शालेय शुल्कांचा प्रश्न प्रलंबित... समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात

मुंबई : राज्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांकडून शालेय शुल्काच्या नावाखाली आकारण्यात येणाऱ्या अमाप शुल्काला आळा बसवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने वर्षभरापूर्वी शुल्क कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत केली होती; परंतु या समितीने अद्यापही अहवाल शालेय शिक्षण विभागाकडे सादर केलेला नाही. यामुळे राज्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा आणि संस्थाचालकांचे हित शिक्षण विभागाच्या या दिरंगाईमुळे जोपासले जात असल्याचा आरोप पालक संघटना आणि शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केला आहे.

राज्यातील खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ तयार केलेले आहेत. या अधिनियमात सुसंगतता आणून त्यात सुधारणा करण्यासाठी ५ मार्च २०२१ रोजी शालेय शिक्षण सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांची समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीला एक वर्ष पूर्ण झाले असले, तरी समितीकडून अद्यापही शुल्क सुधारणेचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. समितीने तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यासाठी वर्षभरापासून टोलवाटोलवी केली जात असल्याने पालक संघटनांत संताप व्यक्त केला जात आहे; तर दुसरीकडे हा अहवाल आला नसल्याने खासगी संस्थाचालक आणि शाळा मोकाट असल्याचे पालक संघटनांचे म्हणणे आहे.

४० पानी अहवाल
५ मार्च २०२१ रोजी स्थापन झालेल्या समितीने एकूण पाच बैठका घेतल्या. मागील महिन्यात शेवटची बैठक झाली. पालकांच्या दोन हजारांहून अधिक तक्रारी आणि सूचना समितीकडे आल्या होत्या; तर दीडशेच्या दरम्यान संस्थाचालक आणि शाळांनी सूचना आणि अडचणी मांडल्या होत्या. आठ राज्यांतील शुल्क धोरण, न्यायालयीन प्रकरणे आदींचा अभ्यास आणि त्यावर आलेल्या सर्व तक्रारी लक्षात घेऊन सुमारे ४० पानांचा अहवाल तयार करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.

पालक आणि संस्थाचालक यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन त्यातून काही सुवर्णमध्य काढण्यात आला आहे. शुल्क सुधारणेचा अहवाल तयार असून तो लवकरच शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. कोरोना आणि एकूण काळ लक्षात घेता समितीने आलेल्या तक्रारींचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला आहे.

- इम्तियाज काझी, शालेय शिक्षण सहसचिव व शुल्क सुधारणा समितीचे अध्यक्ष