नियमित बांधकामांसाठी पालिकेकडे तीनच प्रस्ताव 

पुणे - बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने आखलेल्या धोरणांतर्गत बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली. मात्र, अशी बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे तीनच प्रस्ताव आले आहेत. बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेतील जाचक अटींमुळे या योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

शहर आणि उपनगरांमध्ये सुमारे 1 लाख बेकायदा बांधकामे असल्याचा अंदाज आहे. ती नियमित व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने सर्व महापालिकांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले आहे. बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी विविध प्रकारच्या 18 अटी घालण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यातील बहुतांशी अटींची पूर्तता करणे शक्‍य नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु, तिला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे बांधकाम खात्याकडील आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. 

बांधकाम नियमित करण्यासाठी वास्तुविशारद किंवा महापालिकेचा परवाना असलेल्या अभियंत्यामार्फत प्रस्ताव दाखल करणे अपेक्षित आहे. तसेच, मालकी हक्कासाठी एका महिन्याच्या आतील सातबारा, हक्काची कागदपत्रे आवश्‍यक आहे. शिवाय, बांधकामाचे "गुगल मॅप'ची छायाचित्रदेखील जोडणे बंधनकारक आहे. अशा अटींमुळे महापालिकेच्या बांधकामे नियमित करण्यासाठी मिळकतधारकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.