स्थायी, पीएमपीसाठी भाजपंतर्गत चुरस 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 20 मार्च 2017

पुणे - महापालिकेतील तिजोरीच्या किल्ल्या कोणत्या दहा सदस्यांच्या ताब्यात द्यायच्या, याचा निर्णय भारतीय जनता पक्ष सोमवारी घेणार आहे. सदस्यपद आणि समितीच्या अध्यक्षपदासाठी; तसेच पीएमपीच्या संचालकपदासाठीही भाजपंतर्गत जोरदार चुरस आहे. पदासाठी नगरसेवकांकडून वेगवेगळे "कनेक्‍शन' वापरण्यात येत आहेत. 

पुणे - महापालिकेतील तिजोरीच्या किल्ल्या कोणत्या दहा सदस्यांच्या ताब्यात द्यायच्या, याचा निर्णय भारतीय जनता पक्ष सोमवारी घेणार आहे. सदस्यपद आणि समितीच्या अध्यक्षपदासाठी; तसेच पीएमपीच्या संचालकपदासाठीही भाजपंतर्गत जोरदार चुरस आहे. पदासाठी नगरसेवकांकडून वेगवेगळे "कनेक्‍शन' वापरण्यात येत आहेत. 

महापालिकेच्या स्थायी समितीमधील 16पैकी 10 सदस्य भाजपचे राहणार आहेत. त्यांची निवड मंगळवारी (ता. 21) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत होणार आहे. स्थायी समितीमधील सदस्यत्वासाठी अनेक नगरसेवकांनी पालकमंत्री गिरीश बापट, शहराध्यक्ष योगेश गोगावले आणि नेत्यांना साकडे घातले आहे; तर या समितीच्या अध्यक्षपदासाठी पाचव्यांदा निवडून आलेले सुनील कांबळे; तसेच मुरली मोहोळ, हेमंत रासने यांच्यात रस्सीखेच होणार आहे. या दहा सदस्यांत किमान पाच महिलांना संधी देण्यात येणार असल्याचे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले. 

पीएमपीचे संचालकपद हवे! 
पीएमपीच्या संचालक मंडळातील नगरसेवकांमधून नियुक्त होणाऱ्या संचालकाची मुदत 16 मार्च रोजी संपली असल्याने संचालक निवडीचा कार्यक्रमही पुढील आठवड्यात लागू होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पीएमपीचे संचालकपद मिळावे म्हणून अनेक नगरसेवकांनी पक्षाकडे इच्छा व्यक्त केली आहे. या पदावर अभ्यासू नगरसेवकाची नियुक्ती करावी, अशी भूमिका पक्षात जोर धरत आहे. 

स्मार्ट सिटीसाठीही चुरस 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या संचालक मंडळातही भाजपच्या एका नगरसेवकाची निवड होणार आहे. त्या पदावर संधी मिळावी म्हणूनही काही नगरसेवकांनी पक्षाकडे इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यात महिला नगरसेविकांचाही समावेश असल्याने त्या पदाबाबतचीही निवड दोन दिवसांत होणार आहे. 

वृक्ष समितीवर 16 सदस्य 
महापालिकेच्या वृक्षसंवर्धन समितीची मुदत 15 मार्च रोजी संपली आहे. त्या समितीवर 16 सदस्यांची नियुक्ती करायची आहे. त्यातही पक्षाकडून किमान 9 जणांना संधी मिळू शकते. या समितीवर राजकीय कार्यकर्त्यांऐवजी पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि परिवाराशी संबंधित असलेल्या तज्ज्ञांनाच संधी देण्याची मागणी होत आहे. त्याबाबतही दोन-तीन दिवसांत निर्णय होणार आहे. 

पराभूतांना "स्वीकृत'ची संधी नाही ! 
स्वीकृत नगरसेवकांची निवड पुढील महिन्यात होणार आहे. त्यासाठी अनेकांनी लॉबिंग सुरू केले आहे. मात्र, महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवाराला या पदावर संधी द्यायची नाही, असे पक्षाचे धोरण असल्याचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, त्यांचा प्राधान्याने विचार होण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे.