‘गोपनीय’ लूट!

संतोष शाळिग्राम
रविवार, 26 मार्च 2017

प्रोत्साहन भत्त्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचे पैसे अधिकाऱ्यांच्या खिशात 
पुणे - तपासलेल्या उत्तरपत्रिकांची छायाप्रत आणि त्यातील गुणांची केवळ पडताळणी करून देण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील परीक्षा नियंत्रकांपासून शिपायांपर्यंत आठ जणांचे खिसे दरवर्षी लाखो रुपयांनी भरले जात आहेत. केवळ नियमाचा आधार घेत प्रोत्साहन आणि गोपनीय भत्त्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या पैशातून खैरात वाटली जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.  

प्रोत्साहन भत्त्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचे पैसे अधिकाऱ्यांच्या खिशात 
पुणे - तपासलेल्या उत्तरपत्रिकांची छायाप्रत आणि त्यातील गुणांची केवळ पडताळणी करून देण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील परीक्षा नियंत्रकांपासून शिपायांपर्यंत आठ जणांचे खिसे दरवर्षी लाखो रुपयांनी भरले जात आहेत. केवळ नियमाचा आधार घेत प्रोत्साहन आणि गोपनीय भत्त्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या पैशातून खैरात वाटली जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.  

भत्ता कशासाठी?
परीक्षा झाल्यानंतर उत्तरपत्रिका तपासणीवर आक्षेप असल्यास विद्यार्थी उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत आणि गुण पडताळणीसाठी अर्ज करतात. त्यासाठी परीक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागत असल्याचे कारण देत १९९६ मध्ये त्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने घेतला. हे काम उपकुलसचिवापासून शिपायापर्यंतचा गट करतो.

मात्र, परीक्षा नियंत्रक ते काम करीत नसले तरी त्यांनाही तो भत्ता सुरू आहे. या गटातील प्रत्येकाला गुणपडताळणीसाठीची रक्कम ठरवून देण्यात आली. त्यात वाढ होऊन परीक्षा नियंत्रक आणि उपकुलसचिव यांना आता प्रत्येक उत्तरपत्रिकेमागे चार रुपये मिळू लागले आहेत. गुणपडताळणीसाठी येणाऱ्या अर्जात गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. २००८ मध्ये ७६ हजार अर्ज विद्यार्थ्यांनी केले होते. ती संख्या २०१६ मध्ये एक लाख ३६ हजारांपर्यंत पोचली. त्यामुळे किरकोळ कामासाठी लाखो रुपये परीक्षा नियंत्रकांच्या खिशात जाऊ लागले आहेत.

गोपनीयतेसाठी पैशांची लूट
विद्यार्थ्यांच्या पैशांतून होणारी खैरात इथेच थांबत नाही. परीक्षा विभाग हा गोपनीय कक्ष असल्याने त्यासाठीदेखील अधिकाऱ्यांना हजारो रुपये ‘गोपनीय भत्ता’ दिला जातो. पूर्वी या भत्त्याची रक्‍कम प्रति उत्तरपत्रिका चार हजार रुपये होती. ती परीक्षा विभागातील उपकुलसचिवांपासून अन्य कर्मचाऱ्यांना दिली जात होती. त्या यादीत आता परीक्षा नियंत्रकांचे नावही समाविष्ट झाले आहे. या विभागातील आठ जण त्याचे लाभार्थी आहेत. त्यांना प्रत्येक सत्रासाठी २० हजारांपासून चार हजार मिळतात. हा भत्ता प्रत्येक सत्रासाठी आहे. म्हणजेच वर्षातून दोनदा मिळतो. या भत्त्यापोटी परीक्षा नियंत्रकाला वर्षाला ४० हजार रुपये मिळतात. ज्या विभागाचे कामच गोपनीयता पाळून करायचे आहे आणि त्यासाठीच त्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचा पगार मिळतो, त्यांना वेगळा गोपनीयतेचा भत्ता 
द्यायची गरज आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

दीड लाखांचे वेतन असूनही...
अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी व्यवस्थापन परिषदेत ठराव मांडून या रकमेत वाढ करून घेतली आहे. सध्याच्या भत्त्यानुसार गटप्रमुख म्हणजे परीक्षा नियंत्रक, उपकुलसचिव यांना चार रुपये, उपगटप्रमुख म्हणजे सहायक कुलसचिव यांना तीन रुपये, वरिष्ठ सहायक दोन रुपये आणि शिपायाला एक रुपये या प्रमाणे एकूण गटाला प्रत्येक उत्तरपत्रिकेमागे दहा रुपये दिले जातात. परीक्षा नियंत्रकास सरकारकडून प्रतिमहिना दीड लाख रुपये वेतन देत असताना प्रत्येक उत्तरपत्रिकेमागे चार रुपये कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.

परीक्षा विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गोपनीय भत्ता आणि गुणपडताळणीच्या कामासाठी प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे. त्यानुसार भत्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांना दिली जाते. परीक्षा नियंत्रक हे कर्मचाऱ्यांचे गटप्रमुख असल्याने त्यांनाही वित्त विभागाने रक्‍कम अदा केलेली आहे.
- डॉ. विद्या गारगोटे, वित्त व लेखा अधिकारी

व्यवस्थापन परिषदेने परीक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर आणि गोपनीय भत्ता देण्याचा निर्णय कोणत्या परिस्थितीत घेतला, हे तपासावे लागेल. त्यासंबंधी कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर त्यावर भाष्य करता येईल.
- डॉ. वासुदेव गाडे, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

भत्ता देण्याची कायद्यात तरतूदच नाही! 
उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती देणे, त्याची गुणपडताळणी करणे तसेच गोपनीयतेच्या कामासाठी भत्ता देण्याची तरतूद विद्यापीठ कायदा वा परिनियमांमध्ये नाही. तरीही विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून मिळालेली रक्कम व्यवस्थापन परिषदेचा ठराव करून अधिकाऱ्यांना वाटणे हा जनतेच्या पैशावरील दरोडा आहे. विद्यापीठ हे राज्य सरकारची स्वायत्त संस्था आहे, तिथे काम करणारा कर्मचारी हा सरकारी असतो. त्यांना मिळणारा पगार आणि इतर सुविधा या आठ नव्हे; चोवीस तासांसाठी मिळतात. त्यामुळे गोपनीय वा प्रोत्साहन भत्त्याच्या नावाखाली रक्कम वाटणे बेकायदेशीर आहे. आम्ही अधिकार मंडळात काम करीत असताना अशा प्रस्तावांना विरोध केला होता. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ वगळता राज्यातील अन्य कोणत्याही विद्यापीठात असा पैसा वाटला जात नाही. 
- डॉ. सुरेशचंद्र भोसले, माजी सदस्य, व्यवस्थापन परिषद, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

प्रोत्साहनपर भत्ता 
(प्रत्येक उत्तरपत्रिकेसाठी) 

गटप्रमुख (परीक्षा नियंत्रक व उपकुलसचिव) : चार रुपये
उपगटप्रमुख (सहायक कुलसचिव) : तीन रुपये
वरिष्ठ सहायक/सहायक : दोन रुपये
शिपाई : एक रुपया