‘अनधिकृत’वरील कारवाई सुरूच

मिलिंद वैद्य
सोमवार, 27 मार्च 2017

पिंपरी - राज्य सरकारचे धोरण निश्‍चित होईपर्यंत आणि उच्च न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत शहरातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई सुरूच राहील, असे महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी रविवारी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले.

पिंपरी - राज्य सरकारचे धोरण निश्‍चित होईपर्यंत आणि उच्च न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत शहरातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई सुरूच राहील, असे महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी रविवारी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी दिघा येथील अनधिकृत घरांत राहणाऱ्या नागरिकांच्या याचिकेवर मत व्यक्त करताना सरकारने सादर केलेला सुधारित प्रस्ताव हा अस्तित्वात असलेल्या सर्व कायद्याशी विसंगत असल्याचे नमूद करत तो फेटाळला. या पार्श्‍वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडच्या बाबतीत कोणता पर्याय सध्या महापालिकेपुढे आहे, यावर बोलताना आयुक्तांनी कारवाई सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले.

महापालिकेने सादर केलेल्या याचिकेवर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक काळात डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या अनधिकृत घरांना संरक्षण देणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, राज्य सरकारने तसे धोरण अद्याप जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे तूर्तासतरी महापालिकेकडून कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

    ते म्हणाले, ‘‘दिघा व पिंपरी-चिंचवड यांच्या याचिकेत व वास्तवतेत फरक आहे. त्यांनी शासकीय आरक्षित जागेवर घरे बांधली आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये काही घरे शासकीय जागेत काही आरक्षित जागेत; तर काही पूरनियंत्रण रेषेत असल्याने ती वगळून उर्वरित घरे नियमित करण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, याबाबत अद्याप राज्य सरकारचे धोरण मंजूर नाही, शिवाय उच्च न्यायालयाने आपल्या याचिकेवर अद्याप सुनावणी दिलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला कारवाई सुरूच ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाचशे-पाचशेच्या टप्प्याने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई पुढील आदेश येईपर्यंत सुरूच राहील, त्याला कोणी अडथळा आणू शकत नाही, असे आयुक्तांनी नमूद केले.

     काही नागरिकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिनियम १९६६च्या कायद्यानुसार अनधिकृत घरांचे पुनर्खरेदी किंवा पुनर्वसन करता येईल का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. त्यावर बोलताना आयुक्तांनी या कायद्यात अनधिकृत घरांसाठी तशी कोणतीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाला सादर केलेलेल्या यादीनुसार शहरात तत्कालीन ६५ हजार घरे आहेत; परंतु हा आकडा आता जवळपास सव्वा लाखाच्या घरात गेला असून, अजूनही अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे मान्य केले.