नागरी सहकारी बॅंका अडचणीत

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 नोव्हेंबर 2016

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या संचालकांसमोर गाऱ्हाणे
पुणे - पाचशे, हजारच्या नोटा चलनातून रद्द केल्याने नागरी सहकारी बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. त्यांच्याकडे जमा झालेले पैसे राष्ट्रीयीकृत बॅंका स्वीकारण्यास तयार नाहीत; तर ग्राहकांनाही नोटा बदलून घेण्यासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचा पाढा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या विभागीय संचालकांसमोर बुधवारी वाचण्यात आला.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या संचालकांसमोर गाऱ्हाणे
पुणे - पाचशे, हजारच्या नोटा चलनातून रद्द केल्याने नागरी सहकारी बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. त्यांच्याकडे जमा झालेले पैसे राष्ट्रीयीकृत बॅंका स्वीकारण्यास तयार नाहीत; तर ग्राहकांनाही नोटा बदलून घेण्यासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचा पाढा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या विभागीय संचालकांसमोर बुधवारी वाचण्यात आला.

पाचशे-हजार रुपयांच्या नोटाबंदीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या विभागीय संचालक विजयालक्ष्मी बिंद्री यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिनेश भालेदार, जिल्हा अन्नधान्य वितरण अधिकारी शिवाजी पवार, जिल्हा उपनिबंधक आनंद कटके यांच्यासह राष्ट्रीयीकृत, सहकारी आणि नागरी सहकारी बॅंकांचे प्रतिनिधी, बाजार समितीचे प्रतिनिधी, पेट्रोल पंपांचे प्रतिनिधी, ट्रान्स्पोर्ट कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. चलनबंदीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्यासाठीच्या सूचना या बैठकीत सांगण्यात आल्या.

ब्रिंदी म्हणाल्या, 'जुन्या नोटा बंद करण्याचा परिणाम काही प्रमाणात आर्थिक व्यवहारांवर झाला आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. बॅंकांनीही आरटीजीएस एनईएफटीसाठी ग्राहकांच्या स्वतंत्र रांगांची व्यवस्था करावी; तसेच नागरिकांना ई-बॅंकिंगच्या माध्यमातून अधिकाधिक व्यवहार करण्यास प्रवृत्त करावे.'' दरम्यान, खासगी रुग्णालयांनी उपचारापोटी रुग्णांकडून धनादेश स्वीकारावेत. यासंबंधीची अंमलबजावणी होत आहे का, याची पाहणी करण्यासाठी पथकांची नियुक्ती करावी, अशा सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक असोसिएशनतर्फे बिंद्री यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडण्यात आले. असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. सुभाष मोहिते म्हणाले, 'राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून नागरी सहकारी बॅंकांना पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे खातेदार नाराज आहेत. बॅंकांनी स्वीकारलेले पैसेही राष्ट्रीयीकृत बॅंका स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे पडून राहिलेल्या पैशाला व्याजही मिळत नाही. अशा अडचणींचा सामना नागरी बॅंकांना करावा लागत आहे.''

Web Title: Urban co-operative banks in problem