सोसायट्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळ - बापट 

पुणे - ""राज्यात नोंदणीकृत अशा सुमारे 92 हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असूनही यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा आजवर अस्तित्वात नव्हती. सोसायटीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी व पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविणाऱ्या सोसायट्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी आता स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी निवेदनाद्वारे दिली. 

बापट म्हणाले की, केंद्र सरकारने 97 वी घटनादुरुस्ती करताना सहकारी संस्थांना स्वायत्तता दिली. मात्र, सहकारी क्षेत्रात गृहनिर्माण क्षेत्राला वेगळा दर्जा प्राप्त व्हावा आणि त्यांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी, या हेतूने आम्ही महामंडळाची स्थापना करणार आहोत. याचा लाभ राज्यातील 92 हजार, तर पुण्यातील 18 हजार सोसायट्यांना होईल. या महामंडळाच्या माध्यमातून मालकी हक्काची जमीन करून देणे (कन्व्हेन्स डीड), नोंदणी करून घेणे ही कामे केली जातीलच; पण या व्यतिरिक्त सोसायटीचे अंतर्गत प्रश्न सोडविण्यासाठीही महामंडळ पुढाकार घेईल. 

सौर वीजनिर्मिती प्रकल्प, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प यांसारख्या पर्यावरणपूरक प्रकल्पांची उभारणी करू इच्छिणाऱ्या सोसायट्यांना शासन अनुदान देईल. सोसायटीच्या सुशोभीकरणात हातभार लावणाऱ्या समाजमंदिर, अंतर्गत रस्ते आदी उपक्रमालाही महामंडळातर्फे आर्थिक साहाय्य देण्याच्या हेतूने महामंडळाची स्थापना करत असल्याचे बापट यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. 

सोसायटीच्या सभासदांकडून गोळा केला जाणारा देखभाल खर्च हा सोसायटीचा आवश्‍यक खर्च भागवण्यासाठी उपयोगी येतो. खर्चातून आवश्‍यक रक्कम न उरल्याने भांडवली स्वरूपात रक्कम बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये जमा होत नाही. यामुळे इच्छाशक्ती असूनही आर्थिक कमतरतेने अनेक सोसायट्यांना प्रकल्पाची उभारणी करता येत नाही. यावर या महामंडळाच्या माध्यमातून मदत मिळणे शक्‍य होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.