|
पुणे - प्रस्तावित केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींमध्ये अनेक त्रुटी असून, त्याचा सर्वसमावेशक विचार होण्यासाठी संसदीय समितीने काही बदल केंद्र सरकारला सुचविले होते; पण हे बदल स्वीकारण्याची सरकारची तयारीच नाही, अशा शब्दांत खासदार वंदना चव्हाण यांनी मंगळवारी मोदी सरकारवर टीका केली.
चालकाची क्षमता, ऑनलाइन परवाना, ड्रायव्हिंग स्कूल याविषयीच्या अनेक तरतुदींमध्ये बदल करण्याची मागणी संसदीय समितीतील अनेक खासदारांनी केली होती; मात्र हे बदल धुडकावण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. रोड सेफ्टी नेटवर्क, परिसर आणि सेंटर फॉर एन्व्हायर्न्मेंट एज्युकेशन (साईई) यांच्यातर्फे "रस्ते सुरक्षा'संदर्भात आयोजित परिसंवादात चव्हाण यांनी केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली.
ड्रायव्हिंग स्कूलची संपूर्ण व्यवस्था बदलण्याचे कारणच काय, असा सवाल करत नवीन कायद्यानुसार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून (आरटीओ) वाहन नोंदणीचे सर्वाधिकार काढून घेण्याबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केली. नव्या कायद्यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या रस्त्याचा आराखडा किंवा रचनेमुळे होणाऱ्या अपघातांबाबत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टचे शेखर ढोले, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूटचे अमित भट्ट या परिसंवादामध्ये सहभागी झाले होते. परिसरच्या रणजित गाडगीळ यांनी सूत्रसंचालन केले.
पुण्यात हेल्मेटसक्ती हवी - चव्हाण
दुचाकीच्या अपघातांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचा जीव जात असल्याने पुण्यामध्ये हेल्मेटसक्ती व्हायलाच हवी, अशी ठाम भूमिका चव्हाण यांनी मांडली. पोलिसांकडून काही दिवस हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी केली जाते; पण त्यानंतर दुर्लक्ष केले जाते. नागरिकांचे प्रबोधन करून त्यांना हेल्मेट वापरण्यास प्रवृत्त करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींनी स्वीकारायला हवी, असेही त्यांनी सुचविले.
|
