नगरसेवक, अधिकाऱ्यांना सरकारचा चाप 

पुणे - क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभागांमध्ये होणाऱ्या विकासकामांच्या नावाखाली पुणेकरांच्या पैशांची लूट करणारे नगरसेवक, महापालिका अधिकारी आणि ठेकेदारांमधील साटेलोटे राज्य सरकार मोडणार आहे. कामे, त्यावरील खर्च आणि त्याच्या दर्जावर सरकारमधील अधिकाऱ्यांची नजर राहणार आहे. या कामांमधील राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबविण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या कामांचा लेखाजोखा मुख्यमंत्री स्वत: जाणून घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

शहरात क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची कामे करण्यात येतात. त्याकरिता महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येते. त्यानुसार 10 ते 25 लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याचा अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी आणि क्षेत्रीय आयुक्तांना आहे; परंतु कामे आपल्याच कार्यकर्त्यांना मिळवून देण्यासाठी नगरसेवक आटापिटा करत असतात. प्रसंगी अधिकाऱ्यांना धमकावून ती घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. मुळात, या कामांवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा सक्षम नसल्याने सहजासहजी पैसे लाटण्याच्या उद्देशाने कामे घेण्याची स्पर्धा लागते. त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. महापालिकेतील नगरसेवकांनी "कंत्राटांशी नाते' न ठेवण्याची तंबी मुख्यमंत्र्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी दिली होती. तरीही महापालिकेतील कारभाराच्या तक्रारी वाढत असल्याने मुख्यमंत्र्यांची यंत्रणा कामांवर लक्ष ठेवणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नगरसविकास खात्याचे अधिकारी लक्ष ठेवतील, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थिती (हजेरी) राज्य सरकारच्या यंत्रणेशी जोडण्याच्या प्रयत्नाला विरोध झाला होता. त्यामुळे सरकारच्या या नव्या हालचालींबाबत महापालिका वर्तुळात नाराजी आहे. 

...अशी होते निविदा प्रक्रिया 
विविध स्वरूपाच्या कामांसाठी निविदा काढल्या जातात. मात्र ठरावीक कामांसाठी एकापेक्षा अधिक ठेकेदार एकत्र येऊन कामे घेतात. त्यात कामाच्या दर्जाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून पैसे लाटण्याचा उद्योग केला जातो. त्यासाठी नगरसेवक, त्याचे कार्यकर्ते, अधिकारी आणि ठेकेदारांचे साटेलोटे होत असल्याची उदाहरणे आहेत. तसेच अनेक नगरसेवकांचे नातेवाईक ठेकेदार असल्याने त्यांनाच काम मिळवून देण्यासाठी ही मंडळी धडपड करतात. 

कामे कागदोपत्री 
क्षेत्रीय कार्यालयातून होणारी कामे कागदोपत्री दाखवून निधी निधी हडप करण्याचे धाडस करण्यात येत असल्याचे नगरसेवकांनीच सांगितले. त्यासाठी नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांना 20 ते 25 टक्के रक्कम दिली जाते. त्यानुसार आर्थिक गणिते जुळविली जाता. सांडपाणी वाहिन्यांमधील गाळ काढणे, पावसाळी गटारे साफ करणे, ओढ्या-नाल्याची साफसफाई आदी कामांना नगरसेवक प्राधान्य देतात. ही कामे कागदांवर मांडणे सोपे असल्यानेच त्यासाठी अधिक निविदा येतात. 

क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या - 15 
क्षेत्रीय कार्यालयांसाठीचा निधी - साधारणत: 400 कोटी 

क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत होणाऱ्या कामांचा आढावा दोन दिवसांत घेण्यात येणार आहे. कामांसाठी निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविली जाते. तीत "रिंग' होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाते. मात्र कामांच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करू. राज्य सरकारचा निर्णय अद्याप महापालिकेपर्यंत पोचला नाही. 
राजेंद्र निंबाळकर, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका