#बेरोजगारी शालेय जीवनापासून वाणिज्यची गोडी लागावी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 29 जुलै 2018

उद्योगांमधील नोकऱ्यांमध्ये संगणकाचा वापर होत असताना शालेय आणि उच्च शिक्षणातही संगणक अभ्यासक्रमांचा आवश्‍यक तेवढा समावेश झालेला नाही. वाणिज्य शाखेत, तर टॅली हा विषय केवळ थिअरीपुरता मर्यादित आहे. प्रात्यक्षिकांवर आधारित संगणकी प्रणाली अभ्यासक्रमात आल्या, तर त्याचा उपयोग पदवीनंतर लगेच रोजगार मिळण्यासाठी होऊ शकेल.

शालेय जीवनापासून वाणिज्यची गोडी लागावी - शिवाजी झावरे
   एकीकडे चांगले अकाउंटंट मिळत नाही, तर दुसरीकडे कॉमर्स पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांना अकाउंटिंग करता येत नाही. ही दरी संपुष्टात आणण्यासाठी पूर्ण अभ्यासक्रम बदलला पाहिजे.

उद्योगांमधील नोकऱ्यांमध्ये संगणकाचा वापर होत असताना शालेय आणि उच्च शिक्षणातही संगणक अभ्यासक्रमांचा आवश्‍यक तेवढा समावेश झालेला नाही. वाणिज्य शाखेत, तर टॅली हा विषय केवळ थिअरीपुरता मर्यादित आहे. प्रात्यक्षिकांवर आधारित संगणकी प्रणाली अभ्यासक्रमात आल्या, तर त्याचा उपयोग पदवीनंतर लगेच रोजगार मिळण्यासाठी होऊ शकेल.

शालेय जीवनापासून वाणिज्यची गोडी लागावी - शिवाजी झावरे
   एकीकडे चांगले अकाउंटंट मिळत नाही, तर दुसरीकडे कॉमर्स पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांना अकाउंटिंग करता येत नाही. ही दरी संपुष्टात आणण्यासाठी पूर्ण अभ्यासक्रम बदलला पाहिजे.

    लोकसंख्या वाढते आहे, त्या प्रमाणात नोकऱ्यांची संख्या वाढत नाही. त्यामुळे बाजारपेठेला आवश्‍यक कौशल्य आत्मसात केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. तसे अभ्यासक्रम तयार केले पाहिजेत.

    ग्रामीण भागात संगणक शिक्षण कमी पडते आहे. त्यावर भर देण्याची गरज आहे. अभ्यासक्रमात संगणक आणाला पाहिजे आणि शिक्षण घेतानाच कौशल्याचा अभ्यासक्रमही पूर्ण करण्याचे बंधन हवे.

    वाणिज्य हा प्रत्येकाच्या जीवनाशी निगडित आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्याची शालेय जीवनापासून गोडी लागली पाहिजे. आठवीपासून हा विषय अभ्यासात आणल्यास चांगले मनुष्यबळ उद्योगांना मिळू शकेल.

(झावरे हे इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडियाच्या अकाउंटिंग स्टॅंडर्डस बोर्डचे अध्यक्ष आहेत.)

शैक्षणिक प्रयोगाची मुभा संस्थांना द्या - विकास काकतकर
     आपल्या शिक्षण व्यवस्था वेगळे काही करण्याची संधीच देत नाही, एवढी ती साचेबद्ध करून टाकलेली आहे. त्यातून आजही कालबाह्य शिक्षण मिळते आहे.

 अभ्यासक्रमांची कालसुसंगत रचना करण्याचे स्वातंत्र्य सक्षम शिक्षण संस्थांना दिले पाहिजे, ते आज मिळत नाही. किमान अध्यापन आणि अभ्यासक्रमाचा भाग तरी सरकारी कचाट्यातून सुटला पाहिजे.

 संस्थांना नवे अभ्यासक्रम तयार करायचे असतील, तर त्यासाठी सरकारकडून परवानगी घेण्याची वेळखाऊ प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यात तीन-तीन महिने जातात. ही प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान केली पाहिजे.

 शैक्षणिक प्रयोग करण्याची मुभा संस्था दिली, तर त्यातून नक्‍कीच विद्यार्थ्यांना अनुकूल असे बदल व्यवस्थेत होतील.

(काकतकर हे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळ व परिषदेचे उपाध्यक्ष आहेत.)

Web Title: unemployment school life commerce education business service