करसवलतींतून सर्वसामान्यांना दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 फेब्रुवारी 2017

पुणे - प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असतानाच तीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कुठलाही
कर लागणार नाही... दोन ते पाच लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 5 टक्के प्राप्तिकर भरावा लागेल... अडीच ते तीन लाख उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींनी विमा किंवा इतर क्षेत्रात गुंतवणूक केली असेल तर त्यांना कुठलाही कर नाही, अशा वेगवेगळ्या करसवलतींतून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.

पुणे - प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असतानाच तीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कुठलाही
कर लागणार नाही... दोन ते पाच लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 5 टक्के प्राप्तिकर भरावा लागेल... अडीच ते तीन लाख उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींनी विमा किंवा इतर क्षेत्रात गुंतवणूक केली असेल तर त्यांना कुठलाही कर नाही, अशा वेगवेगळ्या करसवलतींतून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.

रेखा धामणकर, संचालक, द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टड अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडिया ः सर्वसामान्य आणि लघुउद्योजकांना मोठा दिलासा देणारा अर्थसंकल्प म्हणून याकडे पाहायला हवे. अडीच ते पाच लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना आता दहा टक्‍क्‍यांऐवजी पाच टक्के कर लागणार आहे. याचा फायदा लाखो लोकांना होणार आहे. लघुउद्योजकांना दिलेल्या सवलतींमुळे उद्योगाला चालना मिळेल. कर भरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला एक पानी अर्ज उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता येईल. हाही एक महत्त्वाचा निर्णय आहे.

आनंद जाखोटिया, सनदी लेखापाल ः "सबका साथ सबका विकास' हे धोरण समोर ठेवून आखलेले हे "बॅलन्स्ड बजेट' आहे. यात वेगवेगळ्या घटकांचा विचार केला आहे. परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी दिला जायचा. आता तो कालावधी वाढविला आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना 33 टक्‍क्‍यांपर्यंत बसणारा कर आता नसेल. या सवलतीमुळे घरांच्या किमती कमी होण्यास मदत होतील.

राजेश अगरवाल, सनदी लेखापाल ः सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात डिजिटल पेमेंट, कॅशलेस व्यवहार या बाबींवर भर असल्याचे दिसून आले. यासाठी लागणाऱ्या यंत्रणांच्या सुट्या मालावर वेगवेगळ्या कर सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या यंत्रणा वापरण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे, कल वाढणार आहे. जीएसटी जुलैपासून लागू होण्याची शक्‍यता आहे. त्या दृष्टिकोनातूनही सरकार पावले टाकत आहे. अप्रत्यक्ष करात काहीही बदल करण्यात आलेला नाही.

दीपक मारणे, कॉस्ट अकाउंटंट ः अर्थकारण आणि राजकारण यांच्या कात्रीत सापडलेला अर्थसंकल्प, अशी एका वाक्‍यात यंदाच्या अर्थसंकल्पाची मांडणी करता येऊ शकेल. अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी उत्सुकता होती. मात्र सादर झाल्यानंतर कोणत्याही एका क्षेत्राला खूष केले गेले नाही. अर्थसंकल्पातील काही तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. पण बऱ्याच तरतुदी अपेक्षापूर्ती करणाऱ्या नाहीत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.

चंद्रशेखर अय्यर, संचालक, इंट्रस्ट फायनान्शियल सर्व्हिस ः सर्वसामान्य, नोकरदार आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय यंदाच्या अर्थसंकल्पात घेतले
गेले आहेत. त्यांच्यावर फोकस असलेला हा अर्थसंकल्प म्हणता येईल. नवीन नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बेरोजगार तरुणाईला खूष करणारा आहे. कॅशलेस सोसायटी तयार करण्याबाबत घेतलेला निर्णयही महत्त्वाचा आहे.

Web Title: Tax relief to common man