‘अनधिकृत’वरील कारवाई होणार ठप्प!

- संदीप घिसे
गुरुवार, 12 जानेवारी 2017

निविदा प्रक्रिया लाल फितीच्या कारभारात; ठेकेदाराची मुदतही संपुष्टात

पिंपरी - शहरात सध्या अनधिकृत बांधकामांनी धुमाकूळ घातला आहे. मात्र, त्यावर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेकडे सध्या स्वतंत्र यंत्रणाच नाही. महापालिका निविदा काढून ठेकेदारांकडून ही कारवाई करते. मात्र, सध्या ठेकेदाराची मुदत संपुष्टात आल्याने कारवाई ठप्प झाली आहे. महापालिकेने निविदा प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, निवडणूक आचारसंहिता काळात स्थायी समितीची बैठक होणार नाही. सद्यःस्थितीत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेकडे यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याचा धक्‍कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

निविदा प्रक्रिया लाल फितीच्या कारभारात; ठेकेदाराची मुदतही संपुष्टात

पिंपरी - शहरात सध्या अनधिकृत बांधकामांनी धुमाकूळ घातला आहे. मात्र, त्यावर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेकडे सध्या स्वतंत्र यंत्रणाच नाही. महापालिका निविदा काढून ठेकेदारांकडून ही कारवाई करते. मात्र, सध्या ठेकेदाराची मुदत संपुष्टात आल्याने कारवाई ठप्प झाली आहे. महापालिकेने निविदा प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, निवडणूक आचारसंहिता काळात स्थायी समितीची बैठक होणार नाही. सद्यःस्थितीत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेकडे यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याचा धक्‍कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

अनधिकृत बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अभियंत्यांची भरती केली. कारवाईसाठी वेगळा विभागही स्थापन केला. त्यावर महापालिका कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते. मात्र, कारवाई परिणामकारक होत नसल्याने नागरिकांना महापालिकेच्या कारवाईची भीती राहिलेली नाही. यामुळे सध्या अनधिकृत बांधकामे जोमात सुरू आहेत. 

‘महापालिकेची यंत्रणा निवडणूक कामात व्यस्त असल्याने निवडणुकीच्या काळात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणार नाही, या भ्रमात नागरिकांनी राहू नये. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेत वेगळा विभाग आहे,’ असे काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने ठणकावून सांगितले होते. सध्या शहरातील गल्लीबोळात अनधिकृत बांधकामे जोमात सुरू आहेत, पण कारवाईसाठी यंत्रणा उपलब्ध नाही. 
पान ८ वर 

निवडणुकीनंतर कारवाई करा
सध्या शहरात अनधिकृत बांधकामे जोमात सुरू आहेत. येथील अनधिकृत बांधकामांना स्थानिक नेत्यांचे अभय आहे. अधिकारी अनधिकृत बांधकामाची माहिती घेण्यासाठी, नोटीस बजावण्यासाठी अथवा कारवाईसाठी गेले असता, स्थानिक नेते व लोकप्रतिनिधी त्यांना अटकाव करतात. फक्‍त दीड महिना माझ्या प्रभागात कोणतीच कारवाई करू नका, अशी विनवणी ते अधिकाऱ्यांना करीत आहेत. ‘निवडणुकीनंतर कितीही बांधकामे पाडा, आम्ही आड येणार नाही,’ अशी ग्वाहीही नेतेमंडळी देत आहेत.

स्थापत्य विभागाकडून शहरात विविध ठिकाणी विकासकामे सुरू असतात. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायची असेल, तर मागणी आल्यास आम्ही त्यांना जेसीबी, डंपर आदी उपलब्ध करून देऊ.
- शिरीष पोरेडी, प्रवक्‍ता, स्थापत्य विभाग

Web Title: unauthorized crime stop