आता रडणार नाही, लढणार!

पुणे - जिल्हा अंतर्गत बदल्यांमध्ये अखेरच्या फेरीत म्हणजेच रॅंडम फेरीमध्ये नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकांनी जिल्हास्तरीय ‘रॅंडम राउंड समन्वय समिती’ (आरआरसीसी) स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून या बदल्यांमध्ये अन्याय झालेल्या सर्व शिक्षकांना सोईस्कर शाळांवर नियुक्ती मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ‘आम्ही आता रडणार नाही, तर हक्कांसाठी लढणार,’ असा निर्धारही १५२ शिक्षकांनी केला आहे. 

राज्य सरकारने यंदा शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदल्या ऑनलाइन केल्या आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील सहा हजार ४३ बदल्या झाल्या. यासाठी एकूण चार फेऱ्यांमध्ये नियुक्‍त्या देण्यात आल्या. पहिल्या फेरीत पाच हजार ३८८ शिक्षकांना त्यांच्या मागणीनुसार सोईच्या शाळांवर नियुक्ती मिळाली. मात्र, उर्वरित ६५५ जण विस्थापित झाले होते. या विस्थापितांना अन्य तीन फेऱ्यांत नियुक्ती देण्यात आली. त्यापैकी पहिली फेरी १५२ शिक्षकांच्या सुधारित आदेशांची होती. यापैकी दुसऱ्या फेरीत विस्थापितांपैकी ४८८ जणांना विविध शाळांवर नियुक्ती देण्यात आली. उर्वरित १५२ जणांना शेवटपर्यंत नियुक्ती मिळू शकली नाही. त्यामुळे या शिक्षकांसाठी रॅंडम फेरीचा अवलंब करण्यात आला. यात अनेक शिक्षकांवर मोठा अन्याय झाला आहे. त्यामुळे या सर्व शिक्षकांचे बदलीआदेश रद्द करून, नव्याने सुधारित आदेश द्यावेत आणि बोगस शिक्षकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी या समन्वय समितीचे अध्यक्ष संजय हुले आणि कार्याध्यक्ष भगवंत पाठक यांनी केली आहे. 

या मागण्यांसाठी समितीच्या वतीने प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे आणि प्रभारी जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हारून आतार यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी सुनील हाडवळे, अनुराधा तकटे, राम वणवे, राजेंद्र खोमणे, सलमा तांबोळी, मनीषा हरगे, ज्योत्स्ना जगताप, राजू भालेराव, संजय बारवकर, रेश्‍मा थोरात, अपर्णा थोरात, रूपाली कोद्रे, राजेंद्र मासाळ, योगिता लंघे आदींसह मोठ्या संख्येने शिक्षक उपस्थित होते. 

बोगसांची यादी २० जुलैला - मांढरे 
जिल्हांतर्गत बदलीत सूट मिळण्यासाठी बोगस कागदपत्रांचा आधार घेण्यात आलेल्या तक्रारींची आणि कागदपत्रांची उलट तपासणी करण्याचे काम चालू आहे. हे काम येत्या दोन दिवसांत संपेल. त्यानंतर २० जुलै रोजी जिल्ह्यातील बोगस शिक्षकांची संख्या आणि तालुकानिहाय यादी जाहीर केली जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले.