थकबाकीबाबत त्वरित सुनावणी घ्या

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 28 मार्च 2017

पुणे - राज्य सरकारने मार्चअखेरपर्यंत मिळकतकराची ९० टक्के वसुली करण्याचा आदेश महापालिका प्रशासनाला दिला आहे. मात्र मोबाईल कंपन्यांकडील मिळकतकराच्या थकबाकीबाबत न्यायालयात सुनावणी होत नसल्याने प्रशासनासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. थकबाकी वसूल व्हावी, याकरिता यासंबंधीच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी घेण्याचे साकडे प्रशासनाने उच्च न्यायालयाला घातले आहे. त्यामुळे येत्या तीन- चार दिवसांत कंपन्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.

शहरात मोबाईल टॉवर उभारलेल्या कंपन्यांकडे सुमारे चारशे कोटी रुपयांचा मिळकतकर थकीत आहे. तो वसूल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पाठपुरावा सुरू केला. 

पुणे - राज्य सरकारने मार्चअखेरपर्यंत मिळकतकराची ९० टक्के वसुली करण्याचा आदेश महापालिका प्रशासनाला दिला आहे. मात्र मोबाईल कंपन्यांकडील मिळकतकराच्या थकबाकीबाबत न्यायालयात सुनावणी होत नसल्याने प्रशासनासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. थकबाकी वसूल व्हावी, याकरिता यासंबंधीच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी घेण्याचे साकडे प्रशासनाने उच्च न्यायालयाला घातले आहे. त्यामुळे येत्या तीन- चार दिवसांत कंपन्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.

शहरात मोबाईल टॉवर उभारलेल्या कंपन्यांकडे सुमारे चारशे कोटी रुपयांचा मिळकतकर थकीत आहे. तो वसूल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पाठपुरावा सुरू केला. 

मात्र ज्या ज्या ठिकाणी टॉवर उभारले आहेत, त्या जागा भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत. त्यामुळे मूळ मालकांकडून संबंधित जागेचा कर भरला जातो. त्यामुळे पुन्हा मिळकतकर का भरायचा, अशी भूमिका घेत कंपन्यांनी कर भरण्यास विरोध केला आहे. निवासी की व्यावसायिक दराने कर भरायचा, यावरूनही महापालिका आणि कंपन्यांमध्ये वाद सुरू आहे.

याबाबत विविध कंपन्यांनी एकत्र येत, डिसेंबर २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर अद्याप सुनावणी न झाल्याने या कंपन्यांकडील थकबाकी वसूल होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विशेष मोहीम राबविण्यात येत असली, तरी राज्य सरकारचे उद्दिष्टे गाठण्यासाठी महापालिकेच्या करआकारणी व करसंकलन विभागाला आणखी सव्वातीनशे कोटी रुपयांची वसुली करावी लागणार आहे.

कंपन्यांकडील थकबाकी वसूल झाल्यास अपेक्षित महसूल मिळणार असल्याने महापालिकेने सुनावणीचा आग्रह धरल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मोबाईल कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात मिळकतकराची थकबाकी आहे. परंतु हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने वसुलीवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यातच, न्यायालयात सुनावणी होत नसल्याने पुढील कार्यवाही करता येत नाही. त्यामुळे त्वरित सुनावणी घेण्याची मागणी आम्ही उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
- सुहास मापारी, प्रमुख, करआकारणी व करसंकलन विभाग, महापालिका