एफआरपीमध्ये सरकारी मेख!

भवानीनगर - केंद्र सरकारने अखेर उसाची एफआरपी अपेक्षेप्रमाणेच जाहीर केली. मागील वर्षीच्या तुलनेत २०० रुपयांची वाढ केली, मात्र पायाभूत साखर उतारा ९.५ ऐवजी १० टक्‍क्‍यांवर नेऊन ठेवला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या हंगामात प्रतिटन केवळ ६६ रुपयेच वाढीव मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला दीडपट हमी भाव देण्याची घोषणा उसाची ही एफआरपी पाहता बासनात गुंडाळून ठेवल्यासारखीच आहे.

केंद्र सरकारच्या मंत्री समितीने केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर चर्चा करून उसाच्या हंगाम २०१८- १९ साठी ‘एफआरपी’ जाहीर केली. यामध्ये आजवरचा ९.५ टक्के साखर उतारा गृहीत धरून जाहीर होणारी ‘एफआरपी’ बदलून यावर्षी नव्याने १० टक्के पायाभूत साखर उतारा ठरवून २७५५ रुपये एफआरपी जाहीर केली.  

मागील वर्षी ९.५ टक्के साखर उताऱ्यास २५५५ रुपये प्रतिटन एफआरपी होती. त्यामुळे २०० रुपये प्रतिटन वाढ दिसत असली तरी प्रत्यक्षात ती ६६ रुपयेच आहे. त्याचे कारण ९.५ च्या पुढे प्रत्येक टक्का साखर उताऱ्यास २६६ रुपये प्रतिटन वाढीव मिळणे अपेक्षित असते. आता उतारा १० टक्‍क्‍यांवर जाणार असल्याने २६६ रुपयांमधील १३३ रुपये कमी होणार आहेत. साहजिकच २०० रुपयांतून १३३ रुपये वजा केल्यास १० टक्‍क्‍यांस २०० रुपयांऐवजी केवळ ६६ रुपये मागील वर्षीच्या तुलनेत अधिक मिळणार आहेत.

वास्तविक पाहता खरोखरच एफआरपी २०० रुपयांनी वाढली असती तर १० टक्के साखर उताऱ्यास ती नव्या धोरणानुसार २८२४ रुपये मिळणे अपेक्षित होते. एकीकडे उसाचे विक्रमी उत्पादन या नव्या हंगामात होणार आहे.

साहजिकच प्रत्येक शेतकऱ्याला वाढीव ऊस उत्पादन मिळेल, मात्र वाढीव एफआरपीचा फायदा मात्र मिळणार नाही, असेच यावरून दिसते. दहा दिवसांपूर्वीच भुसार मालाच्या किमान आधारभूत किमतीत दीडपट वाढ केल्याचा ढोल सरकारने वाजवला. मात्र आता उसाबाबत सरकार अळीमिळी गुपचिळी करूनच बसणार आहे आणि साखर उद्योगात बहुसंख्य राजकारणी असल्याने राजकीय पक्षही त्याविरोधात आवाज उठवू शकणार नाहीत.

ज्याची चर्चा होती, तेच झाले. शेतकऱ्यांच्याच खिशातून या सरकारने २०० रुपये काढून घेतले आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितावर बोलण्यासाठी या सरकारला कोणताही नैतिक अधिकार नाही. अडचणीच्या काळात मदतीला धावून जातो, तो आपला मित्र; परंतु ऐन अडचणीत खासगी साखर लॉबीच्या दबावाला बळी पडणारे सरकार शेतकऱ्यांचे निश्‍चितच नाही.
- पृथ्वीराज जाचक, माजी अध्यक्ष, राज्य साखर संघ