रोसारख्या शहरांबाहेर तळेगाव, दौंड अशा रेल्वेने जोडलेल्या शहरात "सॅटेलाईट टाउनशीप' विकसित करणे आवश्‍यक आहे. यांसारख्या काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहिले, तरच एक कोटीच्या लोकसंख्येला हे शहर खऱ्या अर्थाने सामोरे जाऊ शकेल.

पुणे

पुणे - पहिली मुलगी झाल्यानंतर पुन्हा मुलगी नको म्हणणारा समाज, मुलगी झाली तर तिला मारून तिच्या जगण्याचा हक्क हिरावून घेणारे...

04.12 AM

पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सत्ताधारी भाजपने पहिले पाऊल टाकले...

03.24 AM

पुणे - पुणे कॅंटोन्मेट बोर्डाच्या हद्दीतील दोन प्रभागांतील नागरिकांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून...

03.12 AM